राज्याच्या राजकारणात सत्ताकलह सुरू असून, पक्षाशी बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे हे गुवाहाटीला गेले आहेत. आता महाविकास आघाडीचे सरकार राहील की नाही, असा प्रश्न प्रत्येकाच्याच मनात आहे. पण, निवडणूक स्वबळावर लढल्यास महापालिका व जिल्हा परिषदेवर सत्ता कोणाची, याचा तर्कवितर्क लढविला जात आहे.
एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरून हटविल्यानंतर बंडखोर आमदारांचा संपूर्ण गट (शिवसेनेच्या एकूण आमदारांपैकी दोन तृतियांश) दुसऱ्या पक्षात विलीन करणे किंवा शिवसेनेतच राहणे अथवा राजीनामा देणे, हे तीन पर्याय राहिल्याचे शिवसेनेच्या टेक्निकल टिमने स्पष्ट करीत जिल्हाप्रमुखांच्या मनातील संभ्रम दूर केला.
सरकारी नोकरीतील एका जागेसाठी शंभरहून अधिक अर्ज, अशी स्थिती सर्वांनीच अनुभवली. पण, प्राथमिक शिक्षकांच्या पतसंस्थेसाठी १९ जागांसाठी तब्बल १८ पट अर्ज (३४३) भरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
एमआयएमचे माजी शहराध्यक्ष तौफिक शेख, काँग्रेसचे माजी महापौर ॲड. यू. एन. बेरिया हे राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार आहेत. दुसरीकडे ‘एमआयएम’नेही (फारूक शाब्दी) शहर मध्य मतदारसंघात जम बसवायला सुरवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी महापालिका निवडणुकीत या मतदारसंघात कोणत्या पक्षाचे सर्वाधिक नगरसेवक विजयी होणार, यावर ‘शहर मध्य’चा पुढील आमदार कोण, याचा अंदाज येणार आहे.
प्रत्येक आमदारांना दरमहा दोन लाख ६१ हजार २१६ रुपयांचे वेतन दिले जाते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व कॅबिनेट मंत्र्यांना दरमहा दोन लाख ८५ हजारांहून अधिक वेतन मिळते. तर कॅबिनेट मंत्र्यांना दरमहा दोन लाख ६५ हजारांचे आणि माजी आमदारांना (पहिली टर्म-पाच वर्षे) प्रत्येकी ५० हजारांची पेन्शन दिली जाते.
१५ अपक्ष आमदारांच्या निर्णायक मतांवर महाविकास आघाडीच्या चौथ्या उमेदवाराचा विजय अवलंबून आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील अपक्ष आमदार संजय शिंदे आणि राजेंद्र राऊत यांना महत्त्व आले आहे.
वेबसाईटवर ब्राउझिंगचा अनुभव सर्वोत्तम असावा, यासाठी आम्ही कुकीजचा वापर करतो. कुकीजमुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या मजकुराची शिफारस करता येते. आमचे गोपनीयता आणि कुकीजसंदर्भातील धोरण तुम्हाला मान्य आहे.
