एकूण 18 परिणाम
जून 25, 2019
शेतशिवारांत बियाणे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची लढाई सुरू आहे. अनेक ठिकाणी प्रतिबंधित ‘एचटीबीटी’ बियाण्याची पेरणी करून शेतकरी संघटनेने सविनय आदेशभंगाचे आंदोलन हाती घेतले आहे. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अशा कचाट्यात हा प्रश्न आहे. जनुकसंशोधित बियाण्यांच्या मान्यतेबाबत सरकारच्या...
जून 12, 2019
संरक्षणावरील खर्च कमी करण्याची घोषणा पाकिस्तानने केली आहे. मात्र, त्या देशातील एकंदर परिस्थिती पाहता आंतरराष्ट्रीय समुदायाची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न असावा. काहीही असले, तरी भारताने मात्र सदैव सावध राहणे गरजेचे आहे. स्व तंत्र देशांचे लष्कर असते; परंतु पाकिस्तानी लष्कराकडे देश आहे, असे उपहासाने...
मे 03, 2019
मानवतावाद आणि त्याचे रक्षण करण्यासाठी जे तथाकथित धोरण अवलंबिले जाते, ते प्रत्येक वेळेस स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आणि मानवी मूल्यांचा आदर करणारे असते असे नाही; तर ती दहशतवादाची ठिणगीदेखील असू शकते. ‘मानवी हक्क’ हे खरे म्हणजे महत्त्वाचे मूल्य. या संकल्पनेत अभिप्रेत असलेला आशय तिच्या राजकीय दृष्टीने...
मार्च 28, 2019
चीनची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’वर केंद्रित झाली असून, त्या देशाने अनेक देशांत भरीव गुंतवणूक केली आहे. परंतु चीन व संबंधित देशांसाठी यात मोठी जोखीमही आहे. ची नने महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोड’ या महाप्रकल्पाची घोषणा करण्याला यंदा सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. चीनने या...
मार्च 12, 2019
लष्करातील विविध स्तरांवर सुधारणा घडविण्याच्या प्रकल्पात राजकीय, प्रशासकीय आणि राजनैतिक पातळीवरील सहकार्याची गरज आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठीचे समर्वसमावेशक धोरण ठरवायला हवे. भा रतीय लष्करातील व्यापक सुधारणांच्या योजनेला नुकतीच संरक्षणमंत्र्यांनी संमती दिली आहे. बालाकोटच्या यशस्वी हल्ल्यानंतर संबंधित...
नोव्हेंबर 01, 2018
सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय मिळावा आणि त्यायोगे येत्या निवडणुकीतील मतदानापूर्वीच अयोध्येतील राममंदिराचे बांधकाम सुरू व्हावे, हे भाजपचे मनसुबे सफल झालेले नाहीत. तरीही या विषयावरून वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न थांबलेला नाही. अयोध्येतील राममंदिरासंबंधातील दावे आणि प्रतिदावे आगामी लोकसभा...
ऑक्टोबर 20, 2018
विपरीत परिस्थितीमुळे नरभक्षक झालेल्या ‘अवनी’ या वाघिणीला धरावे किंवा ठार मारावे, या आदेशावरून निर्माण झालेला वाद ‘अवनी’ ताब्यात आल्यावर मिटेल. मात्र, यांतून पुढे आलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर चर्चा होत नाही आणि तो म्हणजे यापुढे नवी ‘अवनी’ होऊ नये, यासाठी काय केले पाहिजे... य वतमाळ...
ऑक्टोबर 08, 2018
छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोरम या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले. त्यामुळे वर्तमान सरकार लोकसभेची निवडणूकही या राज्यांच्या बरोबरीने घेण्याच्या चर्चेला आपोआपच विराम मिळाला आहे. लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा आग्रह हल्ली उच्चरवाने...
ऑक्टोबर 06, 2018
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम २०१८ च्या मसुद्यानुसार ‘शेतीकरिता भूगर्भातील पाण्याच्या वापरावर निर्बंध व कर लावणे म्हणजे देशाची अन्नधान्य पुरवठ्यातील स्वयंपूर्णता संपविणे,’ होय. लोकसंख्यावाढीच्या मध्यम दरानेही २०५० मध्ये आपली लोकसंख्या १६४ कोटी होण्याचे भाकीत संयुक्त राष्ट्रसंघाने केले...
