एकूण 175 परिणाम
डिसेंबर 09, 2019
कांद्याच्या प्रश्‍नाचे मूळ फसलेल्या नियोजनात व या शेतीमालाच्या बाजारसाखळीच्या अज्ञानात आहे. उत्पादक व ग्राहक या दोघांचे हित साधणारे नियोजन आवश्‍यक आहे.   जेवणाला चव देणारा कांदा पुन्हा चर्चेच्या बाजारात आलाय. सोशल मीडिया कांद्यावरचे विनोद, मीम्सनी भरून गेला आहे. मात्र, या वेळची चर्चा पन्नास पैसे,...
डिसेंबर 06, 2019
पुसद (जि. यवतमाळ) : महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक पार पडल्यानंतर लवकरच सरकार स्थापन होईल, असे सर्वांना वाटत होते. मात्र, जवळजवळ एक ते दी महिना काही सरकार स्थापन झाली नाही. त्यामुळे सर्वत्र चर्चेचा विषय होता नवीन सरकार स्थापनेचा... सर्वाधिक आमदार निवडून आल्यानंतरही भाजप सत्तेपासून दूर राहिली तर...
डिसेंबर 06, 2019
नवी दिल्ली - अर्थव्यवस्थेबाबत मोदी सरकार पूर्णतः अज्ञानी असून, आर्थिक समस्यांचे निदान चुकले असल्याने उपचार जीवघेणे ठरले आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मौन आहेत, असा हल्ला माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी चढवला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप एअरसेल मॅक्‍सिस गैरव्यवहारप्रकरणी १०६...
डिसेंबर 05, 2019
दिल्ली : सध्या कांद्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात पाणी येत आहे. गल्ली ते दिल्ली सर्वत्र कांद्याच्या वाढत्या किंमतींचीच चर्चा आहे. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कांद्याचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देता-देता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी...
डिसेंबर 04, 2019
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर्ज रोख्यांमधील (बॉंड) किरकोळ गुंतवणुकीचा ओघ वाढावा यासाठी  'भारत बॉंड ईटीएफ'ला मंजुरी दिली. गेल्या दोन वर्षांपासून भारत बॉंडच्या मंजुरी संदर्भात काम  रखडले होते. बुधवारी अखेर केंद्र सरकारकडून 'भारत बॉंड ईटीएफ'ची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री...
डिसेंबर 03, 2019
मंदीसदृश स्थितीच्या परिस्थितीचे गांभीर्य कमी लेखण्याचा सरकारचा पवित्रा अनावश्‍यक आहे. मागणी निर्माण व्हावी,यासाठी सर्वांगीण प्रयत्नांची गरज आहे. त्यामुळेच अभिनिवेशापेक्षा संवादाची भूमिका प्रश्‍न सोडविण्यासाठी उपयोगी ठरेल. भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी सत्ताधारी नेत्यांचे बोलणे आणि आकड्यांचे बोलणे,...
डिसेंबर 03, 2019
नवी दिल्ली - मोदी सरकार गरिबांविरुद्ध आणि श्रीमंतधार्जिणे असल्याच्या आरोपाचे खंडन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत केले. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या हेतूनेच कॉर्पोरेट टॅक्‍स कमी करण्यात आल्याचे समर्थन करताना त्यांनी प्रत्यक्ष करसंकलनात घट झाली नसल्याचे सांगून त्यात पाच टक्के वाढ...
डिसेंबर 02, 2019
नवी दिल्ली : प्रसिद्ध उद्योजक राहुल बजाज यांनी केंद्र सरकारबद्द केलेले वक्तव्य हे 'अत्यंत धाडसा'चे असल्याचे मत त्यांचे पुत्र आणि 'बजाज ऍटो'चे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज यांनी सोमवारी (ता.2) व्यक्त केले. मात्र वडिलांप्रमाणे असे धाडस उद्योग जगतात कोणीही दाखवत नाही. उलट सोईनुसार कडेला उभे राहून...
