एकूण 7 परिणाम
फेब्रुवारी 04, 2019
औरंगाबाद - चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीला आता चाळीस वर्षे झाली. असे असले तरी या औद्योगिक वसाहतीत सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे  येथील कंपन्यांना पाहण्यासाठी परदेशी पाहुण्यांना चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत आणायची लाज वाटते, अशी व्यथा येथील उद्योजक मांडतात. चार दशकांपूर्वी चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतींच्या...
ऑक्टोबर 12, 2018
निजामपूर-जैताणे (धुळे) : माळमाथा परिसरातील जैताणे (ता.साक्री) येथील ग्रामपंचायतीचे दिवंगत सरपंच, पंचायत समिती सदस्य तथा जिल्हा परिषद सदस्य कै.वेडू नागो महाजन उर्फ वेडू अण्णा यांची ग्रामपंचायतीला तब्बल 35 वर्षानंतर आठवण झाली. बुधवारी (ता.10) पहिल्यांदाच ग्रामपंचायतीतर्फे त्यांचा स्मृतिदिन साजरा...
जुलै 10, 2018
अकोला - जगातील शहरी लोकसंख्या झपाट्याने वाढत चालली असून तिसऱ्याजगातील भारतासारख्या देशांमध्ये हा वेग सर्वाधिक आहे. २०१५ पर्यंत जगाची ६८ टक्के लोकसंख्या शहरी असेल, असे सांगितले जात आहे. तोकड्या व्यवस्थापनामुले भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या विभागाच्या अहवालानुसार...
जून 15, 2018
शाश्‍वत शेतीसाठी जलसंधारण महत्त्वाचे न्यूयॉर्क : मुंबईत वाहतुकीच्या विविध साधनांचे एक प्रचंड जाळे निर्माण होत असून, ही संपूर्ण प्रणाली एकाच तिकिटावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. भारताचा न्यूयॉर्कमधील वाणिज्य दूतावास आणि फ्रेंड्‌स ऑफ...
मे 06, 2018
"पंचायत राज'व्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठी केलेल्या 73 व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्यमहोत्सव देशात होत असतानाच ग्रामसभा या आपल्या परंपरागत हक्कासाठी झारखंडमधल्या आदिवासींना थेट सरकारच्या विरोधात दंड थोपटावे लागणं, हे देशातल्या सशक्त लोकशाहीचं लक्षण निश्‍चितच नाही. ग्रामसभा या आदिवासींच्या सत्ताकेंद्रालाच...
फेब्रुवारी 01, 2018
नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी 585 शेती मार्केटच्या पायाभूत सुविधांसाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2020 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आमच्या सरकारचे आहे. तसेच शेतीक्षेत्रासाठी योजना आणण्यासाठी सरकार...
फेब्रुवारी 01, 2018
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज (गुरुवार) सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकीची झलक दिसू लागली आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी केलेल्या तरतुदींपासून 'मुद्रा' योजनेंतर्गत उद्योजकांना मदत करण्यापर्यंत आणि गरीब कुटुंबांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत...