Read Latest & Breaking Dadaji Bhuse Marathi News. Get Trending & Top News Headlines on Dadaji Bhuse along with Photos, Videos and Marathi News Updates at Sakal
भाजपनेही सरकार अल्पमतात असून अविश्वास ठराव पारित करून बहुमत सिध्द करण्याच्या दृष्टीने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यांनी पक्षाच्या १०५ आमदारांसह त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सर्व अपक्ष आमदारांना मुंबईत बोलावून घेतले आहे. त्यामुळे आगामी ती-चार दिवसांत राज्यात सत्तापालट होतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यातील खरीपाच्या दीड कोटी हेक्टर खरीपाच्या क्षेत्रापैकी १७ जूनपर्यंत केवळ एक लाख ४७ हजार हेक्टरवर (एक टक्के) पेरणी झाली आहे. गतवर्षी १७ जूनपर्यंत पावणेपाच लाख हेक्टरवर पिकांची पेरणी झाली होती.
लोकसभा, विधानसभेची निवडणूक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे मागील पाच-सहा वर्षांत रिक्त पदांची भरती होऊ शकली नाही. सध्या शासनाच्या ४२ विभागांमध्ये तब्बल पावणेतीन लाख जागा रिक्त झाल्या आहेत.
राज्याच्या ऊस गाळप हंगामाने यंदा नवा उच्चांक गाठला आहे. आतापर्यंत १३८ लाख मे.टन साखर तयार झाली असून तब्बल १०० कोटी लिटर इथेनॉल तयार झाले. यंदाचा गाळप हंगाम तब्बल ५९ हजार ८४० कोटींचा झाला आहे.
अतिवृष्टी, महापूर, अवकाळी, वादळी वारे, दुष्काळ, दरड कोसळणे अशा नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी संबंधितांना लवकर मदत मिळावी या हेतूने मदत व पुनर्वसन विभाग आता ‘आयआरएस’ ही संगणकीकृत यंत्रणा उभारत आहे.
प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेअंतर्गत मागील सहा वर्षांत विमा कंपन्यांना नऊ हजार ८४ कोटी ८७ लाख रुपयांचा नफा मिळाला आहे. मागील वर्षी कृषी उत्पन्नाने १८० लाख मे.टनाचा उच्चांक गाठल्याने विमा कंपन्यांना तब्बल पाच हजार कोटींचा लाभ झाल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. हा प्रकार थांबावा म्हणून राज्यभर बीड पॅटर्न राबविला जाणार आहे.
बहुतेकवेळा काही शेतकरी कारखान्याला ऊस जाऊनही बॅंकेचे कर्ज परतफेड करीत नाहीत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करताना संबंधित शेतकऱ्याला हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. कोणत्याही कारखान्याला ऊस गेला, तरीही ऊस बिलातून कर्जाची रक्कम वसूल करण्यास कोणतीही हरकत नाही, असे त्या हमीपत्रात नमूद करावे लागणार आहे.
पाण्याची खालावलेली पातळी, उत्पादकता वाढीसाठी पाण्याचे नियोजन, पाण्याच्या अतिवापरामुळे जमिनीची घटलेली उत्पादकता, यावर आता ठिबक सिंचनाचा पर्याय शाश्‍वत ठरू लागला आहे. दरवर्षी 15 हजार शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व राज्याच्या मुख्यमंत्री शाश्‍वत सिंचन योजनेतून 80 टक्के अनुदान दिले जात आहे.
1 एप्रिलपासून राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना वाढीव पीक कर्ज मिळणार असून जिल्हास्तरीय बॅंकर्स कमिटीच्या प्रस्तावास राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीने मान्यता दिली असून आता राज्य बॅंक नवी मर्यादा जाहीर करणार आहे.
वेबसाईटवर ब्राउझिंगचा अनुभव सर्वोत्तम असावा, यासाठी आम्ही कुकीजचा वापर करतो. कुकीजमुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या मजकुराची शिफारस करता येते. आमचे गोपनीयता आणि कुकीजसंदर्भातील धोरण तुम्हाला मान्य आहे.
