maharashtra

वाढत्या नागरीकांना वेगाचा परिणाम सगळ्याच पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर जसा होत आहे. तसेच जमिनीवर देखील होत आहे. त्यातून जमिनींचे तुकडे पाडण्याचे आणि व्यवहाराचे प्रमाण देखील दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातून न्यायालयीन वादांची संख्या देखील वाढतच चालली आहे. त्याचा ताण सरकारी यंत्रणेवर येत आहे. त्यातून वेळेत सुविधा देण्यास अडचणी निर्माण होतात

युवक हे देशाची संपत्ती आहेत, त्यांचे अपघाती मृत्यू होऊ नयेत म्हणून यंत्रणा अहोरात्र काम करीत आहे. तरीदेखील अनेकजण वारंवार वाहतूक नियम मोडतात. अशी वाहने जप्त करून त्यांचे समुपदेशन केले जाणार आहे. पण, वाहतूक नियम तंतोतंत पाळल्यास निश्चितपणे अपघात कमी होतील.

राष्ट्रवादीसोबतच भाजपने निवडणुकची जोरदार तयारी सुरु केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील महिला काँग्रेसची बैठक पार पडली. त्यावेळी ३५ महिलांच्या उपस्थितीत शहराध्यक्षा हेमा चिंचोळकर यांनी महापालिकेवर काँग्रेसचीच सत्ता येणार, अशी गर्जना केली.

महाविकास आघाडी सरकारने २०१७-१८ पासून २०२०पर्यंत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांची यादी बॅंकांनी पाठविली असून त्यातून आता पात्र शेतकरी निवडले जात आहेत. पात्र शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून दहा हजार कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.

सर्वाधिक पदे गृह विभागाची रिक्त

सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या सर्व्हेनुसार शहरातील जवळपास दीड लाख मिळकतदारांना वाढीव कराची नोटीस पाठविण्यात आली. त्यावर ज्यांचा आक्षेप किंवा तक्रारी असतील, त्यांना २१ दिवसांची मुदत देऊन सुनावणीअंति टॅक्स रक्कम अंतिम केली जाणार होती. पण, ९० टक्क्यांहून अधिक मिळकतदारांच्या तक्रारी येतील आणि त्यावर सुनावणी होऊन निर्णय देण्यासाठी किमान दोन-तीन महिने लागतील. तोपर्यंत टॅक्स जमा न झाल्या प्रशासन चालविणे मुश्किल होईल, याची भीती होती.

शिवसेनेने संभाजीराजेंच्या जागी शिवसेनेच्या कोल्हापुरातल्याच दुसऱ्या नेत्याची उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.

बेशिस्त वाहनचालकांकडून एप्रिल २०२१ ते २२ मे २०२२पर्यंत जिल्ह्यातील वाहतूक पोलिसांनी तब्बल १५ कोटींचा दंड वसूल केला आहे. तीन लाखांहून अधिक वाहनचालकांनी या काळात वाहतूक नियम मोडला आहे.

राज्यातील २३ जिल्ह्यातील १२३ साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत ५० लाख मे.टन अतिरिक्त उसाचे गाळप केले आहे. कमी-अधिक प्रमाणात ऊस असतानाही कारखान्यांनी गाळप सुरु ठेवल्याने त्यांना प्रतिटन दोनशे रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यापोटी कारखान्यांना १०४ कोटी रुपये दिल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी यंदाच्या गळीत हंगामात २२ मे अखेरपर्यंत १३ कोटी नऊ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप पूर्ण केले आहे.

गणवेशाचे पैसे जिल्हा परिषदेला मिळून आता एक महिना होत आला, पण अजूनही ते पैसे शाळा व्यवस्थापन समित्यांना वितरीत झालेले नाहीत. त्यामुळे २० दिवसांत तीन लाख गणवेश कसे शिवायचे, असा प्रश्न समित्या विचारत आहेत.