एकूण 171 परिणाम
फेब्रुवारी 15, 2019
एकूण मार्गिकांपैकी बहुतांश मार्गिका खासगी वाहनांसाठी आणि 'बीआरटी'साठी एखाद-दुसरी मार्गिका असे पुण्यातील 'एचसीएमटीआर'चे स्वरूप असेल, तर तो मोठा विनोद होईल. तेथे ताशी काही हजार प्रवाशांची वाहतूक करणारी मोनो रेलसारखी सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा अपेक्षित आहे, प्रत्यक्षात मात्र खासगी वाहनांचेच चोचले...
फेब्रुवारी 11, 2019
मुंबई - परवडणाऱ्या घरांसाठी राज्य सरकारने २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार एक आणि अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळणार आहे. मात्र, महानगरपालिकेने विकास आराखड्यातच तीन आणि चार चटई क्षेत्र निर्देशांकाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे महापालिका नियोजन प्राधिकरण असलेल्या क्षेत्रात हा निर्णय लागू करू...
फेब्रुवारी 09, 2019
पिंपरी - अनधिकृत बांधकामे नियमानुसारच नियमित करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे शहरातील एक लाखाहूनही अधिक असलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने गेल्या वर्षी काढलेल्या आदेशातही अधिकृत करण्यासाठीची रक्कम जास्त...
फेब्रुवारी 06, 2019
सोलापूर : गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या सोलापुरातील उड्डाणपुलांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया नगररचना संचालक विभागाने सुरू केली आहे. सेक्‍शन एकमधील जुने पुणे नाका ते विजयपूर रस्त्यापर्यंतच्या 350 मिळकतींचा सातबारा तयार झाला आहे. बहुतांश मिळकतदारांनी टीडीआर किंवा एफएसआयऐवजी रोखीने भरपाई...
फेब्रुवारी 06, 2019
पुणे - सहा ते नऊ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर बांधकामांना परवानगी देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाच्या पातळीवरील गोंधळाचा फटका बांधकाम व्यावसायिकांना बसत आहे. नऊ मीटर रस्ता गृहीत धरून बांधकाम नकाशांना मंजुरी दिली जाते. परंतु त्याच बांधकामांवर विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) अथवा प्रीमिअम चटई क्षेत्र...
जानेवारी 31, 2019
पुणे - ‘कमाल जमीन धारणा कायद्या’तील  (यूएलसी ॲक्‍ट) कलम २० नुसार सूट मिळालेल्या जमिनींवर उभ्या असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकासाठी परवानगी देताना जमिनीच्या रेडी-रेकनरमधील दराच्या पाच टक्के शुल्क आकारावे, अशी शिफारस माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या समितीने राज्य सरकारला केली आहे...
जानेवारी 29, 2019
पुणे - माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने आयटी टॉवरला तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या सवलतीचा फायदा घेऊन बांधकाम व्यावसायिकांसह जागामालकांनी गेल्या तीन वर्षांत शंभर आयटी टॉवर उभारले. परंतु, या टॉवरमध्ये आयटी कंपन्याऐवजी...
डिसेंबर 28, 2018
मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत काही बिल्डरांवर मेहेरनजर करणारे निर्णय घेतले आहेत. विकास आराखड्यात बदल करताना एक लाख कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने दहा हजार कोटींचे डील केले आहे....
डिसेंबर 19, 2018
पुणे - प्रवासी तिकिटांचे दर कायम ठेवून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांवरील आर्थिक अवलंबित्त्व कमी करण्यासाठी पाऊल उचलण्याचे पीएमपीने ठरविले आहे. पीएमपीच्या मिळकतींना अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळावा, यासाठी दोन्ही महापालिकांच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव...
डिसेंबर 19, 2018
पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी शहरात सुरू असलेल्या सुमारे ५० एसआरए प्रकल्पांना त्याचा फायदा मिळणार आहे. राज्य सरकारकडून जानेवारी २०१८ मध्ये एसआरएसाठी...
डिसेंबर 18, 2018
पुणे - वर्षभराहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठीच्या (एसआरए) नियमावलीस राज्य सरकारकडून अखेर सोमवारी मान्यता देण्यात आली. प्रारूप नियमावलीत झालेल्या चुका दुरुस्त करतानाच झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी जास्तीत जास्त तीनपर्यंत एफएसआय देण्याची तरतूद या नियमावलीत...
