Dr Dilip Satbhai News in Marathi | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Dr Dilip Satbhai

Read Latest & Breaking Dr Dilip Satbhai Marathi News. Get Trending & Top News Headlines on Dr Dilip Satbhai along with Photos, Videos and Marathi News Updates at Sakal

धर्मादाय संस्था आणि प्राप्तिकर कायदा
वित्त कायदा-२०२० मध्ये प्राप्तिकर कायद्यातील सार्वजनिक न्यास व धार्मिक संस्थांसंदर्भातील तरतुदींमध्ये महत्वाचे बदल केले गेले. तथापि, महासाथीमुळे त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली होती.
भाष्य : करदरप्रणाली अन् सामाजिक सुरक्षा
केंद्रीय महसूल सचिव तरूण बजाज यांनी नुकतच प्राप्तिकर कायद्यातील करदर, वजावटी, करमुक्तता, करमाफी, करसवलत संदर्भात मोठे वक्तव्य केले.
स्मार्ट माहिती : ‘एआयएस’च्या पोतडीत दडलंय काय?
प्राप्तिकर विभाग आता बराच ‘हायटेक’ झाला आहे आणि करदात्यांच्या विविध उत्पन्न स्त्रोतांच्या उगमस्थानावर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
करकायदा : जीएसटी कायद्यातील महत्त्वाचे बदल
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक क्लबद्वारे त्याच्या सदस्यांना विविध बाबींचा पुरवठा करणे हे मालमत्तेचे हस्तांतर धरले जाणार नाही, असे स्पष्ट करून क्लबद्वारे सदस्यांना प्रदान केलेल्या सेवांना ‘सेवाकरा’तून सूट दिली होती.
भाष्य : दीर्घकालीन गृहकर्जाचा असाही परिणाम
दीर्घकालीन गृह कर्जासाठीची मागणी पूर्वीपेक्षा ६० टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसते. कमी दरात दीर्घकालीन गृह कर्जाचे वाढते प्रमाण बँकांच्या मुळावर येऊ शकते.
अर्थभान : प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत दाखल न केल्यास
जर विवरणपत्र वेळेत दाखल केले तर अपेक्षित ‘रिफंड’वर एक एप्रिल २०२१ पासून करनिर्धारण होण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज देण्यास प्राप्तिकर विभाग बांधील आहे.
स्मार्ट माहिती : ‘टीडीएस’ कापणाऱ्याने कर जमा न केल्यास?
प्राप्तिकराच्या जलद आणि कार्यक्षम संकलनासाठी प्राप्तिकर कायद्याने करपात्र उत्पन्नाच्या निर्मितीच्या टप्प्यावर करकपात करण्याची प्रणाली समाविष्ट केली आहे.
भाष्य : ‘सेवाभावा’वर कराचे सावट
सेवाभावी संस्थांबाबत करांचे धोरण ठरविताना मूळ हेतू, सेवाभावी संस्थांचे व त्यांच्या कार्याचे महत्त्व या गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेत.
स्मार्ट माहिती : म्युच्युअल फंड व शेअरविक्रीवर करआकारणी
म्युच्युअल फंड व शेअरवर विक्रीपश्चात होणारा दीर्घकालीन भांडवली लाभ हा कलम ११२ए अंतर्गत रु. एक लाखावरील नफा विशेष प्राप्तिकर दराअंतर्गत १० टक्के दराने आकाराला जातो.
सुवर्ण संधी : सुधारित सुवर्ण ठेव योजना
स्टेट बँकेने सोन्याची मुदत ठेवीच्या स्वरुपात असणारी ‘सुधारित सुवर्ण ठेव योजना’ (आर- जीडीएस) घोषित केली आहे. ही योजना अल्पावधीत लोकप्रिय झालेली आहे.
कर कायदा : छोट्या करदात्यांसाठी ‘सुगम’
प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम ४४एए नुसार, व्यापार किंवा व्यवसायात असलेल्या व्यक्तीला नियमितपणे हिशेब पुस्तके ठेवणे सक्तीचे आहे.
अर्थभान : बँक बुडाली तर...
पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑप बँक, लक्ष्मी विलास बँक आदी सध्या अडचणीत असलेल्या बँकांचे अर्थव्यवहार कोलमडल्यानंतर ठेवीदारांच्या रकमेबाबत वेळोवेळी चिंता व्यक्त करण्यात येत होती.
कोरोनाशी लढाईत विम्याचे पाठबळ
संपादकीय
कोरोनाच्या आजारानंतर रुग्णाची होणारी ससेहोलपट आता सर्वश्रुत आहे. बाब ऑक्सिजन बेडची असो नाही तर व्हेंटिलेटर किंवा रेमडीसीवीर इंजेक्शन संदर्भातील.
भाष्य : कर्ज पुनर्रचना कोणाच्या हिताची?
Sampadakiya
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे भारतीय ‘जीडीपी’चा आधारभूत कणा मानले जातात. राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा ४०% वाटा असतो.
    go to top