एकूण 7 परिणाम
एप्रिल 04, 2019
युरोपीय महासंघाने स्वामित्व हक्क कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे लेखक, कलावंतांच्या बौद्धिक संपदेचा सन्मान तर होणार आहेच; पण इंटरनेट माध्यमात कायदेशीरपणे मोबदला मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. दुसरीकडे, यामुळे समाजमाध्यमांची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. ‘गु गल’ची ‘जी-मेल’ सेवा सुरू होऊन...
जानेवारी 23, 2019
दक्षिण आशियात चांगले संबंध असलेल्या देशांशी मैत्रीचे बंध आणखी घट्ट करणे आणि ज्यांच्याशी फारसे संबंध नव्हते, त्यांच्याबरोबर ते प्रस्थापित करणे, या प्रयत्नांत भारताला अवकाश तंत्रज्ञानावरील प्रभुत्वाचा उपयोग होत आहे. आ धुनिक काळातील राजनय (डिप्लोमसी) हा केवळ विविध देशांमध्ये दूतावास स्थापन करून तेथे...
जानेवारी 04, 2019
दुर्बल बॅंकेला सशक्त बॅंकेने हात द्यावा, हा विचार स्वागतार्ह असला, तरी विलीनीकरणाचा पर्याय यशस्वी करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. जा गतिक पातळीवरच आर्थिक क्षेत्रात स्थित्यंतर घडत असताना इतर क्षेत्रांप्रमाणेच बॅंकिंग क्षेत्राची पुनर्रचना अटळ होतीच; परंतु भारतात या प्रक्रियेविषयी तातडी...
मे 08, 2018
काश्‍मीरमध्ये सुरक्षा दलांच्या ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ मोहिमेला यश मिळत असले, तरी दुसरीकडे अतिरेक्‍यांची संख्या कमी होत नाही, हेही स्पष्ट आहे. अशा वेळी राजकीय संवाद साधण्याबरोबरच राजकीय पक्ष, सिव्हिल सोसायटी आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. का श्‍मीर खोऱ्यात जुलै २०१६ मध्ये...
मे 04, 2018
दलित समाजाला आपलेसे करण्यासाठी राजकीय मंडळींनी त्यांच्या घरी भोजन करण्याचे कार्यक्रम हे बरेचसे प्रतीकात्मक राहतात. त्याऐवजी दलितांच्या उन्नतीसाठी कार्यक्रम आखून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मध्य प्रदेशात एका ‘सामाजिक समरसता भोज’ कार्यक्रमात सहभागी होताना, केंद्रीय मंत्री उमा...
फेब्रुवारी 26, 2018
एखाद्या घटनेला वळण कसे द्यायचे आणि मूळ मुद्यावरून लोकांचे लक्ष कसे वळवायचे या कलेत राजकारणी मंडळी फार तरबेज असतात. नीरव मोदीच्या गैरव्यवहारास "सिस्टिमिक फेल्युअर'मध्ये जमा करण्याचे प्रयत्न सरकार व सरकारशी निगडित राजकारणी मंडळी करू लागली आहेत, त्यामागील कारण हेच आहे. आता "सिस्टिमिक फेल्युअर'नंतर "...
फेब्रुवारी 17, 2018
शेतीच्या बाबतीत केवळ उत्पादनवाढीवर भर देण्याऐवजी शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार आता धोरणाच्या केंद्रस्थानी आल्याचे दिसते. हा बदल स्वागतार्ह असला तरी त्याची अंमलबजावणी साेपी नाही. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आजच्या पातळीच्या दुप्पट करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. अर्थमंत्री अरुण...