वाढत्या नागरीकांना वेगाचा परिणाम सगळ्याच पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर जसा होत आहे. तसेच जमिनीवर देखील होत आहे. त्यातून जमिनींचे तुकडे पाडण्याचे आणि व्यवहाराचे प्रमाण देखील दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातून न्यायालयीन वादांची संख्या देखील वाढतच चालली आहे. त्याचा ताण सरकारी यंत्रणेवर येत आहे. त्यातून वेळेत सुविधा देण्यास अडचणी निर्माण होतात
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात आपल्याकडच्या राजकारण्यांनी प्रभागरचनेची जी काही ‘प्रयोगशाळा’ चालविली आहे, त्यात लोकहितापेक्षा राजकीय सोईला महत्त्व दिलेले दिसते.
वेबसाईटवर ब्राउझिंगचा अनुभव सर्वोत्तम असावा, यासाठी आम्ही कुकीजचा वापर करतो. कुकीजमुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या मजकुराची शिफारस करता येते. आमचे गोपनीयता आणि कुकीजसंदर्भातील धोरण तुम्हाला मान्य आहे.
