सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचे कामकाज हाती घेतले आहे.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील पाणी पुरवठ्याची योजना पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत पुणे महापालिकेने या भागात टँकरने पाणी पुरवठा करावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कौटुंबिक वादामुळे पत्नीने येथील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. पतीकडून अंतरिम पोटगी मिळण्याची मागणी त्या अर्जात करण्यात आली होती.
करारनाम्यानुसार ठरलेल्या वेळेत दुकानाचा ताबा न दिल्याने ग्राहकाने भरलेली रक्कम व्याजासह परत करावी, असा आदेश महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) विकसकाला दिला आहे.
वेबसाईटवर ब्राउझिंगचा अनुभव सर्वोत्तम असावा, यासाठी आम्ही कुकीजचा वापर करतो. कुकीजमुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या मजकुराची शिफारस करता येते. आमचे गोपनीयता आणि कुकीजसंदर्भातील धोरण तुम्हाला मान्य आहे.