Read Latest & Breaking Deputy Chief Minister Ajit Pawar Marathi News. Get Trending & Top News Headlines on Deputy Chief Minister Ajit Pawar along with Photos, Videos and Marathi News Updates at Sakal
ऊर्जा, कृषी, ओबीसी व परिवहन ही खाती आम्हाला नको, अशी भूमिका शिंदे गटाने घेतली आहे. त्यासंदर्भात सद्यस्थिती समाधानकारक नाही. त्यामुळे विरोधकांना शिंदे गटावर आक्रमक होण्याची संधी मिळू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.दुसरीकडे गृह, सामान्य प्रशासन, महसूल, वित्त ही खाती आमच्याकडेच राहतील, अशी ठाम भूमिका भाजपने घेतल्याचे बोलले जात आहे.
सध्याचे संख्याबळ पाहता सरकार निश्चितपणे तोंडावर पडणार हे निश्चित होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना राजीनामा द्यावा लागला. नवीन सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तर उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री एकनाथ शिंदे असतील, असे ठरल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, ‘ईडी’च्या माध्यमातून भाजपने सरकार पाडण्याचा डाव यशस्वी केल्याची चर्चा आता सोशल मिडियात सुरु आहे.
महाविकास आघाडीत नकोच म्हणत शिवसेनेच्या ३९ आमदारांनी थेट पक्षप्रमुखांना शह दिला. आपल्याच पक्षाचा विशेषत: पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री असतानाही केलेली आमदारांची बंडखोरी जिव्हारी लागल्याने उद्धव ठाकरे पदावरून पायउतार होतील, अशी स्थिती आहे. तत्पूर्वी, उद्या (गुरूवारी) सरकारला बहुमत सिध्द करावे लागणार आहे.
बदलत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आता लाचखोरही अत्याधुनिक झाले आहेत. ‘सीडीआर’च्या (कॉल डिटेल्स रिपोर्ट) माध्यमातून आपले पितळ उघडे होऊ नये म्हणून अनेकजण समोरील व्यक्तीला विशेषत: त्यांच्या हस्तकाला व्हॉट्सॲप कॉलवरच बोलतात, अशी स्थिती आहे.
भाजपनेही सरकार अल्पमतात असून अविश्वास ठराव पारित करून बहुमत सिध्द करण्याच्या दृष्टीने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यांनी पक्षाच्या १०५ आमदारांसह त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सर्व अपक्ष आमदारांना मुंबईत बोलावून घेतले आहे. त्यामुळे आगामी ती-चार दिवसांत राज्यात सत्तापालट होतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
पासपोर्ट अर्ज पडताळणीसाठी फोन पेवरून दीड हजार रुपयांची मागणी केल्याप्रकरणी जेलरोड पोलिस ठाण्याचा सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र शिंदे याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी (ता. २७) अटक केली.
एकनाथ शिंदेंनी ४० पेक्षा आमदार नेल्याचा दावा केला असून त्यात राज्याच्या मंत्रिमंडळातील तब्बल नऊ मंत्री आहेत. राज्यातील सत्ता संघर्षामुळे महाविकास आघाडी सरकार सध्या तांत्रिकदृष्ट्या अल्पमतात आले आहे. मात्र, हे सर्व विधानसभेत सिद्ध करावे लागणार आहे.
राज्याच्या जनतेचे अनेक प्रश्न असतानाही राज्याच्या मंत्रिमंडळातील तथा शिवसेनेचे तब्बल आठ मंत्री मागील पाच दिवसांपासून गुवाहाटीत आहेत. पक्षप्रमुख तथा मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन करूनही ते अद्याप आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांची आता हकालपट्टी निश्चित मानली जात आहे.
राज्यातील जवळपास २३ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील अंदाजित ५७ हजार शेतकरी आहेत. सहकार आयुक्तालयाच्या आदेशानुसार नियमित कर्जदारांची यादी बॅंकांनी अपलोड केली आहे.
महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून पोलिस भरतीसाठी आता पहिल्यांदा मैदानी चाचणीच घेतली जाणार असल्याचे २३ जून रोजी स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरून हटविल्यानंतर बंडखोर आमदारांचा संपूर्ण गट (शिवसेनेच्या एकूण आमदारांपैकी दोन तृतियांश) दुसऱ्या पक्षात विलीन करणे किंवा शिवसेनेतच राहणे अथवा राजीनामा देणे, हे तीन पर्याय राहिल्याचे शिवसेनेच्या टेक्निकल टिमने स्पष्ट करीत जिल्हाप्रमुखांच्या मनातील संभ्रम दूर केला.
विकासकामांसाठी निधी देण्यासंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीतून प्रारूप आराखड्याला अंतिम मंजुरी आवश्यक आहे. पण, राज्यातील सत्तांतराच्या पेचात नियोजन समितीची बैठक कधी होईल, हे अनिश्चितच आहे. त्यामुळे निधीअभावी कामे रखडतील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
आम्ही सरकारचे नव्हे तर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचे शिवसैनिक आहोत, अशी भूमिका जिल्ह्यातील जिल्हाप्रमुखांनी ‘सकाळ’च्या माध्यमातून स्पष्ट केली आहे. स्व. बाळासाहेबांनी सांगितले होते, ‘माझ्या मागे उद्धव अन् आदित्यला सांभाळा’, याची आठवणही त्यांनी सांगितली.
राज्यसभा व विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपला ‘करेक्ट कार्यक्रम’ करता आला. त्यामुळे आता तिन्ही पक्षांनी सावध भूमिका घेत आगामी महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका स्वबळावर लढविण्याची तयारी सुरू केली असून, पुढील काही दिवसांत पदाधिकाऱ्यांसह आमदारांची बैठक होणार आहे.
भाजपचे १०६ आमदार असूनही राज्यसभा निवडणुकीत १२३ आमदारांनी भाजपला मतदान केले. त्यावेळी अपक्षांसह १७ आमदारांनी भाजपच्या उमेदवाराला मतदान केले. आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपला १३४ आमदारांनी मतदान केले. गुप्त पध्दतीने मतदान असल्याने यावेळी २८ आमदारांनी भाजप उमेदवाराला मतदान केले.
गृह विभागातर्फे जुलै-ऑगस्टमध्ये सात हजार २३१ पदांची पोलिस भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यावेळी उमेदवारांची पहिल्यांदा मैदानी चाचणी घेण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतल्याची माहिती विश्वसनिय सूत्रांनी दिली.
राज्यातील खरीपाच्या दीड कोटी हेक्टर खरीपाच्या क्षेत्रापैकी १७ जूनपर्यंत केवळ एक लाख ४७ हजार हेक्टरवर (एक टक्के) पेरणी झाली आहे. गतवर्षी १७ जूनपर्यंत पावणेपाच लाख हेक्टरवर पिकांची पेरणी झाली होती.
केंद्र सरकारनंतर आता महाविकास आघाडी सरकारनेही शासकीय विभागांमधील पावणेतीन लाख रिक्तपदांपैकी डिसेंबर २०२२ पर्यंत जवळपास एक लाख पदांची मेगाभरती करण्याचे नियोजन सुरु केले आहे.
इच्छुकांची संख्या पाहता सर्वच पक्षांनी स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवली आहे. पण, जागा वाटपात ताठर भूमिका न घेता सर्वच पक्षांना एक पाऊल मागे घेतल्यास आघाडी होऊ शकते. अन्यथा, जो पक्ष एक पाऊल मागे घेणार नाही, त्याला सोडून उर्वरित दोन्ही पक्ष एकत्र लढू शकतात, अशी शक्यता आहे.
वेबसाईटवर ब्राउझिंगचा अनुभव सर्वोत्तम असावा, यासाठी आम्ही कुकीजचा वापर करतो. कुकीजमुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या मजकुराची शिफारस करता येते. आमचे गोपनीयता आणि कुकीजसंदर्भातील धोरण तुम्हाला मान्य आहे.