एकूण 19 परिणाम
ऑक्टोबर 11, 2019
कोल्हापूर - कोल्हापूरची जमीन सुपीक आहे. इथे शेतीक्षेत्रही अधिक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कृषीपूरक उद्योगांना मोठी संधी आहे. पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्या तर कोल्हापूरचे स्थान जगाच्या नकाशावर येईल. जिल्ह्यात बाहेरची गुंतवणूक वाढीसाठी एअरपोर्ट कनेक्टीव्हीटीची गरज आहे, असे स्पष्ट मत गोव्याचे मुख्यमंत्री...
सप्टेंबर 05, 2019
कोल्हापूर - छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्या काळात सामान्य माणसाच्या भाजीच्या देठालाही हात लावायचा नाही, असे आदेश होते; पण दुर्दैवाने आजच्या राज्यकर्त्यांचे मन मुर्दाड झाले आहे, अशी खंत शिरोळचे शिवसेनेचे आमदार उल्हास पाटील यांनी व्यक्त केली. महापुरासारखे संकट पुन्हा यायचे नसेल तर...
ऑगस्ट 21, 2019
देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी उपयुक्त ठरतील अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने केल्या आहेत. या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी झाली, तर उच्च शिक्षण क्षेत्रात देशाची वेगाने प्रगती होईल, यात शंका नाही. येत्या २५ वर्षांचा विचार केला असता आपल्याला मुक्त,...
मार्च 17, 2019
२०१२ मध्ये भाजप पूर्ण बहुमताने गोव्यात व नंतर २०१४ मध्ये केंद्रात आल्यानंतर त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारच्या मदतीने तिसरा मांडवी पूल, झुआरी येथे दुसरा पूल व गालजीबाग, तळपण येथील नवीन पूल अशा चार महत्त्वाच्या पुलांचे काम मार्गी लावले. मांडवी नदीवरच्या पणजी येथील अटल सेतू या तिसऱ्या पुलाचे उद्घाटनही...
मार्च 17, 2019
लोकांचा विश्‍वास मिळविणे आणि तो टिकवणे राजकारणात महत्त्वाचे असते, असे मनोहर केवळ सांगत नव्हता तर त्यासाठी आवश्‍यक ती कृतीही तो नैसर्गिकपणे करायचा. समाजातील शेवटची व्यक्ती सुखी-समाधानी व्हावी, यासाठी सरकारी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे ध्येय त्याने बाळगले होते. त्याच्या कल्पक डोक्‍यातून जन्मलेल्या...
डिसेंबर 22, 2018
भा रतातील आधुनिक वैद्यकीय शिक्षण व वैद्यकीय व्यवसाय नियंत्रित करणारी ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (एम.सी.आय.) ही स्वायत्त संस्था सरकारने नुकतीच बरखास्त केली आणि त्या जागी ‘नॅशनल मेडिकल कौन्सिल’ (एन.एम.सी.) या संस्थेच्या निर्मितीची घोषणा केली. तात्पुरती व्यवस्था म्हणून सात जणांच्या ‘बोर्ड ऑफ...
नोव्हेंबर 01, 2018
रुपयाची सध्या होत असलेली घसरण थांबवायची असेल, तर देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा, जनतेची मानसिकता, उद्योजक-व्यापाऱ्यांचा दृष्टिकोन, सरकारी धोरणांची अधिक कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी यांसारख्या असंख्य गोष्टींमध्ये आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. दिवसेंदिवस रुपया घसरत चालला आहे. केवळ तो घसरतो आहे, असे नाही तर...
ऑक्टोबर 13, 2018
तरुणांचा देश अशी ओळख असलेल्या भारतातील बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस तीव्रच होत आहे. त्यामुळेच रोजगार धोरणात कौशल्यविकास कार्यक्रम, उद्योजकतेला प्रोत्साहन या उपायांबरोबरच नव्या प्रकारच्या रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. यु वकांसाठी रोजगारनिर्मितीमध्ये भारत आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असायला...
जुलै 20, 2018
संपर्क माध्यमे गगनभरारी घेत असताना, तंत्रज्ञानाच्या खांद्यावर उभ्या असलेल्या समाजमाध्यमातील काही दुष्ट आणि विकृत चाळ्यांमुळे सारे समाजजीवन ढवळून निघत आहे. त्यामुळे आधुनिक माध्यमाच्या या आव्हानाला पेलायचे कसे, असा प्रश्न समाजधुरिणांसमोर उभा आहे. रिलायन्स उद्योग समूहाने नुकतीच स्थिरजोडणी ब्रॉड...
