एकूण 78 परिणाम
मे 17, 2019
राजकीय लढाईत विविध कारणांनी एकमेकांपासून दूर जात चाललेले विरोधी पक्ष पुन्हा एका ‘अजेंड्या’वर एकत्र आले आहेत. निवडणूक निकालांनंतर त्या ऐक्‍याला कोणते स्वरूप येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. देशातील विरोधकांचे ऐक्‍य त्यांच्यातील जागावाटपात प्रतिबिंबित झाले नसले, तरी केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात...
फेब्रुवारी 20, 2019
भावी राजकीय नेतृत्वाला संसदीय लोकशाहीच्या प्रक्रियेसाठी तयार करणे, ही खरे म्हणजे पक्षांची जबाबदारी आहे. नोकरशहांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे, की लोकप्रतिनिधी सर्वसामान्यांचा आवाज आहेत. रा जकीय नेतृत्व आणि नोकरशाही यांच्यातील संघर्षाचा वाद नवीन नाही. या दोन्हींमधल्या नाजूक नातेसंबंधांचा प्रश्‍न...
फेब्रुवारी 15, 2019
क्रिकेटमधली सरंजामशाही आता संपली आहे. तिथेही लोकशाही आली. क्रिकेट खेड्यापाड्यात पोचलं. तिथल्या खेळाडूंना निदान संधीची आशा उत्पन्न झाली. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब होय. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतील कुठलाही संघ आता जिंकण्याचं स्वप्न पाहू शकतो, अशी स्थिती आहे. भा रतातलं म्हणजे घरचं क्रिकेट कूस बदलतंय का...
फेब्रुवारी 08, 2019
सरकारने हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना आणि रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण जाहीर करताना जे निर्णय घेतले ते सगळे आशावादी गृहितांवर आधारित आहेत. प्रतीक्षा आहे ती हा आशावाद फलद्रूप होण्याची. हं गामी अर्थसंकल्पावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा तर फक्त ट्रेलर आहे, असे सांगून तमाम जनतेला मधाचे बोट दाखवले...
जानेवारी 02, 2019
बॅंकिंग क्षेत्र सावरण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. थकीत कर्जांच्या प्रमाणात झालेली घट त्या दृष्टीने आशा जागविणारी घटना आहे. संकटे एकमेकांना हाकारे देत येतात, असे म्हटले जाते; पण या लोकोक्‍तीची विरुद्ध बाजूही खरी ठरावी; म्हणजे जातानाही एकमेकांना घेऊन त्या सगळ्यांनीच निघून जावे, अशीच प्रार्थना...
डिसेंबर 24, 2018
चुका वाढणे हे सुटलेल्या पकडीचे लक्षण असते किंवा सुटलेल्या पकडीमुळे चुका वाढू लागतात हे "अंडे आधी की कोंबडे' या कोड्यासारखे आहे. "किमान सरकार, कमाल राज्यकारभार' (मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅक्‍झिमम गव्हर्नन्स) या घोषणेने वर्तमान राजवटीची सुरवात झाली होती. राजवटीच्या अखेरच्या टप्प्यात नागरिकांच्या संगणक,...
डिसेंबर 18, 2018
हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांत मुख्यमंत्रिपदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडते, याबाबत उत्सुकता होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तरुणाईच्या उत्साहापेक्षा अनुभवाच्या बाजूने कौल दिला आहे. यामागे राजकीय सावधपणा दिसतो. भा रतीय जनता पक्षाच्या हातातून राजस्थान, मध्य प्रदेश तसेच छत्तीसगड ही तीन...
डिसेंबर 07, 2018
रिझर्व्ह बॅंकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते, ते आर्थिक परिस्थितीच्या संदर्भात बदललेल्या काही घटकांमुळे. खनिज तेलाच्या दरांनी दिलेला ताण काहीसा सैलावल्याने आणि अन्नधान्याच्या दरवाढीतील घट यामुळे "रेपो दरा'बाबत रिझर्व्ह बॅंक वेगळा विचार करेल, अशी हवा तयार झाली होती....
नोव्हेंबर 30, 2018
गुजरातमधील पाटीदार समाजाचे तरुण नेते हार्दिक पटेल काही महिन्यांपर्यंत आरक्षण मागणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाचे आकर्षण होते. आता भूमिका बदलल्या आहेत. गेल्या १५ नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर मराठ्यांना आरक्षण...
नोव्हेंबर 24, 2018
रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत काही बाबतीत सरकारने माघार घेतली, तर काही बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेने. ही तडजोड होती की संघर्षविराम हे काळच ठरवेल. परंतु, देशाची अर्थव्यवस्था नव्या उंचीवर नेण्यासाठी या दोघांचे संबंध सलोख्याचे असणे गरजेचे आहे, हे निश्‍चित. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक...
