एकूण 40 परिणाम
जुलै 22, 2019
विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या अनुदानविषयक मागण्यांवर संसदेत पूर्णत्वाने चर्चा होऊ शकत नसल्याने आणि जवळपास व सरासरी 75 टक्के वित्तीय मागण्या चर्चेविना संमत करण्याच्या (गिलोटिन) प्रकारास पूर्णविराम देण्याच्या हेतूने विविध मंत्रालयांशी निगडित संसदीय स्थायी समित्यांची 26...
जून 25, 2019
शेतशिवारांत बियाणे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची लढाई सुरू आहे. अनेक ठिकाणी प्रतिबंधित ‘एचटीबीटी’ बियाण्याची पेरणी करून शेतकरी संघटनेने सविनय आदेशभंगाचे आंदोलन हाती घेतले आहे. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अशा कचाट्यात हा प्रश्न आहे. जनुकसंशोधित बियाण्यांच्या मान्यतेबाबत सरकारच्या...
जून 12, 2019
संरक्षणावरील खर्च कमी करण्याची घोषणा पाकिस्तानने केली आहे. मात्र, त्या देशातील एकंदर परिस्थिती पाहता आंतरराष्ट्रीय समुदायाची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न असावा. काहीही असले, तरी भारताने मात्र सदैव सावध राहणे गरजेचे आहे. स्व तंत्र देशांचे लष्कर असते; परंतु पाकिस्तानी लष्कराकडे देश आहे, असे उपहासाने...
जून 04, 2019
निवृत्त अधिकाऱ्याला परराष्ट्रमंत्री करण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय दखल घेण्याजोगा आहे. परराष्ट्र संबंधांना मोदी सरकार विशेष महत्त्व देत असून जनतेच्याही अपेक्षा मोठ्या आहेत. या क्षेत्रात सरकारला पाच प्रमुख आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळात माजी परराष्ट्र...
मे 30, 2019
नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीसाठी बिमस्टेकच्या सदस्यदेशांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. मागच्या वेळी ‘सार्क’ सदस्यदेशांच्या नेत्यांना बोलाविण्यात आले होते. हा बदल का झाला असावा? नरेंद्र मोदी यांनी (दुसऱ्या इनिंग्जच्या) पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीसाठी ‘सार्क’च्या सदस्यदेशांना न बोलविता ‘...
मार्च 19, 2019
पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ला व त्यानंतरच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर काश्‍मीरमधील परिस्थितीकडे पुन्हा लक्ष देण्याची गरज आहे. काश्‍मिरी लोकांचा विश्‍वास संपादन करण्याच्या प्रयत्नांवर भर दिला तर देशविरोधी शक्तींचा मुकाबला करता येईल. पु लवामातील आत्मघातकी हल्ल्याचा बदला म्हणून भारतीय हवाई दलाच्या...
मार्च 12, 2019
लष्करातील विविध स्तरांवर सुधारणा घडविण्याच्या प्रकल्पात राजकीय, प्रशासकीय आणि राजनैतिक पातळीवरील सहकार्याची गरज आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठीचे समर्वसमावेशक धोरण ठरवायला हवे. भा रतीय लष्करातील व्यापक सुधारणांच्या योजनेला नुकतीच संरक्षणमंत्र्यांनी संमती दिली आहे. बालाकोटच्या यशस्वी हल्ल्यानंतर संबंधित...
फेब्रुवारी 27, 2019
दहशतवादी कृत्ये भारत सहन करणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देणारी धाडसी कारवाई भारतीय हवाई दलाने केली आहे. अखेर हवाई हल्ला करून भारताने पाकिस्तानला सणसणीत इशारा दिला आहे. भारत ही ‘सॉफ्ट पॉवर’ आहे, कितीही कुरापती काढल्या तरी निषेधापलीकडे जात नाही आणि अण्वस्त्र असलेल्या पाकिस्तानला दुखावण्याचे धाडस तो...
फेब्रुवारी 12, 2019
लष्कर आणि ‘आयएसआय’ला राजकारणापासून दूर राहण्याचा पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला असला, तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सामर्थ्य इम्रान खान सरकारमध्ये नाही. इतकेच नव्हे, तर न्यायपालिकेतही तशी धमक नाही. लोकशाही व्यवस्था यशस्वी होणे अनेक घटकांवर अवलंबून असते. या व्यवस्थेला संविधानाचा...
डिसेंबर 06, 2018
संविधानातील प्रत्येक शब्दावर प्रत्येक भारतीय माणसाचे नाव छापलेले आहे. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी संविधानात दाटलेली आहे. संविधानाने प्रत्येकच भारतीय स्त्रीला अधिनायिका आणि प्रत्येकच भारतीय पुरुषाला अधिनायक केले आहे. सर्वांच्या समान सन्मानाची मूल्यव्यवस्था आणि शासन कसे असावे, या प्रश्‍...
