नागपूर
वीजटंंचाईला राज्य सरकारच जबाबदार असून अघोषित भारनियमाने हजारो कुटुंबीयांच्या उपजिविकेचा प्रश्न निर्माण
पुणे
नऊ कलमी कार्यक्रमाची चालू आर्थिक वर्षापासून (२०२२-२३) अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केंद्राने सर्व राज्यांना दिल्या
पुणे
राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियमातील तरतुदीमध्ये एनए परवानगीच्या कार्यपद्धतीत बदल केला आहे.
मुंबई
मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन; कोस्टल रोडचा घेतला आढावा
पुणे
आगामी पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप (कच्ची) प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकारने मंगळवारी पुणे महापालिकेला दिले.
पुणे
खोटी व बनावट कागदपत्रे बनवून ती भुमी अभिलेख व न्यायालयाकडे सादर करीत राज्य सरकारची व न्यायालयाचीच फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.
