एकूण 32 परिणाम
सप्टेंबर 14, 2019
झपाट्याने झालेल्या नागरीकरणाने राज्याच्या राजकारणात शहरी मतेच निर्णायक होताहेत. त्यांच्या प्रश्‍नांना हात घालणे, ते सोडवण्यावर भर देणाऱ्याकडेच सत्तेच्या चाव्या अशी स्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. मुंबईचे अनभिषिक्‍त सम्राट स. का. पाटील, त्यांचा सनसनाटी पराभव करून जायंट किलर बनलेले जॉर्ज फर्नांडिस,...
सप्टेंबर 06, 2019
वैयक्तिक प्रवासाकरिता ‘शेअर्ड मोबिलिटी’ ही विकसित देशांमध्ये यशस्वी झालेली वाहतूक यंत्रणा भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते. झपाट्याने होणारे शहरीकरण, राहणीमानाचा वाढता दर्जा आणि प्रगत तंत्रज्ञान यामुळे ‘शेअर्ड मोबिलिटी’ची बाजारपेठ वृद्धिंगत होत असून, तिचा लाभ घेण्याची संधी भारताला आहे. भारत ही मोठी आणि...
जून 26, 2019
कोणत्याही युवकांसाठी एमबीए पदवीधर असणे ही एक प्रतिष्ठेची बाब असू शकते. एमबीए करत असल्याने तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. विविध कंपन्यांतील उच्चपदस्थ अधिकारी आघाडीच्या बी-स्कूल्समधून एमबीए पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे डोळे लावून बसलेले असतात. - प्रा. सुनीता मंगेश कराड...
जून 19, 2019
मुंबई - शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा झालाच पाहिजे, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, अशा घोषणा देत काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी विधानभवन परिसर दणाणून सोडला. आर्थिक पाहणी अहवालातले आकडे बोगस आहेत, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री...
फेब्रुवारी 28, 2019
मुंबई  - आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील शेतकरी आणि विविध समाज घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना केला आहे. यात या दोन्ही घटकांसाठी भरीव तरतूद केली असतानाच, रस्ते आणि पायाभूत सुविधांवरही सरकारने भर दिला आहे. राज्य सरकारने आज विधिमंडळात हंगामी...
फेब्रुवारी 23, 2019
पुणे - शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा आणि शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनांवर भर देणारा ६ हजार ७६५ कोटी रुपयांचा आर्थिक वर्ष २०१९-२०चा अर्थसंकल्प स्थायी समितीने शुक्रवारी सादर केला. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका समोर ठेवून या अर्थसंकल्पात...
फेब्रुवारी 19, 2019
कऱ्हाड - शहरातील पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देत पालिकेने अर्थसंकल्पात चौदा कोटी नव्वद लाखांची तरतूद केली आहे. त्यातून वाढीव हद्दवाढ भागातील नागरिकांसाठी विशेष प्रयत्न होणार आहेत. त्याचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार केला असून, शहरातील रखडलेल्या योजनांसह नव्या काही योजनांना प्राधान्याने पूर्ण...
फेब्रुवारी 03, 2019
पुणे : पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गासाठी पुणे विभागाला दोन वर्षांपूर्वी 2 हजार 25 कोटी रुपये दिले आहेत. यामध्ये यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 10 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याअंतर्गत प्रकल्पाचे सर्वेक्षण आणि कामाला सुरवात करण्यासाठी ही तरतूद केली आहे. याशिवाय, पुणे-मिरज-लोंढा रेल्वे लाइनच्या कामासाठी 14....
जानेवारी 26, 2019
पुणे - पुण्यात गेल्या पाच वर्षांत सहा हजार कोटी रुपयांचे रस्ते आणि सांडपाणी वाहिन्या उभारल्या आहेत, तरीही नव्या आर्थिक वर्षात नगरसेवकांना प्रभागांमधील रस्ते आणि वाहिन्यांसाठी सातशे कोटी रुपये हवे आहेत. एवढेच काय, तर समान पाणीपुरवठा योजना आखूनही या मंडळींना तीनशे कोटी रुपयांच्या जलवाहिन्या टाकायच्या...
जानेवारी 24, 2019
महापालिकेचा गेल्या पाच वर्षांतील प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प आणि त्यामुळे पुणेकरांच्या रोजच्या जगण्यातील बदल काय? हे जाणून घेतले असता पुणेकरांच्या जगण्यातील बदलांपेक्षा अर्थसकंल्पाचा आकार फुगत गेल्याचे चित्र ठळक झाले. त्यासंदर्भातील वृत्तमालिका.... पुणे - तुम्ही आजारपणात महापालिकेच्या रुग्णालयात गेला असाल...
जानेवारी 12, 2019
पुणे : महापालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांतील साडेपाच ते सहा लाख रहिवाशांसाठी पाणी, आरोग्य आणि वाहतूक सेवा रखडल्या, दुर्बल घटकांच्या योजना बंद झाल्या, उड्डाण पुलांसह अनेक महत्त्वाची कामे कागदोपत्रीच राहिली. याचे कारण काय तर महापालिकेकडे पैसा नाही. आता याच महापालिकेतील पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांनी उड्डाण...
जुलै 01, 2018
मुंबई : राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या कार्यालयाचे संगणकीकरण करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. पुरेसे कर्मचारीही लवकरच नियुक्त केले जाणार आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.  राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या दक्षिण मुंबईतील कार्यालयात नेहमी विविध प्रश्‍नांवर...
जून 28, 2018
पुणे - पंचायतराज संस्थांच्या स्व-उत्पन्नातील पाच टक्के निधी हा दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी खास राखून ठेवण्याचे बंधन यंदापासून घालण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेला पाच टक्के निधी दिव्यांगांवर खर्च करावा लागणार आहे. पूर्वी ही मर्यादा तीन टक्के होती....
मे 26, 2018
पुणे : गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चार वर्षांच्या काळात पुण्यातील महत्त्वाचे प्रश्‍न वेगाने मार्गी लागतील अशी अपेक्षा होती. मेट्रो, स्मार्ट सिटी, नदी सुधारणा, आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत गेल्या चार वर्षांत निर्णय झाले खरे; पण या...
मे 03, 2018
विकासकामे प्रभावित - १३४ कोटींपैकी फक्त ६० कोटींचा निधी मिळाला  नागपूर - पूर्व विदर्भातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला गेल्या दोन वर्षांत १३४ कोटी निधीपैकी फक्त ५९ कोटी ६४ लाखांचा निधी मिळाला. राज्य सरकारच्या ३० टक्के निधी कपातीच्या निर्णयाचा फटका पूर्व विदर्भातील...
एप्रिल 02, 2018
रत्नागिरी - ‘उडान’ योजनेअंतर्गत रत्नागिरी विमानतळ ‘टेकऑफ’ घेण्यास सज्ज झाले आहे. साडेतीनशे कोटींचा हा प्रकल्प आहे. विमानसेवेद्वारे कोकणातील आंबा, काजू, मासळी, करवंद, जांभूळ अशा मेव्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना बोलाविले होते.  पायाभूत...
मार्च 10, 2018
मुंबई - शेतीत "सिंचन' करण्यासह शहरी व ग्रामीण भागांत छोट्या योजना सुरू करणे; रस्ते, वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. छोट्या सिंचन योजनांवर भर, रस्त्यांसाठी 10 हजार 828 कोटींची तरतूद, असे निर्णय घेतानाच शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती,...
मार्च 09, 2018
मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. त्यासाठी विकासकामे सुरु करण्यात आली आहे. तसेच स्मार्ट सिटीच्या योजनेसाठी राज्य सरकारकडून 1316 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय नागरी पायाभूत सुविधांसाठी ९०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती...
मार्च 03, 2018
पुणे  - महापालिकेकडून शहरातील प्रभागांच्या विकासकामांसाठी नगरसेवकांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या "स' यादीतील निधीचा तपशील द्यावा, अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी महापालिका आयुक्‍तांकडे केली आहे. सत्ताधारी भाजपच्या शहराध्यक्षांनीच ही मागणी केल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्‍त करण्यात येत आहे...
फेब्रुवारी 20, 2018
राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप प्रकल्पाचा दर्जा देऊन या संघांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी, अशी मागणी शेतकरी उत्पादक संघांनी केली आहे. शेतकरी उत्पादक संघाचे एफपीसी म्हणजेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये रूपांतर केले जात आहे. या कंपन्यांचा महासंघ असलेल्या...