एकूण 14 परिणाम
जुलै 27, 2019
दुर्बल झालेल्या विरोधी पक्षांमुळे भाजप-शिवसेनेत कलगीतुरा सुरू झाला आहे. दुपटीपेक्षा जास्त आमदार असलेल्या भाजपने आपल्याशी बरोबरीने वागावे, असे शिवसेनेला वाटते. त्यामुळे डावपेच-प्रतिडावपेच खेळले जात आहेत. दुपटीपेक्षा जास्त आमदार असलेल्या भाजपने आपल्याशी बरोबरीने वागावे, असे शिवसेनेला वाटते. देशभर...
जून 04, 2019
निवृत्त अधिकाऱ्याला परराष्ट्रमंत्री करण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय दखल घेण्याजोगा आहे. परराष्ट्र संबंधांना मोदी सरकार विशेष महत्त्व देत असून जनतेच्याही अपेक्षा मोठ्या आहेत. या क्षेत्रात सरकारला पाच प्रमुख आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळात माजी परराष्ट्र...
मार्च 19, 2019
पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ला व त्यानंतरच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर काश्‍मीरमधील परिस्थितीकडे पुन्हा लक्ष देण्याची गरज आहे. काश्‍मिरी लोकांचा विश्‍वास संपादन करण्याच्या प्रयत्नांवर भर दिला तर देशविरोधी शक्तींचा मुकाबला करता येईल. पु लवामातील आत्मघातकी हल्ल्याचा बदला म्हणून भारतीय हवाई दलाच्या...
डिसेंबर 18, 2018
हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांत मुख्यमंत्रिपदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडते, याबाबत उत्सुकता होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तरुणाईच्या उत्साहापेक्षा अनुभवाच्या बाजूने कौल दिला आहे. यामागे राजकीय सावधपणा दिसतो. भा रतीय जनता पक्षाच्या हातातून राजस्थान, मध्य प्रदेश तसेच छत्तीसगड ही तीन...
नोव्हेंबर 23, 2018
दहशतवादी घटना ही निव्वळ कायदा-सुव्यवस्थेची बाब नसते, तर तिला आंतरराष्ट्रीय, तसेच देशांतर्गत राजकीय, धार्मिक संदर्भ असतात. पंजाबमधील ताज्या ग्रेनेड हल्ल्यातून हीच बाब पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. अ मृतसरच्या राजासांसी विमानतळाजवळच्या अडलीवाल गावामधील निरंकारी भवनातील संगत (धार्मिक मेळावा)...
नोव्हेंबर 01, 2018
सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय मिळावा आणि त्यायोगे येत्या निवडणुकीतील मतदानापूर्वीच अयोध्येतील राममंदिराचे बांधकाम सुरू व्हावे, हे भाजपचे मनसुबे सफल झालेले नाहीत. तरीही या विषयावरून वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न थांबलेला नाही. अयोध्येतील राममंदिरासंबंधातील दावे आणि प्रतिदावे आगामी लोकसभा...
ऑक्टोबर 08, 2018
छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोरम या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले. त्यामुळे वर्तमान सरकार लोकसभेची निवडणूकही या राज्यांच्या बरोबरीने घेण्याच्या चर्चेला आपोआपच विराम मिळाला आहे. लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा आग्रह हल्ली उच्चरवाने...
ऑगस्ट 21, 2018
‘खलिस्तान’ चळवळीबाबतची भारताची चिंता ब्रिटिश सरकार संवेदनशीलतेने लक्षात घेताना दिसत नाही. लंडनमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या शीख संघटनांच्या तथाकथित सार्वमत मेळाव्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे. लं डनच्या ट्राफलगार चौकात बारा ऑगस्टला ‘खलिस्तान’वादी शिखांचा मेळावा झाला. अमेरिकास्थित ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ या...
ऑगस्ट 01, 2018
धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी या दोन्हींबाबत स्पष्टता आणि पारदर्शित्व राखून आसामातील घुसखोरीचा प्रश्‍न सावधपणे आणि निर्धाराने हाताळावा लागेल. सध्याचे चित्र असे दिसते, की या मुद्याचे राजकारणच जास्त केले जात आहे.  आपल्याकडे कशाचेही राजकारण होऊ शकते. नागरिकत्वासारखा देशाच्या ऐक्‍याच्या दृष्टीने अतिशय...
जुलै 21, 2018
महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अलीकडेच शासन निर्णय(१५ फेब्रु.२०१८) जारी करून ‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल’ ही शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांसाठी कामकाजाची कार्यपद्धती स्वीकारली आहे. दहा वर्षे सातत्याने विविध स्तरांवर व विविध विभागांत राबविलेल्या ‘झिरो पेंडन्सी’ उपक्रमाची सरकारने...
जून 05, 2018
काश्‍मिरातील स्थानिक तरुणांना दहशतवादाकडे ओढण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे चर्चा, संवादाचे सरकारने स्वीकारलेले धोरण योग्य आहे. काश्‍मीर प्रश्‍न सतत जळता राहावा, यासाठी पाकिस्तानकडून सुरू असलेल्या कारवायांना उत्तर द्यायला हवे. रमजानच्या पवित्र महिन्यात शस्त्रसंधी पाळण्याच्या निर्णयाचा काश्‍...
मे 19, 2018
जम्मू-काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांची रमजाननिमित्त एकतर्फी शस्त्रसंधीची मागणी केंद्र सरकारने काही अटींवर मान्य केली आहे. हे पाऊल चुकीचे, गंभीर आणि आत्मघातकी असून त्याची किंमत सशस्त्र दलांबरोबर देशालाही चुकवावी लागू शकते. शस्त्रसंधीमुळे राज्यातील नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा...
मे 08, 2018
काश्‍मीरमध्ये सुरक्षा दलांच्या ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ मोहिमेला यश मिळत असले, तरी दुसरीकडे अतिरेक्‍यांची संख्या कमी होत नाही, हेही स्पष्ट आहे. अशा वेळी राजकीय संवाद साधण्याबरोबरच राजकीय पक्ष, सिव्हिल सोसायटी आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. का श्‍मीर खोऱ्यात जुलै २०१६ मध्ये...
मार्च 05, 2018
आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालॅंड, त्रिपुरा या सात राज्यांना "सेव्हन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट' म्हणून ओळखले जाते. एकेकाळी कॉंग्रेसची मक्तेदारी असलेली ही राज्ये होती. या राज्यांमध्ये वांशिक आधारावर प्रादेशिक पक्षस्थापनेच्या हालचाली सातत्याने झाल्या. परंतु, केंद्रात सत्तारूढ...