एकूण 10 परिणाम
ऑक्टोबर 12, 2019
औरंगाबाद-  विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकापलीकडील माहिती व्हावी, या उद्देशाने शालेय पुस्तकांवर "क्‍यूआर कोड' छापण्यात आला होता. तो स्कॅन केल्यानंतर पाठ्यपुस्तकांतील धड्यासंबंधी संपूर्ण माहिती मिळत होती. त्यासाठी शिक्षण विभागाने सर्व शाळा "वायफाय'ने जोडण्याची घोषणा केली होती. मात्र, बहुतांश शाळांमध्ये...
सप्टेंबर 05, 2019
कोल्हापूर - छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्या काळात सामान्य माणसाच्या भाजीच्या देठालाही हात लावायचा नाही, असे आदेश होते; पण दुर्दैवाने आजच्या राज्यकर्त्यांचे मन मुर्दाड झाले आहे, अशी खंत शिरोळचे शिवसेनेचे आमदार उल्हास पाटील यांनी व्यक्त केली. महापुरासारखे संकट पुन्हा यायचे नसेल तर...
मे 28, 2019
नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आणि एनडीएला गेल्या निवणुकीपेक्षा जास्त यश मिळाले आहे. लोकसभा  निकाल येण्यापूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने 100 दिवसांचा अजेंडा तयार करून ठेवला होता. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आघाडीवर नेण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने देशाचा जीडीपी, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचे...
जानेवारी 20, 2019
मुंबई : "प्रथम' या सामाजिक संस्थेमार्फत प्राथमिक शिक्षणाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येतो. राज्यातील ग्रामीण भागाचा शैक्षणिक चेहरा दाखवणारा "असर 2018' हा अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. या अहवालात महाराष्ट्राने शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडी घेतल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या प्रगतीबाबत राज्याचे...
जुलै 10, 2018
अकोला - जगातील शहरी लोकसंख्या झपाट्याने वाढत चालली असून तिसऱ्याजगातील भारतासारख्या देशांमध्ये हा वेग सर्वाधिक आहे. २०१५ पर्यंत जगाची ६८ टक्के लोकसंख्या शहरी असेल, असे सांगितले जात आहे. तोकड्या व्यवस्थापनामुले भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या विभागाच्या अहवालानुसार...
मे 06, 2018
"पंचायत राज'व्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठी केलेल्या 73 व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्यमहोत्सव देशात होत असतानाच ग्रामसभा या आपल्या परंपरागत हक्कासाठी झारखंडमधल्या आदिवासींना थेट सरकारच्या विरोधात दंड थोपटावे लागणं, हे देशातल्या सशक्त लोकशाहीचं लक्षण निश्‍चितच नाही. ग्रामसभा या आदिवासींच्या सत्ताकेंद्रालाच...
फेब्रुवारी 02, 2018
प्रत्येक अर्थसंकल्प ही तारेवरची कसरत असते. समाजातील विविध घटकांच्या मागण्यांसाठी तरतूद करण्याकरिता आर्थिक पुरवठा लागतो. या मागण्यांची अपेक्षा मोठी असते. ही आर्थिक गरज दोन मार्गांनी पूर्ण केली जाते. एक सरकारचे उत्पन्न आणि दुसरे सरकारने घेतलेले कर्ज. उत्पन्न मुख्यतः अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष करांमधून...
फेब्रुवारी 02, 2018
नवी दिल्ली - आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीआधीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प गुरुवारी मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी क्षेत्रासह ग्रामीण भागासाठी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना जाहीर केल्या. गरिबांसाठी नव्या आरोग्य विम्याचे कवच देताना जेटलींनी मध्यमवर्गाकडे मात्र दुर्लक्ष केले. शेतकरीवर्गासह...
ऑक्टोबर 25, 2017
मुंबई - महापालिका, तसेच जिल्हा परिषदांचा दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला 3 टक्के निधी कोणत्याही परिस्थितीत निर्धारीत वेळेत खर्च करण्यात यावा. हा निधी कोणत्या प्रयोजनावर खर्च करावा याबाबत मार्गदर्शिका तयार करण्यात यावी. या निधीतून दिव्यांगांसाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीबरोबरच त्यांच्यासाठी...
जुलै 11, 2017
मुंबई - राज्यातील विद्यार्थ्यांना कृषी विषयक दर्जेदार शिक्षण देणारी महाविद्यालये निर्माण झाली पाहिजेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या दर्जाहीन कृषी महाविद्यालयांवर कारवाई होणे अपेक्षित असून विभागाने यासंदर्भात गांभीर्याने महाविद्यालयांना समज देण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्यपाल सी....