जुलै 10, 2018
अकोला - जगातील शहरी लोकसंख्या झपाट्याने वाढत चालली असून तिसऱ्याजगातील भारतासारख्या देशांमध्ये हा वेग सर्वाधिक आहे. २०१५ पर्यंत जगाची ६८ टक्के लोकसंख्या शहरी असेल, असे सांगितले जात आहे. तोकड्या व्यवस्थापनामुले भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या विभागाच्या अहवालानुसार...
जुलै 07, 2018
स्वातंत्र्यानंतर उच्च शिक्षणाचे ध्येय, धोरण आणि नियमन यासाठी "विद्यापीठ अनुदान आयोगा'ची (यू.जी.सी.) स्थापना 1956 च्या कायद्यान्वये करण्यात आली. शैक्षणिक दर्जा, शिक्षकांची पात्रता, पगार, पदव्यांचे प्रकार आणि काही प्रमाणात अभ्यासक्रम यांचे नियमन या संस्थेमार्फत केले जात होते. शिवाय, विद्यापीठ आणि...
मे 06, 2018
"पंचायत राज'व्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठी केलेल्या 73 व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्यमहोत्सव देशात होत असतानाच ग्रामसभा या आपल्या परंपरागत हक्कासाठी झारखंडमधल्या आदिवासींना थेट सरकारच्या विरोधात दंड थोपटावे लागणं, हे देशातल्या सशक्त लोकशाहीचं लक्षण निश्‍चितच नाही. ग्रामसभा या आदिवासींच्या सत्ताकेंद्रालाच...
फेब्रुवारी 19, 2018
मुंबई - मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २०१८ च्या अंतर्गत महाराष्ट्र कौशल्य विकास सोसायटीच्या माध्यमातून मॅरेथॉन पद्धतीने विविध १५ कंपन्या व संस्थांशी सामंजस्य करार करण्यात आले. यानुसार तब्बल एक लाखाहून अधिक रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.  आज या माध्यमातून केलेले सर्व १५ सामंजस्य करार फक्त कागदावरच...
फेब्रुवारी 06, 2018
मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात (2017-18) मंजूर झालेल्या एकूण निधीच्या केवळ 45 टक्‍के इतका निधी खर्च केला आहे. त्यातही जो निधी खर्च केला आहे, त्यात अनुत्पादक खर्चाचे प्रमाण जास्त असून, विकासकामांवरील निधी खर्च करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सरकारची ही मागील तीन वर्षांतील...
फेब्रुवारी 03, 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजना जाहीर केल्यानंतर प्रत्येक राज्यानेही आपापले स्टार्टअप धोरण जाहीर केले. ‘स्टार्टअप्स’च्या स्थापनेला आणि त्या व्यावसायिक दृष्टीने यशस्वी होण्यासाठी पूरक व्यवस्था निर्माण करणे, हे प्रत्येक धोरणाचे उद्दिष्ट असते. त्यानुसार नुकतीच महाराष्ट्र सरकारने...
फेब्रुवारी 02, 2018
प्रत्येक अर्थसंकल्प ही तारेवरची कसरत असते. समाजातील विविध घटकांच्या मागण्यांसाठी तरतूद करण्याकरिता आर्थिक पुरवठा लागतो. या मागण्यांची अपेक्षा मोठी असते. ही आर्थिक गरज दोन मार्गांनी पूर्ण केली जाते. एक सरकारचे उत्पन्न आणि दुसरे सरकारने घेतलेले कर्ज. उत्पन्न मुख्यतः अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष करांमधून...
फेब्रुवारी 02, 2018
नवी दिल्ली - आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीआधीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प गुरुवारी मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी क्षेत्रासह ग्रामीण भागासाठी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना जाहीर केल्या. गरिबांसाठी नव्या आरोग्य विम्याचे कवच देताना जेटलींनी मध्यमवर्गाकडे मात्र दुर्लक्ष केले. शेतकरीवर्गासह...
फेब्रुवारी 01, 2018
#Budget2018  बिटकॉईनमध्ये पैसा घातलाय? जेटली म्हणाले, चलन अवैध!  बिटकॉईनमध्ये गुंतवणूक केलेल्या भारतीयांना धक्का देणारी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज (गुरूवार) अर्थसंकल्पात केली. बिटकॉईन भारतात अवैध चलन आहे आणि या चलनाला मान्यता देण्याचा कोणताही हेतू नाही, असे जेटली यांनी...
नोव्हेंबर 30, 2017
पुरोगामी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील नगर जिल्ह्यात कोपर्डी येथे एका चिमुरड्या शालेय मुलीवर झालेला भीषण बलात्कार तसेच पुढे अत्यंत निर्घृणपणे झालेली तिची हत्या यामुळे सारे राज्य हादरून गेले होते. अखेर या अमानुष घटनेतील तिन्ही नराधमांना विशेष जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा...