चित्र चांगले, पण साध्य कसे होणार?

- सुबेरा अब्दुलअली

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प मांडताना पर्यावरणाबाबत अनेक चांगल्या गोष्टींचा उल्लेख केला. हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, किनारपट्ट्यांचा विकास, खारफुटीच्या जंगलांचा विकास या सर्वांसाठी सरकारने तरतूद केली आहे. ही समाधानकारक बाब आहे. पर्यावरणासाठी जीवनशैलीत बदल करण्याचाही मांडलेला मुद्दा महत्त्वाचाच आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पात ऊर्जा आणि वाहतूक क्षेत्रासाठीही बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. लिथियम बॅटरीवरील आयात कर कमी करणार, ई वाहनांना प्रोत्साहन, कृषीसाठीही बऱ्याच योजना सरकारने सांगितल्या. यासर्व बाबी पर्यावरणपूरकच आहेत.

मात्र, काही मुद्द्यांवर मात्र सरकारने मौन बाळगले आहे. उदाहरणार्थ कोळसा! तुम्ही एकीकडे स्वच्छ ऊर्जेचा प्रचार करता, पण दुसरीकडे कोळशाचे उत्पादन कसे कमी करायचे, याबाबत सरकार काहीही बोलत नाही. केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ६६ टक्के तरतूद वाढविली आहे. म्हणजेच, मोठ्या प्रमाणावर घरबांधणी होणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचा विकास होणार आहे. ही बांधणी करताना लोक विस्थापित होणार आहेत, पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे. ते कसे कमी करणार, यावर स्पष्टीकरण मिळत नाही.

सरकार स्वच्छ ऊर्जेचा पुरस्कार करत आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे. मात्र, हे करताना कोळशाचा वापर कुठेच कमी होत नाही. उलट हा वापर वाढत आहे. त्यामुळे सरकारने जे शून्य उत्सर्जनाचे ध्येय समोर ठेवले आहे, ते कसे साध्य होणार? तुम्ही वनसंपदाही कमी करत आहात, त्याचाही पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. जंगलांची तोड करून तुम्ही तेथे शाळा आणि शौचालये उभारण्याचे आश्‍वासन देत असाल, तर लोकांना ते पटणार नाही. अंदमान निकोबारमध्ये सरकार बंदर विकास आणि विविध प्रकल्प उभारत आहे, त्याचा तेथील आदिवासींच्या जीवनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे त्यांचे होणारे नुकसान विचारात घेतले तर, प्रकल्पांसाठी होणारी तरतूद पुरेशी आहे, असे वाटत नाही.

सरकारने इलेक्ट्रीक वाहनांनाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही देखील चांगली बाब आहे. मात्र, जोपर्यंत पुरेशा प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन उभारली जात नाहीत आणि त्यासाठी स्वच्छ ऊर्जेचाच वापर होत नाही, तोपर्यंत कोळशाचा वापर वाढतच जाणार. सध्या तरी वीज म्हणजे कोळसा, असेच समीकरण आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने आल्याने फक्त वाहतुकीतून होणारे प्रदूषण कमी होऊ शकते; मात्र इतर प्रकल्पांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेचे काय? स्वच्छ ऊर्जेतून अद्याप तरी ही दरी भरता आलेली नाही.

विकास होत असला तर ती आनंदाची गोष्ट आहे, पण त्यातून पर्यावरणाचीही जपणूक होत आहे, असे मात्र म्हणता येणार नाही. ज्या वातावरणात हा अर्थसंकल्प मांडला जात आहे, ते वातावरणाचाही संदर्भ मतप्रदर्शन करताना लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. आणि हे वातावरण पर्यावरणाच्या नाशाचे आहे. कोणत्याही प्रकल्पाकडे मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. त्या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे किती नुकसान होत आहे, हे पाहणेही आवश्‍यक आहे.

पर्यावरण

• पीएम प्राणम्‌ : पर्यायी खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष भत्ता देण्याची योजना राबविणार

• ‘गोबर्धन’ (GOBARdhan) योजनेअंतर्गत देशभरात ५०० नवे प्रकल्प

• किनारपट्ट्यांवर खारफुटीच्या जंगलांचा विकास करण्यासाठी ‘मिश्‍टी’ योजना

• दलदलीच्या प्रदेशांसाठी अमृत धरोहर योजना