Chief Minister Uddhav Thakare

सध्याचे संख्याबळ पाहता सरकार निश्चितपणे तोंडावर पडणार हे निश्चित होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना राजीनामा द्यावा लागला. नवीन सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तर उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री एकनाथ शिंदे असतील, असे ठरल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, ‘ईडी’च्या माध्यमातून भाजपने सरकार पाडण्याचा डाव यशस्वी केल्याची चर्चा आता सोशल मिडियात सुरु आहे.

महाविकास आघाडीत नकोच म्हणत शिवसेनेच्या ३९ आमदारांनी थेट पक्षप्रमुखांना शह दिला. आपल्याच पक्षाचा विशेषत: पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री असतानाही केलेली आमदारांची बंडखोरी जिव्हारी लागल्याने उद्धव ठाकरे पदावरून पायउतार होतील, अशी स्थिती आहे. तत्पूर्वी, उद्या (गुरूवारी) सरकारला बहुमत सिध्द करावे लागणार आहे.

भाजपनेही सरकार अल्पमतात असून अविश्वास ठराव पारित करून बहुमत सिध्द करण्याच्या दृष्टीने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यांनी पक्षाच्या १०५ आमदारांसह त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सर्व अपक्ष आमदारांना मुंबईत बोलावून घेतले आहे. त्यामुळे आगामी ती-चार दिवसांत राज्यात सत्तापालट होतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

आमदार नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वात अकोल्यात काढली रॅली

एकनाथ शिंदेंनी ४० पेक्षा आमदार नेल्याचा दावा केला असून त्यात राज्याच्या मंत्रिमंडळातील तब्बल नऊ मंत्री आहेत. राज्यातील सत्ता संघर्षामुळे महाविकास आघाडी सरकार सध्या तांत्रिकदृष्ट्या अल्पमतात आले आहे. मात्र, हे सर्व विधानसभेत सिद्ध करावे लागणार आहे.

राज्याच्या जनतेचे अनेक प्रश्न असतानाही राज्याच्या मंत्रिमंडळातील तथा शिवसेनेचे तब्बल आठ मंत्री मागील पाच दिवसांपासून गुवाहाटीत आहेत. पक्षप्रमुख तथा मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन करूनही ते अद्याप आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांची आता हकालपट्टी निश्चित मानली जात आहे.

राज्यातील जवळपास २३ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील अंदाजित ५७ हजार शेतकरी आहेत. सहकार आयुक्तालयाच्या आदेशानुसार नियमित कर्जदारांची यादी बॅंकांनी अपलोड केली आहे.

महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून पोलिस भरतीसाठी आता पहिल्यांदा मैदानी चाचणीच घेतली जाणार असल्याचे २३ जून रोजी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरून हटविल्यानंतर बंडखोर आमदारांचा संपूर्ण गट (शिवसेनेच्या एकूण आमदारांपैकी दोन तृतियांश) दुसऱ्या पक्षात विलीन करणे किंवा शिवसेनेतच राहणे अथवा राजीनामा देणे, हे तीन पर्याय राहिल्याचे शिवसेनेच्या टेक्निकल टिमने स्पष्ट करीत जिल्हाप्रमुखांच्या मनातील संभ्रम दूर केला.

उजनी व वीर धरणातून भीमा व नीरा नदीत पाणी सोडले जाते. त्यावेळी जिल्ह्यात सात तालुक्यांमधील नदी काठावरील १०५ गावांना नेहमीच पुराचा तडाखा बसतो.

विकासकामांसाठी निधी देण्यासंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीतून प्रारूप आराखड्याला अंतिम मंजुरी आवश्यक आहे. पण, राज्यातील सत्तांतराच्या पेचात नियोजन समितीची बैठक कधी होईल, हे अनिश्‍चितच आहे. त्यामुळे निधीअभावी कामे रखडतील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

आम्ही सरकारचे नव्हे तर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचे शिवसैनिक आहोत, अशी भूमिका जिल्ह्यातील जिल्हाप्रमुखांनी ‘सकाळ’च्या माध्यमातून स्पष्ट केली आहे. स्व. बाळासाहेबांनी सांगितले होते, ‘माझ्या मागे उद्धव अन्‌ आदित्यला सांभाळा’, याची आठवणही त्यांनी सांगितली.