एकूण 18 परिणाम
ऑगस्ट 31, 2019
बुलडाणा : आपला भारत देश आता विकसीत आणि आधुनिक देशांशी स्पर्धा करू लागला आहे. मात्र, अजूनही देशात अशी काही गावे आहेत, जिथं साध्या रस्ता, पाणी अशा मूलभूत सुविधा नाहीत. त्यापैकीचे एक म्हणजे, बुलडाणा जिल्ह्याच्या शेगाव तालुक्यातील गोळेगाव खुर्द हे गाव. या गावाला अजून पक्का रस्ताच नाही. त्यामुळे गावातील...
मे 28, 2019
नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आणि एनडीएला गेल्या निवणुकीपेक्षा जास्त यश मिळाले आहे. लोकसभा  निकाल येण्यापूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने 100 दिवसांचा अजेंडा तयार करून ठेवला होता. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आघाडीवर नेण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने देशाचा जीडीपी, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचे...
मार्च 05, 2019
पुणे - अभिमत विद्यापीठाची मान्यता हवी असल्यास आता संस्थेला किमान वीस वर्षे पूर्ण असावी लागणार आहेत. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांसह गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. परिणामी या विद्यापीठातून बोगस पदव्या देऊन लाखो रुपये उधळणाऱ्या संस्थांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. अभिमत विद्यापीठाच्या...
नोव्हेंबर 01, 2018
रुपयाची सध्या होत असलेली घसरण थांबवायची असेल, तर देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा, जनतेची मानसिकता, उद्योजक-व्यापाऱ्यांचा दृष्टिकोन, सरकारी धोरणांची अधिक कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी यांसारख्या असंख्य गोष्टींमध्ये आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. दिवसेंदिवस रुपया घसरत चालला आहे. केवळ तो घसरतो आहे, असे नाही तर...
ऑक्टोबर 13, 2018
तरुणांचा देश अशी ओळख असलेल्या भारतातील बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस तीव्रच होत आहे. त्यामुळेच रोजगार धोरणात कौशल्यविकास कार्यक्रम, उद्योजकतेला प्रोत्साहन या उपायांबरोबरच नव्या प्रकारच्या रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. यु वकांसाठी रोजगारनिर्मितीमध्ये भारत आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असायला...
जुलै 20, 2018
संपर्क माध्यमे गगनभरारी घेत असताना, तंत्रज्ञानाच्या खांद्यावर उभ्या असलेल्या समाजमाध्यमातील काही दुष्ट आणि विकृत चाळ्यांमुळे सारे समाजजीवन ढवळून निघत आहे. त्यामुळे आधुनिक माध्यमाच्या या आव्हानाला पेलायचे कसे, असा प्रश्न समाजधुरिणांसमोर उभा आहे. रिलायन्स उद्योग समूहाने नुकतीच स्थिरजोडणी ब्रॉड...
जुलै 10, 2018
अकोला - जगातील शहरी लोकसंख्या झपाट्याने वाढत चालली असून तिसऱ्याजगातील भारतासारख्या देशांमध्ये हा वेग सर्वाधिक आहे. २०१५ पर्यंत जगाची ६८ टक्के लोकसंख्या शहरी असेल, असे सांगितले जात आहे. तोकड्या व्यवस्थापनामुले भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या विभागाच्या अहवालानुसार...
जुलै 07, 2018
स्वातंत्र्यानंतर उच्च शिक्षणाचे ध्येय, धोरण आणि नियमन यासाठी "विद्यापीठ अनुदान आयोगा'ची (यू.जी.सी.) स्थापना 1956 च्या कायद्यान्वये करण्यात आली. शैक्षणिक दर्जा, शिक्षकांची पात्रता, पगार, पदव्यांचे प्रकार आणि काही प्रमाणात अभ्यासक्रम यांचे नियमन या संस्थेमार्फत केले जात होते. शिवाय, विद्यापीठ आणि...
जुलै 07, 2018
प्रश्‍न - ‘झूमकार’ हे स्टार्टअप केव्हा सुरू झाले? ग्रेग मोरन - मी आणि माझा मित्र डेव्हिड बॅकने २०१२ डिसेंबरमध्ये पेनसिल्वानिया विश्‍वविद्यापीठामध्ये शिक्षण घेतले. त्यानंतर स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बंगळूर येथे ‘झूमकार’ स्टार्टअप २०१४मध्ये सुरू केले. कार भाड्याने घेताना मला खूप अडचणी आल्या,...