डिसेंबर 03, 2018
देशाच्या राजधानीने अलीकडल्या काळात अनेक वादळे बघितली; पण गेल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांनी उभे केलेले "लाल वादळ' काही वेगळेच होते! देशभरातील हजारो शेतकऱ्यांनी गेल्या शुक्रवारी आपल्या मागण्यांसाठी थेट संसदभवनाला धडक दिली. दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावरून उठलेले हे वादळ संसदभवनावर चाल करून गेले,...
नोव्हेंबर 23, 2018
दहशतवादी घटना ही निव्वळ कायदा-सुव्यवस्थेची बाब नसते, तर तिला आंतरराष्ट्रीय, तसेच देशांतर्गत राजकीय, धार्मिक संदर्भ असतात. पंजाबमधील ताज्या ग्रेनेड हल्ल्यातून हीच बाब पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. अ मृतसरच्या राजासांसी विमानतळाजवळच्या अडलीवाल गावामधील निरंकारी भवनातील संगत (धार्मिक मेळावा)...
नोव्हेंबर 01, 2018
सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय मिळावा आणि त्यायोगे येत्या निवडणुकीतील मतदानापूर्वीच अयोध्येतील राममंदिराचे बांधकाम सुरू व्हावे, हे भाजपचे मनसुबे सफल झालेले नाहीत. तरीही या विषयावरून वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न थांबलेला नाही. अयोध्येतील राममंदिरासंबंधातील दावे आणि प्रतिदावे आगामी लोकसभा...
ऑक्टोबर 20, 2018
विपरीत परिस्थितीमुळे नरभक्षक झालेल्या ‘अवनी’ या वाघिणीला धरावे किंवा ठार मारावे, या आदेशावरून निर्माण झालेला वाद ‘अवनी’ ताब्यात आल्यावर मिटेल. मात्र, यांतून पुढे आलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर चर्चा होत नाही आणि तो म्हणजे यापुढे नवी ‘अवनी’ होऊ नये, यासाठी काय केले पाहिजे... य वतमाळ...
ऑक्टोबर 08, 2018
छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोरम या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले. त्यामुळे वर्तमान सरकार लोकसभेची निवडणूकही या राज्यांच्या बरोबरीने घेण्याच्या चर्चेला आपोआपच विराम मिळाला आहे. लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा आग्रह हल्ली उच्चरवाने...
ऑक्टोबर 06, 2018
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम २०१८ च्या मसुद्यानुसार ‘शेतीकरिता भूगर्भातील पाण्याच्या वापरावर निर्बंध व कर लावणे म्हणजे देशाची अन्नधान्य पुरवठ्यातील स्वयंपूर्णता संपविणे,’ होय. लोकसंख्यावाढीच्या मध्यम दरानेही २०५० मध्ये आपली लोकसंख्या १६४ कोटी होण्याचे भाकीत संयुक्त राष्ट्रसंघाने केले...
सप्टेंबर 18, 2018
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) या संघपरिवारातील संघटनेने गेल्याच आठवड्यात दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थी निवडणुकीत अध्यक्षपदासह अन्य जागांवर यश मिळवल्यानंतर लगेच होऊ घातलेल्या जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी (जेएनयू)चाही गड काबीज करण्याच्या त्या संघटनेच्या आशा प्रज्वलित झाल्या होत्या. मात्र,...
सप्टेंबर 10, 2018
जम्मू-काश्‍मीरचा प्रश्‍न गंभीर बनत असून, संकुचित राजकीय लाभाच्या पलीकडे जाऊन तो हाताळावा लागेल. स्थानिक तरुणांमधील वाढत असलेली तुटलेपणाची भावना आणि प्रशासनातील विसंवाद यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस आणखी बिकट बनते आहे.  जम्मू-काश्‍मीरची परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत असून, या प्रश्‍नाचे सर्व कंगोरे...
सप्टेंबर 10, 2018
ऍट्रॉसिटी कायद्यावरून सध्या सुरू असलेला गोंधळ हा मतांच्या राजकारणाचा भाग आहे, म्हणून अधिक दुर्दैवी आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीची ही रणनीती आहे. राजकीय लाभासाठी सामाजिक संघर्ष पेटविण्याच्या या सापळ्यात किती अडकायचे ही विरोधी पक्षांनीच ठरवायचे आहे !  इनजस्टिस एनिव्हेअर इज थ्रेट टू जस्टिस...
ऑगस्ट 21, 2018
‘खलिस्तान’ चळवळीबाबतची भारताची चिंता ब्रिटिश सरकार संवेदनशीलतेने लक्षात घेताना दिसत नाही. लंडनमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या शीख संघटनांच्या तथाकथित सार्वमत मेळाव्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे. लं डनच्या ट्राफलगार चौकात बारा ऑगस्टला ‘खलिस्तान’वादी शिखांचा मेळावा झाला. अमेरिकास्थित ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ या...