सप्टेंबर 10, 2018
जम्मू-काश्‍मीरचा प्रश्‍न गंभीर बनत असून, संकुचित राजकीय लाभाच्या पलीकडे जाऊन तो हाताळावा लागेल. स्थानिक तरुणांमधील वाढत असलेली तुटलेपणाची भावना आणि प्रशासनातील विसंवाद यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस आणखी बिकट बनते आहे.  जम्मू-काश्‍मीरची परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत असून, या प्रश्‍नाचे सर्व कंगोरे...
ऑगस्ट 11, 2018
स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतरही स्वतःच्या विकासासाठी आदिवासी समूह लढा देत आहे. खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याचा प्रकाश आदिवासींच्या पाड्यांपर्यंत पोचला आहे का, याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. आदिवासी शब्दाचा अर्थ आदि निवास करणारा. ज्या वेळी इंग्रज भारतात आले, त्या वेळी इंग्रजांच्या दृष्टीने जे त्या वेळी...
जुलै 28, 2018
दक्षिण आशियात भारतानंतर भौगोलिक, आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्य या दृष्टीने त्याच तोलामोलाचा देश म्हणून पाकिस्तानकडे पाहिले जाते. तेथे नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या; पण त्या लोकशाहीच्या कसोट्यांवर उतरल्या काय, हा प्रश्न संपूर्ण जगाला पडलेला असला तरी याचे उत्तर "नाही' हेच आहे. असे का? याची उकल...
जुलै 11, 2018
भारत-मलेशिया संबंधांत प्रथमच ताण निर्माण झाला आहे, तो झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणावरून. पण या प्रकरणाचा उपयोग राजकीय लाभाचे साधन म्हणून करण्याचा मलेशियन सरकारचा डाव दिसतो. त्यामुळेच त्याच्या प्रत्यार्पणाबाबत तो देश भारताला जुमानत नाही. मलेशियात आश्रयास असणारा मुंबईतील डॉ. झाकीर नाईक धर्मोपदेशक आणि ‘...
एप्रिल 24, 2018
माओवाद्यांविरुद्ध जंगलांमध्ये आक्रमक होतानाच त्यांना सर्व प्रकारचे साह्य देणाऱ्या शहरी पांढरपेशा संघटनांचीही नाकाबंदी केली पाहिजे. मात्र माओवाद्यांना फक्त शस्त्रांनी पराभूत करता येईल, असा निष्कर्ष काढता कामा नये. म हाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या सीमावर्ती भागातील चकमकीत काही धोकादायक माओवाद्यांसह १६...
मार्च 13, 2018
भारताने स्वतःच्या सरहद्दीभोवती चौकोनी आकृतिबंध साकारताना सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. याखेरीज वायव्येस आविष्कृत होणाऱ्या आणखी दोन चौकोनांमुळे भारताचे हितच साधले जाणार आहे.   भा रताच्या आग्नेयेला अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत या चार देशांचा चौकोनी आकृतीबंध उदय पावला आहे व जगात या चौकोनामुळे...
मार्च 05, 2018
अवघ्या तीन दशकांपूर्वी आपले नामोनिशाण नसलेल्या ईशान्येकडील सात राज्यांना भगवा रंग देण्याचे भारतीय जनता पक्षाचे स्वप्न बऱ्याच मोठ्या धुळवडीनंतर साकार झाले असले तरी, हा निव्वळ योगायोग नाही! त्यातही डाव्या कम्युनिस्टांच्या त्रिपुरा या अभेद्य गडावरील "लाल निशाण' उतरवून तेथेही "भगवा' फडकल्यामुळे शनिवारी...
मार्च 05, 2018
आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालॅंड, त्रिपुरा या सात राज्यांना "सेव्हन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट' म्हणून ओळखले जाते. एकेकाळी कॉंग्रेसची मक्तेदारी असलेली ही राज्ये होती. या राज्यांमध्ये वांशिक आधारावर प्रादेशिक पक्षस्थापनेच्या हालचाली सातत्याने झाल्या. परंतु, केंद्रात सत्तारूढ...
फेब्रुवारी 17, 2018
शेतीच्या बाबतीत केवळ उत्पादनवाढीवर भर देण्याऐवजी शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार आता धोरणाच्या केंद्रस्थानी आल्याचे दिसते. हा बदल स्वागतार्ह असला तरी त्याची अंमलबजावणी साेपी नाही. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आजच्या पातळीच्या दुप्पट करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. अर्थमंत्री अरुण...