एकूण 15 परिणाम
नोव्हेंबर 18, 2018
"स्पेशल 26' या नीरज पांडे यांच्या चित्रपटातील सीबीआय निरीक्षक वसीम खानच्या तोंडी (जे पात्र मनोज वाजपेयीने रंगविले आहे) एक संवाद आहे, "हम सीबीआयसे है, असलीवाले.' आपण "असली' आहोत हे त्याला सांगावे लागते, कारण अक्षयकुमारच्या हाताखालील एक दुसरा गट सीबीआयचे अधिकारी असल्याचा बनाव करून बड्यांची घरे साफ...
ऑगस्ट 12, 2018
आसाममध्ये परकी घुसखोरांवर म्हणजे बांगलादेशातून तिथं येऊन स्थायिक झालेल्यांवर स्थानिकांचा रोष आहे. त्यातून तिथं अनेक चळवळींचा उगम झाला. कोण स्थानिक आणि कोण बाहेरचं हे ठरवण्याचा मार्ग म्हणून राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीची (एनआरसी) मोहीम राबवण्याचं सरकारनं ठरवलं. या नोंदणीतून तयार झालेल्या या...
ऑगस्ट 06, 2018
परिस्थितीच्या तीव्रतेचे चटके कधीकधी भूमिका बदलायला लावतात. आसाम आणि जम्मू-काश्‍मीर या दोन सीमावर्ती राज्यांबाबत वर्तमान राजवटीला आक्रमक भूमिका शिथिल करणे भाग पडले आहे. ती लवचिकता या राजवटीने आतापर्यंत दाखवली ही स्वागतार्ह बाब. आसामचा परकी नागरिकांचा प्रश्‍न ऐरणीवरच आहे आणि जम्मू-काश्‍मीरला वेगळ्या...
ऑगस्ट 01, 2018
नवी दिल्ली (पीटीआय) : आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा मसुदा (एनआरसी) हा सध्या केवळ एक मसुदाच असल्याने त्याचा आधार घेऊन कोणाही विरोधात कारवाई करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.  याबाबतच्या तक्रारी आणि दाव्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती निश्‍चित करण्याच्या...
जुलै 09, 2018
भारतीय संघराज्य रचनेत दिल्लीचे स्थान काय आहे, याची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने झाली. केंद्रशासित प्रदेश असला तरी तेथील लोकनियुक्त सरकारच्या मताला, निर्णयांना उचित वजन, अग्रक्रम देण्याची बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली. त्याचबरोबर केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नायब राज्यपालांनी...
नोव्हेंबर 07, 2017
कोलकत्ता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राबविलेल्या सेफ ड्राईव्ह सेव्ह लाईफ या अभिनव मोहिमेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीने पोचपावती दिली आहे. ज्या मोहिमेमुळे बंगालच्या रस्त्यांवरील दुर्घटनांचे प्रमाण कमी झाले आहे. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून पश्चिम बंगालच्या...
ऑक्टोबर 30, 2017
नवी दिल्ली : 'आधार'च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) पश्‍चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारची कानउघडणी केली. 'केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकत नाही' अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका...
ऑक्टोबर 26, 2017
कोलकाता: माझा मोबाईल क्रमांक बंद केला तरी तो मी "आधार' क्रमांकाशी जोडणार नाही, असे पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी सांगत केंद्र सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता येथे कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना केंद्र सरकारवर सडकून टीका...
ऑगस्ट 23, 2017
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी कोलकाता: सर्वोच्च न्यायालयाने "तोंडी तलाक'ची प्रथा बेकायदा ठरविण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्वागत केले होते. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मात्र याबाबत मौन बाळगल्याने राजकीय वर्तुळात...
जुलै 18, 2017
म. ए. समितीचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र : भाषिक अल्पसंख्याक अहवालांवर संसदेत चर्चेची मागणी बेळगाव: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे. सध्या ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरीश साळवे न्यायालयात समर्थपणे बाजू मांडत आहेत. आपली बाजू न्यायाची असल्यामुळे आम्ही आशावादी आहे. पण,...
जुलै 18, 2017
धुळे: शहरातील नकाणे रोडवरील वादग्रस्त अतिक्रमित हॉटेल कुणाल परमीटरूम व बिअरबार महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने आज (मंगळवार) सकाळी जमीनदोस्त केले. या अतिक्रमित बिअरबार संदर्भात आमदार अनिल गोटे यांच्या पुढाकाराने उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आज दुपारी तीनला बैठक...
मे 04, 2017
शाळेत असतानाचा मराठीच्या पुस्तकातील एक धडा आठवतो. एखादी चूक करायची, माफी मागायची आणि सुटून कसे जायचे या प्रवृत्तीवर त्यात प्रकाश टाकलेला होता. एक उदाहरण म्हणून त्यात एका प्रसंगाचे वर्णन होते. एखाद्या माणसाला लाथ मारायची आणि वर हात जोडून 'क्षमा करा देवराया...' म्हणून माफी मागायची आणि पोबारा...
फेब्रुवारी 20, 2017
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर (वय 68) यांचे आज कोलकाता येथे दीर्घ आजाराने निधन झाले. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची प्रकृती ठीक नसल्याने त्यांच्यावर येथील एका रुग्णालयात उपचार सुरू होते. रविवारी दुपारी त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या पश्‍चात पत्नी, एक मुलगा...
डिसेंबर 03, 2016
रिझर्व्ह बॅंकेचा साधा निर्णय सुद्धा पटकन मागे घेतला जात नाही. मग नोटाबंदीसारखा अर्थव्यवहारात आमुलाग्र परिणाम करणारा निर्णय कसा काय मागे घेतला जाऊ शकतो. समजा उद्या हा निर्णय मागे घेतला तर उडणाऱ्या हलकल्लोळाला कोण जबाबदार? मुळात निर्णय मागे घेता येणे अत्यंत अवघड ? मग ममता बॅनर्जी अशी मागणी कशी करू...
डिसेंबर 02, 2016
रिझर्व्ह बॅंकेचा साधा निर्णय सुद्धा पटकन मागे घेतला जात नाही. मग नोटाबंदीसारखा अर्थव्यवहारात आमुलाग्र परिणाम करणारा निर्णय कसा काय मागे घेतला जाऊ शकतो. समजा उद्या हा निर्णय मागे घेतला तर उडणाऱ्या हलकल्लोळाला कोण जबाबदार? मुळात निर्णय मागे घेता येणे अत्यंत अवघड ? मग ममता बॅनर्जी अशी मागणी कशी करू...