मे 06, 2018
"पंचायत राज'व्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठी केलेल्या 73 व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्यमहोत्सव देशात होत असतानाच ग्रामसभा या आपल्या परंपरागत हक्कासाठी झारखंडमधल्या आदिवासींना थेट सरकारच्या विरोधात दंड थोपटावे लागणं, हे देशातल्या सशक्त लोकशाहीचं लक्षण निश्‍चितच नाही. ग्रामसभा या आदिवासींच्या सत्ताकेंद्रालाच...
फेब्रुवारी 28, 2018
पुणे - समान पाणीपुरवठा योजना, महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील पायाभूत सुविधांसह गेल्या वर्षभरात जाहीर झालेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीला गती देण्याचे नियोजन महापालिकेच्या (२०१८-१९) मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केले आहे. तसेच मेट्रो, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) सेवा व सायकल...
फेब्रुवारी 19, 2018
मुंबई - मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २०१८ च्या अंतर्गत महाराष्ट्र कौशल्य विकास सोसायटीच्या माध्यमातून मॅरेथॉन पद्धतीने विविध १५ कंपन्या व संस्थांशी सामंजस्य करार करण्यात आले. यानुसार तब्बल एक लाखाहून अधिक रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.  आज या माध्यमातून केलेले सर्व १५ सामंजस्य करार फक्त कागदावरच...
फेब्रुवारी 03, 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजना जाहीर केल्यानंतर प्रत्येक राज्यानेही आपापले स्टार्टअप धोरण जाहीर केले. ‘स्टार्टअप्स’च्या स्थापनेला आणि त्या व्यावसायिक दृष्टीने यशस्वी होण्यासाठी पूरक व्यवस्था निर्माण करणे, हे प्रत्येक धोरणाचे उद्दिष्ट असते. त्यानुसार नुकतीच महाराष्ट्र सरकारने...
फेब्रुवारी 02, 2018
प्रत्येक अर्थसंकल्प ही तारेवरची कसरत असते. समाजातील विविध घटकांच्या मागण्यांसाठी तरतूद करण्याकरिता आर्थिक पुरवठा लागतो. या मागण्यांची अपेक्षा मोठी असते. ही आर्थिक गरज दोन मार्गांनी पूर्ण केली जाते. एक सरकारचे उत्पन्न आणि दुसरे सरकारने घेतलेले कर्ज. उत्पन्न मुख्यतः अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष करांमधून...
फेब्रुवारी 02, 2018
नवी दिल्ली - आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीआधीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प गुरुवारी मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी क्षेत्रासह ग्रामीण भागासाठी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना जाहीर केल्या. गरिबांसाठी नव्या आरोग्य विम्याचे कवच देताना जेटलींनी मध्यमवर्गाकडे मात्र दुर्लक्ष केले. शेतकरीवर्गासह...
फेब्रुवारी 01, 2018
#Budget2018  बिटकॉईनमध्ये पैसा घातलाय? जेटली म्हणाले, चलन अवैध!  बिटकॉईनमध्ये गुंतवणूक केलेल्या भारतीयांना धक्का देणारी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज (गुरूवार) अर्थसंकल्पात केली. बिटकॉईन भारतात अवैध चलन आहे आणि या चलनाला मान्यता देण्याचा कोणताही हेतू नाही, असे जेटली यांनी...
फेब्रुवारी 01, 2018
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज (गुरुवार) सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकीची झलक दिसू लागली आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी केलेल्या तरतुदींपासून 'मुद्रा' योजनेंतर्गत उद्योजकांना मदत करण्यापर्यंत आणि गरीब कुटुंबांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत...
ऑगस्ट 19, 2017
  मुंबई विद्यापीठातील निकालाचा जो सावळा गोंधळ पाहायला मिळाला, त्याने विद्यापीठांच्या विभाजनाची गरज स्पष्ट केली आहे. अभ्यासक्रमांबाबतच्या स्वायत्ततेसह विविध मूलगामी सुधारणांना आता हात घालायला हवा.   मुंबई विद्यापीठाकडून विविध परीक्षांचे निकाल घोषित करण्यास झालेल्या विलंबामुळे शिक्षण व्यवस्थेला...