उचलले निसर्ग पर्यटन... लावले साहसी पर्यटनाला!

राज्याच्या पर्यटन विभागातर्फे साहसी पर्यटनाच्या बाबतीत एक धोरण येऊ घातले आहे. हे धोरण ठरवताना साहसी पर्यटनाच्या कक्षेत आणल्या गेलेल्या पर्यटनाच्या प्रकारांसाठी कोणती धोरणे खरेच आवश्‍यक आहेत आणि मुळात ते पर्यटनप्रकार साहसी पर्यटनात बसतात का, याचा विचार आवश्‍यक आहे. नव्या धोरणाच्या मसुद्याचा चिकित्सक आढावा.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्याच्या पर्यटन विभागातर्फे साहसी पर्यटनाच्या बाबतीत एक धोरण येऊ घातले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या पर्यटनाला चालना द्यायची असेल किंवा पर्यटनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना काही नियमावली ठरवून द्यायची असेल, ज्यातून त्यांच्या व्यवसायाचा सर्वांगीण विकास होईल तर त्या पर्यटनासाठी काही निश्‍चित धोरण असावे लागते. त्यामुळे पर्यटन विभागाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे हे नक्की. पण हे धोरण ठरवताना साहसी पर्यटनाच्या कक्षेत आणल्या गेलेल्या पर्यटनाच्या प्रकारांसाठी कोणती धोरणे खरेच आवश्‍यक आहेत आणि मुळात ते पर्यटनप्रकार साहसी पर्यटनात बसतात का, याचा विचार करायला हवा. याचा ऊहापोह करणे विभागातर्फे जाहीर करण्यात आलेला मसुदा वाचल्यावर लक्षात आलेले आहे. त्यासाठीच हा लेखनप्रपंच.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संभ्रम आणि संदिग्धता
साहसी पर्यटनाअंतर्गत कोणत्या प्रकारचे पर्यटन येते यात दिलेल्या यादीत निसर्ग पर्यटनाचाही समावेश करण्यात आला आहे. निरनिराळे व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्ये, संरक्षित क्षेत्र यात वाहनातून केलेले निवासी पर्यटन आणि त्याचबरोबर पक्षी, झाडे, फुलपाखरे यांच्या निरीक्षणासाठी केलेले एकदिवसीय पर्यटन या दोन्ही बाबींचा समावेश यात दिसतो. मात्र यात निसर्ग पर्यटनाची धोरण बनवताना केलेली व्याख्या दिलेली नाही. मुळात साहसी पर्यटन आणि निसर्ग पर्यटन या भिन्न बाबी आहेत. त्यामुळे निसर्ग पर्यटनाला साहसी पर्यटनाच्या कक्षेत आणणे योग्य नाही. मसुद्यात या पर्यटनाला ‘वन्यजीव पर्यटन’ हा शब्द योजला आहे. पण जंगलात जाऊन पर्यटन हे फक्त प्राणी, पक्षी यांना बघण्यासाठी केलेले पर्यटन नसून निसर्गात समाविष्ट असणाऱ्या प्रत्येक घटकाच्या निरीक्षणासाठी आणि त्यातून आनंद मिळवण्यासाठी केलेले असल्याने त्याला ‘निसर्ग पर्यटन’ म्हणणे योग्य होईल. ते ज्या विभागाच्या अखत्यारीत येते, त्या वनविभागाने निसर्ग शिक्षण आणि त्यातून निसर्ग वाचवण्याचा लागलेला ध्यास या गोष्टी समोर ठेऊनच जंगलातील आपल्यासाठीचे नियम ठरवलेले आहेत. हे नियम देशातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण यांनी ठरवून दिलेल्या नियमांच्या आधारे बनवलेले आहेत. ते असताना नवी मार्गदर्शक तत्त्वे आणणे गोंधळात टाकणारे आहे.

जंगलात प्रवेश करताना आपल्याबरोबर निसर्ग मार्गदर्शक असणे वनविभागाने अनिवार्य केलेले आहे. तसेच दरवर्षी पावसाळ्याच्या कालावधीत या मार्गदर्शकांना प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण केवळ वन्यजीव नव्हे तर जंगलाच्या प्रत्येक घटकांचा परिचय या मार्गदर्शकांनी पर्यटकांना करून द्यावा, या तत्त्वावर आधारित असते. निसर्ग शिक्षण, त्यातून निसर्ग संवर्धन आणि पूर्वी जंगलावर अवलंबून असणाऱ्या स्थानिक लोकांना त्यापासून होणारा फायदा हा ‘निसर्ग पर्यटना’चा गाभा. मार्गदर्शक, स्थानिक वाहतूक करणारे लोक, राहण्याची घरगुती व्यवस्था करणारे लोक यांच्यासोबत करार करण्याचा या मसुद्यात उल्लेख आहे. प्रत्येक सफारीला नवीन येणाऱ्या मार्गदर्शक, जिप्सीचालक यांच्याबरोबर हा करार टूर ऑपरेटर कसा काय करू शकेल, याविषयी स्पष्टता नाही. बहुतांशी जंगलांत या सेवा पुरवणारे लोक हे आदिवासी व गरीब आहेत. त्यांना अशा कागदपत्रांच्या जंजाळात अडकवण्याचे प्रयोजन काय? सरकार कोणत्याही उद्योगात सोपेपणा आणण्याच्या प्रयत्नात असताना निसर्ग पर्यटनाच्या व्यवसायात क्‍लिष्टता आणणारे मसुद्यातील अनेक मुद्दे धोरणसंभ्रम दर्शवतात.

संस्थांशी चर्चा नाही
पक्षी, झाडे, फुलपाखरे, इ. घटकांच्या निरीक्षणासाठी आयोजित करण्यात येत असलेल्या एकदिवसीय प्रशिक्षण सहलींना या मसुद्यात वेगळे काढण्यात आलेले आहे आणि त्यांचा समावेश ‘वन डे हाईक’ या प्रकारात दिसतो. पण या सहलींचा गाभाही निसर्गच असल्यामुळे निसर्ग पर्यटनासाठीची तत्त्वे याही प्रकाराला लागू होतात. त्यामुळे असा फरक गोंधळात टाकतो. मसुदा तयार करताना साहसी पर्यटन तज्ज्ञांची मते लक्षात घेतल्याचे कळते. पण निसर्ग पर्यटनाचे नियम ठरवताना अनेक वर्षे त्याचा अनुभव असणाऱ्या संस्थांशी चर्चा केल्याचे दिसत नाही. अनेक अनावश्‍यक बाबी खटकतात. वन्यजीव छायाचित्रकारांना नैसर्गिक अधिवासात असलेल्या धोक्‍यांबद्दल आणि वन्यजीवांच्या वागणुकीबद्दल अनभिज्ञता असते, अशी टिप्पणी या मसुद्यात आहे. वन्यजीवांच्या वागणुकीची जराही माहिती नसलेला छायाचित्रकार या वन्यजीवांचे छायाचित्रण कसे काय करू शकेल? साहसी पर्यटन तज्ज्ञांनी हा विचार केलेला दिसत नाही. साहजिकच या मसुद्यात निसर्ग पर्यटनाविषयी त्या दृष्टीने विचारच झालेला नाही.   

संवादातून धोरणाकडे जा
निसर्ग पर्यटनासाठी धोरण व मार्गदर्शक तत्त्वे हवीतच. पण त्यासाठी निसर्ग पर्यटनावर साहसी पर्यटनाचा शिक्का मारून समावेशक धोरण तयार करण्याचा अट्टहास व्यवहार्य नाही. राज्याला स्वतंत्र ‘निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ’ आहे आणि ते वनविभागाच्या संलग्न काम करते. त्यांनी निसर्ग पर्यटनाची धोरणे ठरविली आहेत. यात वाढ करून जंगलाच्या बाहेर ‘टूर ऑपरेटर्स’नी कोणती तत्त्वे पाळायला हवीत, हे ठरवणे अधिक सयुक्तिक. वनविभागाच्या माध्यमातून इको-टूर ऑपरेटर, निसर्ग विषयातील तज्ज्ञ, वनअधिकारी अशांच्या संवादातून निसर्ग पर्यटनाचे धोरण बनवल्यास ते जास्त परिणामकारक ठरेल. निसर्ग क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थाचेही हेच मत आहे.

साहस कशाला म्हणायचे?
इतर देशात निसर्ग शिक्षण हा निसर्ग पर्यटनाचा पाया नाही. आफ्रिकेत विशिष्ट ठिकाणी प्राण्यांच्या  शिकारीची मुभा दिली जाते. त्यानुसार शुल्क आकारतात.  त्यामुळे अशा ठिकाणी ‘साहसी’ हे लेबल योग्य ठरते. भारतात वन्यजीव संरक्षणाचा कायदा असून शिकारीवर बंदी आहे. शिकारीऐवजी त्याचे निरीक्षण करण्याच्या क्रियेला आपण ‘साहस‘ म्हणणार असू, तर ते हास्यास्पद ठरेल. इतर देशात या पर्यटन प्रकाराला काय म्हटले जाते, याच्या अनुकरणाऐवजी आपण आपल्या या पर्यटनाची स्वतंत्र ओळख निर्माण करावी. यासाठी प्रथम निसर्ग पर्यटनाला या ‘साहसी पर्यटना’च्या कक्षेतून वगळावे. ‘आले देवाजीच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना’ या उक्तीप्रमाणे निसर्ग पर्यटनाला उचलून साहसी पर्यटनाला लावणे बरोबर नाही.  राज्यात अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे यातून निश्‍चित सकारात्मक मार्ग निघेल. निसर्ग संरक्षणासाठी, संवर्धनासाठी पर्यटन असे धोरण निश्‍चित तयार करता येईल.
(लेखक राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाचे सदस्य आहेत.)
(शब्दांकन - ओंकार पांडुरंग बापट)

प्रतिक्रिया कळवा 
राज्याच्या पर्यटन विभागाने साहसी पर्यटनासंबंधी तयार केलेल्या धोरणात्मक मसुद्यावर वाचकांनी जरूर आपल्या प्रतिक्रिया कळवाव्यात.
editor@esakal.com

Edited By - Prashant Patil