एकूण 17 परिणाम
मे 03, 2019
मानवतावाद आणि त्याचे रक्षण करण्यासाठी जे तथाकथित धोरण अवलंबिले जाते, ते प्रत्येक वेळेस स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आणि मानवी मूल्यांचा आदर करणारे असते असे नाही; तर ती दहशतवादाची ठिणगीदेखील असू शकते. ‘मानवी हक्क’ हे खरे म्हणजे महत्त्वाचे मूल्य. या संकल्पनेत अभिप्रेत असलेला आशय तिच्या राजकीय दृष्टीने...
मार्च 19, 2019
पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ला व त्यानंतरच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर काश्‍मीरमधील परिस्थितीकडे पुन्हा लक्ष देण्याची गरज आहे. काश्‍मिरी लोकांचा विश्‍वास संपादन करण्याच्या प्रयत्नांवर भर दिला तर देशविरोधी शक्तींचा मुकाबला करता येईल. पु लवामातील आत्मघातकी हल्ल्याचा बदला म्हणून भारतीय हवाई दलाच्या...
मार्च 12, 2019
लष्करातील विविध स्तरांवर सुधारणा घडविण्याच्या प्रकल्पात राजकीय, प्रशासकीय आणि राजनैतिक पातळीवरील सहकार्याची गरज आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठीचे समर्वसमावेशक धोरण ठरवायला हवे. भा रतीय लष्करातील व्यापक सुधारणांच्या योजनेला नुकतीच संरक्षणमंत्र्यांनी संमती दिली आहे. बालाकोटच्या यशस्वी हल्ल्यानंतर संबंधित...
मार्च 09, 2019
अयोध्येत दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेला आणि आंदोलन, राजकीय संघर्ष यामुळे चिघळलेला बाबरी मशीद-राममंदिर जागेचा वाद अखेर कायद्याने नव्हे; तर मध्यस्थांमार्फत सहमतीने सोडविण्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. सर्व संबंधित पक्षांना एकत्र आणून चर्चा, तडजोडीतून मार्ग निघाला, तर ते महत्त्वाचे यश असेल,...
डिसेंबर 10, 2018
एका बाजूला भारताचा विकास व प्रगतीचे नगारे वाजविले जात आहेत. दुसरीकडे धार्मिक ध्रुवीकरण आणि पुराणमतवादाचा उन्मादी प्रसार! यावरुन अनुमान हेच निघू शकते, की वर्तमान राजवटीचे विकास व प्रगतीचे दावे वस्तुनिष्ठ नसावेत आणि त्यामुळेच मतांच्या जोगव्यासाठी हिंदुत्व, रामनाम, अल्पसंख्याकांचा द्वेष यांचा आधार...
डिसेंबर 03, 2018
देशाच्या राजधानीने अलीकडल्या काळात अनेक वादळे बघितली; पण गेल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांनी उभे केलेले "लाल वादळ' काही वेगळेच होते! देशभरातील हजारो शेतकऱ्यांनी गेल्या शुक्रवारी आपल्या मागण्यांसाठी थेट संसदभवनाला धडक दिली. दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावरून उठलेले हे वादळ संसदभवनावर चाल करून गेले,...
सप्टेंबर 20, 2018
मुस्लिम समाजातील ‘तोंडी तलाक’ची प्रथा ही समान न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरोधात तर होतीच, तरीही स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे ती टिकून राहणे, हे अनिष्टच होते. सरकारच्या वटहुकमामुळे सामाजिक न्यायासाठीच्या झगड्यातील एक पाऊल पुढे गेले आहे. ‘तलाक-ए-बिद्दत’ किंवा ‘तोंडी तलाक’ म्हणजेच तीन वेळा ‘तलाक’चा उच्चार...
सप्टेंबर 10, 2018
जम्मू-काश्‍मीरचा प्रश्‍न गंभीर बनत असून, संकुचित राजकीय लाभाच्या पलीकडे जाऊन तो हाताळावा लागेल. स्थानिक तरुणांमधील वाढत असलेली तुटलेपणाची भावना आणि प्रशासनातील विसंवाद यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस आणखी बिकट बनते आहे.  जम्मू-काश्‍मीरची परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत असून, या प्रश्‍नाचे सर्व कंगोरे...
