सोमवारी जाहीर होणा-या 2021-22 च्या आर्थिक बजेटकडे देशातील सर्व शेतक-यांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई - कृषि क्षेत्राला यंदाच्या आर्थिक बजेटमध्ये काय मिळणार याकडे देशातल्या सर्व शेतकरी बांधवांचे लक्ष लागले आहे. याचे कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून देशात कृषी कायद्यावरुन चाललेला वाद आणि त्यामुळे देशात निर्माण झालेला तणाव याने शेतीविषयक बजेट महत्वाचे ठरणार आहे. शेती क्षेत्राच्या समग्र विकासासाठी बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितल्याप्रमाणे स्वदेशी रिसर्च फॉर्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग आणि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्राच्या विकासासाठी अतिरिक्त तरतुदीची गरज आहे. त्यामुळे कृषी विकासाला चालना मिळणार आहे.
सोमवारी जाहीर होणा-या 2021-22 च्या आर्थिक बजेटकडे देशातील सर्व शेतक-यांचे लक्ष लागले आहे. कोरोनाचे सावट असताना जाहीर होणारे हे बजेट महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात अपेक्षा केल्या गेल्या आहेत. कोविडच्या काळात शेती क्षेत्र हे असे एकमेव क्षेत्र आहे की ज्या क्षेत्राला या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. मागील बजेटमध्ये शेती क्षेत्रासाठी म्हणावी अशी तरतूद झाली नसल्याचे अनेक कृषी तज्ञांचे म्हणणे आहे. शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान कटीबध्द आहेत. अशावेळी शेतक-यांना निराश न करण्याची काळजी अर्थखात्याला घ्यावी लागणार आहे.
कृषीमंत्र्यांनी तरी जनतेला सत्य सांगावं; शरद पवारांचा मोदी सरकारला टोला
कृषी क्षेत्रात प्रामुख्यानं कृषी कर्ज, पीएम शेतकरी आणि सिंचन क्षेत्रात झालेली घट याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. याशिवाय स्वदेशी कृषी अनुसंधान, फळ उत्पादन आणि प्रक्रिया, जैविक शेती याला प्रोत्साहन देणे त्यासाठी अतिरिक्त तरतूद करणे गरजेचे असणार आहे. शेतीवर आधारित असणा-या उद्योगांना चालना देण्यासाठी भरीव तरतूद करावी लागणार आहे असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. शेतक-यांना जास्तीत जास्त सबसिडी देणे फायद्याचे ठरणार आहे. त्याचा विचार बजेटमध्ये व्हायला हवा अशी आशा शेतक-यांना आहे.
बजेटआधीच खुशखबर; जानेवारी महिन्यात GST चे रेकॉर्डतोड संकलन
बजेटमधून काय हवं ?
1. जनावरांसाठी खाद्य, त्यासाठी निधी तसेच डेअरी क्षेत्रासाठी भरघोस निधीची तरतूद
2. फूड प्रोसेसिंगवर लक्ष केंद्रित करुन त्यावर आधारित उद्योगांना चालना देणे
3. बजेटमध्ये योग्य तरतूद झाल्यास डीबीटीचा लाभ घेताना शेतर-यांना बी बियाणे खरेदी करता येणार आहे. नव्या उद्योगांना त्यानिमित्तानं सुरुवात करता येणार आहे.
4. खाद्य तेलाची आयात कमी करण्यासाठी तेलाचे उत्पादन वाढविण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी काही घरगुती उत्पादनांकडे लक्ष देण्याची गरज. त्यासाठी निधी गरजेचा आहे.
5. जैविक शेतीला चालना मिळावी यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहन द्यावे लागणार आहे. तसेच नवनवीन शीतगृहे तयार करावी लागणार आहेत.
याविषयी अधिक माहिती देताना डीसीएम श्रीरामचे वरिष्ठ प्रबंधक आणि अध्यक्ष अजय श्रीराम यांचे म्हणणे आहे की, शेती आणि इतर सगळ्या परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी सरकारला काही महत्वाची पावले उचलावी लागणार आहे. त्यात महत्वाचे म्हणजे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उभारण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी मोठ्या तरतूदीची गरज आहे.