नोव्हेंबर 21, 2018
रिझर्व्ह बॅंक संचालक मंडळाच्या बैठकीत अखेर तत्त्व आणि व्यवहार यांची सांगड घालण्यात यश आल्याचे दिसत असले, तरी या संघर्षामुळे नियामक संस्थेच्या स्वायत्ततेवर पडलेले सावट पूर्णपणे दूर झाले, असे म्हणता येणार नाही. रि झर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेचा केंद्र सरकार आदर करेल आणि विविध मुद्द्यांवर सरकारला...
नोव्हेंबर 02, 2018
आर्थिक विकास दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करताना नियामकांना अडथळे मानणे सयुक्तिक नाही. तसे ते मानल्यामुळेच रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्याचे दिसते. रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता जपणे, हेच हिताचे ठरेल. मध्यवर्ती बॅंका आणि सरकारे यांच्यातील ताणाचे संबंध अनेक देशांमध्ये उद्‌...
ऑक्टोबर 30, 2018
सरकारी दबाव आणि रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता यातील ताण पूर्वापार चालत असला तरी अलीकडे तो वाढतो आहे. तात्कालिक सोईच्या पलीकडे जाऊन या प्रश्‍नाचा विचार व्हायला हवा. यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या इशाऱ्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. दे शातील घटनात्मक संस्थांच्या...
ऑक्टोबर 29, 2018
ऐन तारुण्यात अजिंठा-वेरुळ येथील नितांतसुंदर शिल्पांच्या डागडुजीचे काम करताना राम सुतार यांच्या कलात्मकतेचा कस लागला. पुढे भारताच्या उज्ज्वल इतिहासाला स्मारकशिल्पांतून जिवंत करणारे शिल्पकार ही ओळख बनण्यापर्यंतचा त्यांचा प्रवास विलक्षण प्रेरणादायी आहे. प्रचंड आकाराच्या शिल्पांइतकीच उंच कारकीर्द...
ऑक्टोबर 27, 2018
रा ष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी ‘सरदार वल्लभभाई पटेल स्मृती व्याख्यानमाले’त जे भाषण केले, ते लोकशाहीत अपेक्षित असलेल्या व्यावसायिक अलिप्ततेला छेद देणारे आहे. लष्कर किंवा सनदी नोकरशाहीतील व्यक्ती राजकीय आखाड्यात उतरू लागल्या वा त्यात अवाजवी स्वारस्य घेऊ लागल्या तर अनवस्था...
ऑगस्ट 29, 2018
थकीत कर्जांच्या समस्येच्या बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. या उपायांत दिवाळखोरीविषयक कायद्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते आहे. कार्यक्षम कर्जवितरण आणि कर्जवसुली या दोन्ही बाबी सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्‍यक आहेत. त पासणी करणारी, नियमन राबविणारी, हिशेब विचारणारी कोणतीही संस्था वा...
ऑगस्ट 13, 2018
राजकारणात दरवेळीच "ठंडा कर के खाओ' किंवा "कुंपण-बैठक-नीती' मदतीला येते असे नाही. कधी कधी ही युक्ती अंगाशी येते. हाच प्रकार राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पाहण्यास मिळाला. विरोधी पक्षांनी थोडी चतुराई आणि चपळाई दाखवली असती, तर ही निवडणूक चुरशीची होऊ शकली असती. सत्तापक्षालादेखील...
जुलै 02, 2018
सध्या देशांतर्गत परिस्थिती फारशी सुखावह नाहीच. आता परराष्ट्रसंबंधांच्या पातळीवरदेखील परिस्थिती चिंताजनक होताना आढळू लागली आहे. जगाला अस्वस्थ करून सोडणाऱ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी अमेरिका नावाचा देश आहे. देशाला नावे कशाला ठेवा? सध्या ज्या तऱ्हेवाईक नेत्याकडे त्या देशाची सूत्रे आहेत त्याच्या...
जून 18, 2018
रंगलेल्या नाटकाचा खेळ संपल्यानंतरही त्यातील व्यक्‍तिरेखा रंगभूमीचा ठाव सोडून रसिकांच्या मनात राहायला येतात, तसा भास तूर्त नाट्य संमेलनाला उपस्थिती लावून आलेल्या रसिकांना होत असणार. तब्बल साठ तास चाललेल्या 96व्या अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाचा पडदा नुकताच पडला. आता उरतील त्या चर्चा, दिवाळीनंतर येणारा...
मे 26, 2018
नरेंद्र मोदी सरकारने चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलाय. या कालावधीत भारतीय राजकारणातील विचारप्रणालीआधारित तत्त्वनिष्ठेमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. तत्त्वनिष्ठेमध्ये विरोधाभास दिसू लागला. सरकार आणि लोकशाही चौकट, नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व आणि इतर नेते, एकसंघीकरण आणि बहुविविधता अशा तीन चौकटींमध्ये मोठे...