डिसेंबर 02, 2019
अर्थव्यवस्था सुस्थितीत नाही, हे मान्य करण्यास सरकार तयार नाही. ही तात्पुरती स्थिती आहे आणि आर्थिक चक्राचा व बदलाच्या प्रक्रियेचा हा भाग असल्याचे सांगून त्याचे गांभीर्य नाकारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवरून जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचे प्रकार सुरू आहेत, ही चिंतेची...
नोव्हेंबर 29, 2019
देशात महागाईचा संबंध शेतीमालाशी जोडण्याची रीत रूढ झालीय. खाद्यान्न महागाई निर्देशांक वाढला की माध्यमांत चर्चा झडतात. गरिबांच्या ताटातले अन्न महाग झाले, असे म्हणत राजकीय विरोधाची धार वाढवली जाते. मग लगेचच आयात करकपात, निर्यातबंदी, साठाबंदी असे निर्णय सरकार वेगाने घेऊ लागते. ठळक उदाहरण कांद्याचे....
नोव्हेंबर 21, 2019
१   एप्रिल २०२० पासून देशभरात केवळ प्रदूषणाला लगाम घालणारी ‘बीएस-६’ अर्थात भारत स्टेज-६ निकषांची पूर्तता करणारी नवी वाहनेच रस्त्यावर येणार आहेत. याचा अर्थ सध्या वापरात असणारी ‘बीएस-४’ निकषांवर आधारित वाहनांवर बंदी घालण्यात येणार नाही. मात्र, नव्याने बाजारात येणाऱ्या वाहनांमध्ये ‘बीएस-६’ मानकांचे...
नोव्हेंबर 21, 2019
नवी दिल्ली - देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्धता वाढावी यासाठी १.२ लाख टन कांद्याची आयात करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. अन्न मंत्रालयाने पूर्वीच केलेल्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीतील निर्णयांची...
नोव्हेंबर 20, 2019
नवी दिल्ली : राज्यातील ओला दुष्काळासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज (बुधवार) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेताना त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंबंधी पत्र दिले. या दोन्ही नेत्यांमध्ये सुमारे पाऊण तास चर्चा झाली, यावेळी पवार यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी केली...
नोव्हेंबर 20, 2019
नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 95 हजार 700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे गैरव्यवहार झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सरकारकडून संसदेत मंगळवारी (ता.19) ही माहिती देण्यात आली.  - 'सकाळ'चे मोबाईल ऍप ...
नोव्हेंबर 20, 2019
नवी दिल्ली : राज्यातील ओला दुष्काळासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज (बुधवार) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर मोदींनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना आपल्या दालनात बोलविल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. Met @PMOIndia Shri. Narendra Modi in Parliament today to discuss...
नोव्हेंबर 19, 2019
  नवी दिल्ली, ता. 18 (वृत्तसंस्था) : विकासदर जरी घटला असला तरी जी-20 देशांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ही सर्वाधिक वेगाने वृद्धींगत होणारी अर्थव्यवस्था आहे. अर्थव्यवस्थेला फाईव्ह ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट 2025 पर्यंत साध्य होईल, असा विश्‍वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला...
नोव्हेंबर 16, 2019
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार ठेवींवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक करण्यासाठी संसदेत कायदा आणेल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.  'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा पंजाब अँड...
नोव्हेंबर 16, 2019
नवी दिल्ली - केंद्र सरकार ठेवींवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक करण्यासाठी संसदेत कायदा आणेल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.  पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी)...
नोव्हेंबर 15, 2019
नांदेड :  राज्यातील बाजार समित्या बरखास्त करण्यापूर्वी केंद्र शासनाने बाजार समिती अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना विश्‍वासात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघटनेचे सचिव बालाजी भोसीकर यांनी मांडली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे...
नोव्हेंबर 15, 2019
नवी मुंबई : बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे गृहीत धरून बाजार समित्या बरखास्त केल्या, तर सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असेल. बाजार समित्यांऐवजी ई-नाम (ऑनलाईन राष्ट्रीय कृषी बाजार) धोरण सरकारने राबवण्याचा प्रयत्न केला, तर तो मुंबईसारख्या बाजार समित्यांमध्ये सपशेल फोल...