जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यासंबंधित नोटिशीविरोधात एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी केलेल्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय
भारतासारख्या विशाल खंडप्राय देशात कल्याणकारी योजनांपासून ते विविध क्षेत्रांतील धोरण निश्चितीपर्यंत अनेक गोष्टींसाठी आवश्यकता असते ती आकडेवारी आणि अनुषंगिक माहितीची.
वेबसाईटवर ब्राउझिंगचा अनुभव सर्वोत्तम असावा, यासाठी आम्ही कुकीजचा वापर करतो. कुकीजमुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या मजकुराची शिफारस करता येते. आमचे गोपनीयता आणि कुकीजसंदर्भातील धोरण तुम्हाला मान्य आहे.