डिसेंबर 17, 2018
पिंपरी - शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो मार्ग शहराच्या वाकड भागात सुमारे १५ मीटर उंचीवर असेल. त्याच्या कामास पीएमआरडीएने महापालिकेकडे परवानगी मागितली आहे.  महामेट्रोकडून स्वारगेट ते पिंपरी आणि वनाज ते रामवाडी या मार्गांवर मेट्रो मार्गाचे काम सुरू आहे. तिसरा शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो मार्ग ‘संकल्पना करा...
नोव्हेंबर 20, 2018
मुंबई - मुंबईच्या वैभवात भर घालत असलेल्या शेकडो इमारतींचा समावेश वारसा वास्तूंमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामधील बहुतांश खासगी इमारतींची दुरवस्था झाली असून त्यांच्यासाठी सरकारने विशेष सवलती द्याव्यात म्हणून वारसा समिती तब्बल १८ वर्षांपासून सरकारदरबारी पाठपुरावा करत आहे. मात्र, समितीच्या...
नोव्हेंबर 19, 2018
पिण्याच्या पाण्याचा कोटा वाढणार...एसआरएची नियमावली, पोलिसांची घरे, हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी, पुरंदरमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन, असे आणि आणखी काही विषय विधिमंडळाच्या सोमवारपासून (ता. १९) सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात तरी सुटणार का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. पुण्याचे नेमके कोणते...
नोव्हेंबर 05, 2018
मुंबई : शहरात बेघरांची संख्या वाढली असून त्यांच्यासाठी रात्र निवारे उभारा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने बेघरांसाठी बोरिवलीतील मागाठाणे येथे दुमजली इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सोमवारी (ता. 5) स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे. ...
ऑक्टोबर 29, 2018
पुणे - राज्य सरकारने मान्य केलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) बांधकाम नियमावलीमुळे छोट्या प्लॉटधारकांना दिलासा मिळाला आहे. वीस गुंठ्यांच्या आतील प्लॉटधारकांना १५ टक्के सुविधा क्षेत्र (ॲमेनिटी स्पेस) आणि १० टक्के मोकळी जागा (ओपन स्पेस) ठेवण्याचे बंधन नियमावलीतून वगळण्यात...
ऑक्टोबर 26, 2018
पुणे - सुस्तीतील विरोधक, मस्तीत असलेले सत्ताधारी आणि बाबूशाहीच्या वर्चस्वामुळे शहरातील झोपडपट्टीधारकांना कोणीच वाली राहिला नसल्याचे दिसत आहे. शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ४० टक्के जनता झोपडपट्टीमध्ये राहते. मात्र, मतपेटीपलीकडे कोणताही राजकीय पक्ष झोपडपट्टीधारकांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष द्यायला...
ऑक्टोबर 25, 2018
पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी राज्य सरकारने ११ जानेवारीला प्रोत्साहनपर नियमावली तयार केली. त्यावर २० दिवसांत हरकती-सूचना दाखल झाल्या. त्यावर सुनावणी घेऊन अंतिम नियमावली राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी गेली. त्याला १० महिन्यांचा अर्थातच ३०० दिवसांचा कालावधी झाला. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस...
ऑक्टोबर 24, 2018
पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) स्थापन होऊन बारा वर्षे पूर्ण झाली. परंतु आतापर्यंत केवळ ४७ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले. शहरातील घोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या ५५७ आहे. सरकारचे धोरण असेच राहिले, तर पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त होण्यासाठी सुमारे १४२ वर्षे लागतील.  पुणे शहर...
ऑक्टोबर 23, 2018
पुणे - ‘साहेब...चार-पाच वर्षांपासून आम्ही सर्वजण पुनर्वसनासाठी तयार झालो, नव्या घरात राहायला मिळेल, अशी स्वप्नं बघत होतो. पण, सरकारच्या चुकांमुळे आमचं स्वप्न अधुरचं राहिलं आहे. योजना सुरू होण्यासाठी काही ना काही अडचणी येतात आणि काम थांबते. कधी होणार आमचं पुनर्वसन’’,..... असं सांगत होते प्रस्ताव...