सप्टेंबर 10, 2018
ऍट्रॉसिटी कायद्यावरून सध्या सुरू असलेला गोंधळ हा मतांच्या राजकारणाचा भाग आहे, म्हणून अधिक दुर्दैवी आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीची ही रणनीती आहे. राजकीय लाभासाठी सामाजिक संघर्ष पेटविण्याच्या या सापळ्यात किती अडकायचे ही विरोधी पक्षांनीच ठरवायचे आहे !  इनजस्टिस एनिव्हेअर इज थ्रेट टू जस्टिस...
ऑगस्ट 21, 2018
‘खलिस्तान’ चळवळीबाबतची भारताची चिंता ब्रिटिश सरकार संवेदनशीलतेने लक्षात घेताना दिसत नाही. लंडनमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या शीख संघटनांच्या तथाकथित सार्वमत मेळाव्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे. लं डनच्या ट्राफलगार चौकात बारा ऑगस्टला ‘खलिस्तान’वादी शिखांचा मेळावा झाला. अमेरिकास्थित ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ या...
ऑगस्ट 20, 2018
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी मारेकऱ्याला ताब्यात घेण्यात यश आल्याचा दावा महाराष्ट्र पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) केला असून, त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. महाराष्ट्रात अथकपणे विवेकवादाचा जागर करणारे दाभोलकर यांच्या हत्याकटामागे हिंदुत्ववादी...
ऑगस्ट 15, 2018
लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्याही निवडणुकांचा प्रस्ताव भाजपकडून रेटण्यात येत असला, तरी ते शक्‍य नाही. खरोखरचे रचनात्मक बदल आणि राजकीय सोईचा विचार करून सुचविलेले बदल यांत मोठा फरक असतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे. लो कसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा विषय भाजपकडून सातत्याने मांडला जातो. वारंवार...
जुलै 28, 2018
दक्षिण आशियात भारतानंतर भौगोलिक, आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्य या दृष्टीने त्याच तोलामोलाचा देश म्हणून पाकिस्तानकडे पाहिले जाते. तेथे नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या; पण त्या लोकशाहीच्या कसोट्यांवर उतरल्या काय, हा प्रश्न संपूर्ण जगाला पडलेला असला तरी याचे उत्तर "नाही' हेच आहे. असे का? याची उकल...
मे 04, 2018
दलित समाजाला आपलेसे करण्यासाठी राजकीय मंडळींनी त्यांच्या घरी भोजन करण्याचे कार्यक्रम हे बरेचसे प्रतीकात्मक राहतात. त्याऐवजी दलितांच्या उन्नतीसाठी कार्यक्रम आखून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मध्य प्रदेशात एका ‘सामाजिक समरसता भोज’ कार्यक्रमात सहभागी होताना, केंद्रीय मंत्री उमा...
एप्रिल 03, 2018
फितुरांना अद्दल घडविण्याचा प्रयत्न प्रत्येक देशच करतो. पुतीन यांच्या राजवटीने त्याच न्यायाने सर्गेई स्क्रिपल यांच्यावर विषप्रयोग केला असावा. या घटनेचा डोनाल्ड ट्रम्प आणि थेरेसा मे यांनी राजकीय लाभासाठी वापर करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. र शियाचा माजी फितूर गुप्तहेर सर्गेई स्क्रिपल (वय ६६) व...
मार्च 14, 2018
आगामी निवडणुकीतही तमीळ हिंदू व मुस्लिमांची वीस टक्के मते मिळणार नाहीत हे गृहित धरून राजपक्षे यांनी सिंहली बौद्धांच्या कट्टरतावादाला खतपाणी घातले आहे. त्यातून श्रीलंकेतील तणाव वाढणार आहे. धा र्मिक विद्वेष, तणाव, ध्रुवीकरण आणि त्यातून सत्ताप्राप्ती व मजबुतीच्या तंत्राचे आपल्या शेजारील देशांत अनुकरण...
फेब्रुवारी 17, 2018
शेतीच्या बाबतीत केवळ उत्पादनवाढीवर भर देण्याऐवजी शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार आता धोरणाच्या केंद्रस्थानी आल्याचे दिसते. हा बदल स्वागतार्ह असला तरी त्याची अंमलबजावणी साेपी नाही. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आजच्या पातळीच्या दुप्पट करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. अर्थमंत्री अरुण...