एकूण 7 परिणाम
ऑक्टोबर 12, 2019
औरंगाबाद-  विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकापलीकडील माहिती व्हावी, या उद्देशाने शालेय पुस्तकांवर "क्‍यूआर कोड' छापण्यात आला होता. तो स्कॅन केल्यानंतर पाठ्यपुस्तकांतील धड्यासंबंधी संपूर्ण माहिती मिळत होती. त्यासाठी शिक्षण विभागाने सर्व शाळा "वायफाय'ने जोडण्याची घोषणा केली होती. मात्र, बहुतांश शाळांमध्ये...
फेब्रुवारी 11, 2019
सावंतवाडी - डोक्‍यावर धड छप्पर नाही, कसण्यासाठी जमीन नाही, पिण्यासाठी पाण्याचा जवळपास स्रोत नाही, दिवसाची फक्त मोलमजुरी आणि जीवन मात्र अंधारात. अशा मूलभूत सोयी सुविधांपासून वंचित असलेल्या व गावाच्या बाहेर माळरानाशेजारी असलेल्या आदिवासी कातकरी समाजातील कुटुंबाची कथा विकासापासून शेकडो कोस दूर...
जुलै 10, 2018
अकोला - जगातील शहरी लोकसंख्या झपाट्याने वाढत चालली असून तिसऱ्याजगातील भारतासारख्या देशांमध्ये हा वेग सर्वाधिक आहे. २०१५ पर्यंत जगाची ६८ टक्के लोकसंख्या शहरी असेल, असे सांगितले जात आहे. तोकड्या व्यवस्थापनामुले भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या विभागाच्या अहवालानुसार...
मे 06, 2018
"पंचायत राज'व्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठी केलेल्या 73 व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्यमहोत्सव देशात होत असतानाच ग्रामसभा या आपल्या परंपरागत हक्कासाठी झारखंडमधल्या आदिवासींना थेट सरकारच्या विरोधात दंड थोपटावे लागणं, हे देशातल्या सशक्त लोकशाहीचं लक्षण निश्‍चितच नाही. ग्रामसभा या आदिवासींच्या सत्ताकेंद्रालाच...
मार्च 10, 2018
मुंबई - शेतीत "सिंचन' करण्यासह शहरी व ग्रामीण भागांत छोट्या योजना सुरू करणे; रस्ते, वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. छोट्या सिंचन योजनांवर भर, रस्त्यांसाठी 10 हजार 828 कोटींची तरतूद, असे निर्णय घेतानाच शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती,...
फेब्रुवारी 17, 2018
औरंगाबाद - व्हिलेज सोशल ट्रान्स्फॉर्मेशनअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या गावांपैकी पैठण तालुक्‍यातील चार अंगणवाड्यांतील अंधार सौरऊर्जेमुळे दूर झाला आहे. तालुक्‍यातील जांभळी, चिंचोली, मेहेरबान नाईक तांडा आणि जांभळी वाडी या चार गावांतील अंगणवाड्यांना पुरेसा वीजपुरवठा मिळत नव्हता. विद्यार्थ्यांना अंधारलेल्या...
फेब्रुवारी 01, 2018
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज (गुरुवार) सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकीची झलक दिसू लागली आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी केलेल्या तरतुदींपासून 'मुद्रा' योजनेंतर्गत उद्योजकांना मदत करण्यापर्यंत आणि गरीब कुटुंबांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत...