एकूण 1290 परिणाम
डिसेंबर 10, 2018
पुणे : मराठी संगीत नाटकांची उपेक्षा दूर होण्यासाठी राज्य सरकारने दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करावी, त्याचप्रमाणे संगीत नाट्य संस्थांना अनुदान देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आदी मागण्या संगीत रंगभूमीवरील कलावंत, निर्माते, दिग्दर्शकांनी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. राज्य सरकारने या मागण्यांना...
डिसेंबर 07, 2018
सातारा - सातारा शहरातून जाणाऱ्या प्रमुख तीन राज्य मार्गांची सुधारणा करणे आणि सातारा तालुक्‍यातील शेरेवाडी ते कुमठे, बोगदा ते डबेवाडी आणि मानेवाडी ते गजवडी फाटा या प्रमुख जिल्हा मार्गांची सुधारणा करण्यासाठी चालू अर्थसंकल्पात तीन कोटी ३६ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आमदार शिवेंद्रसिंहराजे...
डिसेंबर 06, 2018
येत्या सोमवारी दिल्लीत विरोधी पक्षांची महत्वाची बैठक होत आहे. मंगळवारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोराम या पाच राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल लागतील व त्याच दिवशी संसदेचे शीतकालीन अधिवेशन सुरू होईल. 2019 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत काय चित्र असेल, याचा...
डिसेंबर 06, 2018
मुंबई - यंदाच्या अर्थसंकल्पातील (2018-19) मंजूर निधीपैकी पन्नास टक्‍के इतका निधी डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत वितरित झाला आहे, तर एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ 38 टक्‍के इतका निधी आतापर्यंत खर्च झाला आहे. विकासकामाला निधी मिळवण्यासाठी वणवण भटकणारे राज्य सरकार अर्थसंकल्पातील निधी खर्च...
डिसेंबर 05, 2018
नवी दिल्ली : ''पंतप्रधान मोदींनी तुमच्याकडील पैसा काढून घेतला आणि तुमचा हा पैसा श्रीमंतांना दिला. त्यांनी देशाचे विभाजन केले आहे. 'गब्बर सिंग टॅक्स' (जीएसटी) लागू केला आहे. त्यांनी भारताची शक्ती काढून घेतली. त्यामुळे आता आम्ही नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सत्ता काढून घेऊ'', अशा शब्दांत काँग्रेस अध्यक्ष...
डिसेंबर 05, 2018
पुणे - पीएमपीएमएलकडून घेण्यात येणाऱ्या सीएनजी, बीआरटी आणि नॉन एसी चारशे बसेसपैकी पुणे महापालिकेच्या हिश्‍श्‍याच्या २४० बसेस खरेदी करण्यासाठी ११६ कोटी १७ लाख रुपये टप्प्याटप्प्याने वर्ग करण्यास स्थायी समितीने मंगळवारी मान्यता दिली. सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा शहरातील...
डिसेंबर 05, 2018
नवी दिल्ली : प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरण्यामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत छाननी वर्ष 2018-19 मध्ये आतापर्यंत दुप्पट वाढ नोंदविण्यात आली आहे. नोटाबंदीमुळे ही वाढ झाल्याची माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) मंगळवारी दिली.  याविषयी "सीबीडीटी'चे अध्यक्ष सुशील चंद्रा म्हणाले, ""देशात कर...
डिसेंबर 03, 2018
शिराळा - आदिवासी पारधी समाजाच्या पुनर्वसन व इतर मागण्यांसाठी दलित महासंघाच्या वतीने शिराळा येथील तहसील कार्यालयाजवळ धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांच्यावतीने तहसीलदार शीतल कुमार यादव यांना आपल्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे " २००५-०६ च्या अर्थसंकल्पात प्रथमच पारधी...
नोव्हेंबर 29, 2018
येवला : राज्यातील सुमारे तीस हजार विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना अनुदान देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुमारे 275 कोटींची तरतूद केली जाईल. तसेच उच्च माध्यमिक शाळांच्या याद्या आयुक्त कार्यालयातून मागवून त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री...
नोव्हेंबर 26, 2018
मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने चार वर्षांत तब्बल १ लाख ७६ हजार ४१३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या असून, पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण एकूण अर्थसंकल्पाच्या १२.६४ टक्‍के एवढे आहे. पुरवणी मागण्यांसंदर्भात गोडबोले समितीच्या शिफारसी सरकारने धाब्यावर बसविल्या...
नोव्हेंबर 24, 2018
सटाणा - बागलाण तालुक्यातील वाहतूक व दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या रस्ते आणि पुलांच्या बांधकामासाठी चालू हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २५ कोटी ६७ लाख रूपयांचा भरीव निधी मंजूर केला आहे. अशी माहिती बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी येथे दिली. याबाबत बोलताना...
नोव्हेंबर 22, 2018
मुंबई- यंदा मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये नाशिकहून आदिवासी शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च निघाला होता. वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करा, कष्टकरी शेतकऱ्यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा आदी मागण्या त्या मोर्चातून करण्यात आल्या होत्या आणि त्यावर 6 ...
नोव्हेंबर 21, 2018
वालचंदनगर - इंदापूर तालुक्यातील ९ रस्त्यांच्या कामासाठी व  न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनामध्ये  सन २०१८-१९च्या पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये ३५ कोटी ९६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याची माहिती आमदार दत्तात्रेय भरणे यांनी दिली. जिल्हामध्ये हिवाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षाचे...
नोव्हेंबर 17, 2018
मुंबई - बेस्ट उपक्रमाचा सन 2019-20चा 769 कोटी 68 लाख रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी रात्री उशिरा बेस्ट समितीमध्ये मंजूर झाला. बेस्टचा अर्थसंकल्प 720 कोटी 54 लाख रुपये तुटीचा होता. आता त्यात आणखीन 49 कोटी 14 लाखांची वाढ झाली. या अर्थसंकल्पात बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना...
नोव्हेंबर 15, 2018
मुंबई - १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन ३० नोव्हेंबरपर्यंत चालणार असले, तरी प्रत्यक्ष कामकाज केवळ आठच दिवस होणार आहे. या आठ दिवसांत सरकार जनसामान्यांच्या किती आणि कोणत्या प्रश्नांना न्याय देणार, असा सवाल करत समर्थन संस्थेने अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याची मागणी राज्यपाल सी. विद्यासागर...
नोव्हेंबर 12, 2018
नवी मुंबई - लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांनी रविवारी मुंबईतील लोकलमधील श्‍वास कोंडणाऱ्या गर्दीत, अनेकदा पायाच्या तळव्यांच्याच आधारे उभे राहून ऑफिसमधील मस्टर गाठण्याची कसरत करणाऱ्या प्रवाशांसाठी "घोषणारूपी एक्‍स्प्रेस' चालवली. प्रत्येक मुंबईकर लवकरच वातानुकूलित...
नोव्हेंबर 11, 2018
पुणे : पुणेकरांना जीवनमान उंचाविण्याची आशा दाखवून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची घोषणा केली; निवडणुकांच्या तोंडावर ते प्रत्यक्षात उतरविण्याची धडपड सत्ताधारी करीत असले, तरी आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे 26 जानेवारीपूर्वी भूमिपूजन- उद्‌घाटने करण्याचा "आदेश'...
नोव्हेंबर 10, 2018
नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बॅंकेकडे (आरबीआय) 3.6 लाख कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केलेली नसून, बॅंकेला योग्य आर्थिक भांडवली चौकट निश्‍चित करण्याची केवळ चर्चा सुरू आहे, असा खुलासा केंद्र सरकारने शुक्रवारी केला.  याविषयी बोलताना केंद्रीय आर्थिक कामकाज सचिव सुभाष चंद्र गर्ग म्हणाले, ""प्रसारमाध्यमांमध्ये...
नोव्हेंबर 05, 2018
मुंबई छ राज्याच्या तिजोरीवरील कर्जाचा बोजा वाढत असतानाच यंदा कर्जावरील कर्जापोटी राज्य सरकारला तब्बल 34 हजार 385 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. तसेच या कर्जाच्या आकडेवारीवरून राज्याच्या लोकसंख्येचा विचार करता प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्‍यावर मार्चअखेरपर्यंत 50 हजार रुपयांचे कर्ज वाढणार असल्याचे वित्त...
ऑक्टोबर 31, 2018
सरकारची खर्चाची तोंडमिळवणी करताना दमछाक होत आहे, त्यामुळे शिक्षणासह अनेक खात्यांच्या कारभारात खर्चाला कात्रीचे छुपे धोरण आहे. हा दावा नाकारण्यात येत असला तरी शिक्षण खात्याच्या कामकाजात डोकावले तरी त्याचे प्रत्यंतर येते आहे. ‘देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे’, असे साधारणतः सरकारी धोरण असते....