एकूण 14 परिणाम
फेब्रुवारी 06, 2019
नवी दिल्ली : शारदा चिटफंड गैरव्यवहाराच्या चौकशीवरून पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्षाची धार दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने याचा निवाडा करताना कोलकता पोलिस आयुक्त राजीवकुमार यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) चौकशीत सहकार्य...
डिसेंबर 07, 2018
नवी दिल्ली : दुर्मीळ परिस्थितीमध्ये दुर्मीळ निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता असते, अशी भूमिका केंद्रीय दक्षता आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे संचालक आलोक वर्मा यांचे अधिकार काढून त्यांना रजेवर पाठविण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी केलेल्या याचिकेवर सुरू असलेली...
डिसेंबर 06, 2018
नवी दिल्ली : सीबीआयमधील दोन वरिष्ठ अधिकारी आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यातील वाद सार्वजनिक झाला होता. दोघेही मांजरांप्रमाणे भांडत होते. सरकार याप्रकरणी चिंतेत होते, बरोबर कोण आणि चुकीचे कोण, याचा निर्णय सरकारला घ्यायचा होता, असे प्रतिपादन ऍटर्नी जनरल के. के. ...
नोव्हेंबर 30, 2018
नवी दिल्ली : माझा कार्यकाळ दोन वर्षांसाठी निश्‍चित असल्याने माझी बदलीदेखील करणे चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद अधिकारमुक्त केलेले सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला. वर्मा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील फली एस. नरिमन यांनी बाजू मांडली.  सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक राकेश अस्थाना...
नोव्हेंबर 17, 2018
नवी दिल्ली : लाचखोरीच्या आरोपांमुळे वादात अडकलेले केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक आलोक शर्मा यांच्यावर केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) अहवालात प्रतिकूल ताशेरे ओढले आहेत. तसेच आणखी काही मुद्द्यांवर आणखी चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.  सीव्हीसीने आपला चौकशी अहवाल आज सर्वोच्च...
सप्टेंबर 12, 2018
नवी दिल्ली  : जम्मू-काश्‍मीर सरकारकडून दिलबाग सिंह यांना हंगामी पोलिस महासंचालक नियुक्त करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यात आज सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सरन्याधीश दीपक मिश्रा, न्यायधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठात आज सुनावणी झाली. यासंदर्भात केंद्र सरकारला...
सप्टेंबर 01, 2018
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्‍मीरला विशेषाधिकार देणाऱ्या "कलम 35 अ'वरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुढील वर्षी जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली.  सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय खंडपीठाने जम्मू-काश्‍मीरमधील आगामी स्थानिक निवडणुकांमुळे सुनावणी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला....
ऑगस्ट 25, 2018
नवी दिल्ली : न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यासंदर्भातील याचिकांवरील निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात यावा अशी सूचना ऍटर्नी जनरल के. के. ...
ऑगस्ट 10, 2018
नवी दिल्ली : गंभीर गुन्हे असणाऱ्या नेत्यांना निवडणूक लढविण्यापासून मज्जाव करण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणीस प्रारंभ झाला. पहिल्याच सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने गुन्हेगारीकरणाचा राजकारणात प्रवेश होता कामा नये असे मत मांडले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा...
ऑगस्ट 04, 2018
नवी दिल्ली : सोशल मीडियावर पाळत ठेवली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करतानाच, सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णयदेखील मागे घेत आहोत, अशी माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.  केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने "सोशल मीडिया हब' निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. याद्वारे...
जुलै 31, 2018
नवी दिल्ली (पीटीआय) : लष्कर, आसाम रायफल्स आणि मणिपूर पोलिस यांच्या कथित बनावट चकमकप्रकरणी दोन आरोपपत्र दाखल केले असल्याची माहिती आज सीबीआयचे संचालक अलोक कुमार वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. तसेच विविध प्रकरणाशी संबंधीत पाच अंतिम अहवाल येत्या 31 ऑगस्टला सादर केला जाईल, अशीही माहिती...
जुलै 27, 2018
नवी दिल्ली : ताजमहालची सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी व्हिजनचा मसुदा दाखल करण्यावरून उत्तर प्रदेश सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. न्यायालयाला या मसुद्याचा अभ्यास करायचा आहे का? अशी विचारणाही केली.  न्यायाधीश मदन बी. लोकुर आणि न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारने मसुदा...
जुलै 25, 2018
नवी दिल्ली (पीटीआय) : 'लोकपाल'साठीच्या शोध समितीचे सदस्य नियुक्त करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने मांडलेल्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्या. रंजन गोगोई, न्या. आर. भानुमती आणि न्या. नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला नव्याने शपथपत्र सादर करण्याचे...
फेब्रुवारी 03, 2018
नवी दिल्ली : बहुचर्चित बोफोर्स गैरव्यवहारप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशास केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आव्हान देत आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका सादर केली आहे. तत्पूर्वी उच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये या प्रकरणातील सर्व आरोपींविरोधातील आरोप रद्दबातल करण्याचा निर्णय घेत बारा...