इंडिया@१०० आणि विमेन @ ०

- किरण मोघे

आजच्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुरुवातीलाच शंभरीकडे वाटचाल करीत असताना त्यात स्त्रियांच्या समावेशाचा उल्लेख केल्यामुळे स्वाभाविकपणे २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पाबद्दल अपेक्षा उंचावल्या, परंतु प्रत्यक्षात बचत गटांसाठी काही वाढीव तरतूद आणि महिला सन्मान पत्रिकाच्या रूपाने ७.५ टक्क्याने अल्प बचत योजना सोडली तर काहीच हाती लागलेले नाही!

आज भारतीय स्त्रियांसमोर असलेल्या दोन मोठ्या समस्या म्हणजे वाढत जाणारी बेरोजगारी आणि असुरक्षितता. परंतु एकूणच रोजगार आणि त्यातही कमी होत चाललेल्या स्त्रियांचा टक्का वाढवण्यासाठी कोणतेच पाऊल दिसत नाही. शहरी भागात ग्रामीण भागाप्रमाणे रोजगार हमी योजना जाहीर केली असती तर स्त्रियांना मोठा दिलासा मिळाला असता;

त्या उलट ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील खर्चात २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाजपत्रकाच्या तुलनेने (रुपये ८९,४०० कोटी ) यंदा फक्त ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या योजनेच्या लाभधारकांमध्ये स्त्रियांचा वाटा सरासरी ५२ टक्के आहे.

या योजनेअंतर्गत स्त्रियांसाठी १०० टक्के राखीव असलेला प्रत्यक्ष खर्च गेल्यावर्षी ३६ हजार ४६८ कोटी रुपये होता. यंदाच्या अंदाजपत्रकात ३२ हजार ६५ कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित केल्याने स्त्रियांना मागणी करूनही काम मिळणार नाही.

स्त्रियांवर वाढत्या महागाईचा सर्वात मोठा बोजा पडतो. अर्थमंत्र्यांनी २०२७ पर्यंत ज्या ‘अनिमियामुक्त’ भारताची घोषण केली, त्यासाठी पोषण अत्यावश्यक आहे. परंतु रेशन व्यवस्थेचा लाभ मर्यादित कुटुंबांना मोफत धान्य देण्यापर्यंत सीमित ठेवून, सुधारित खर्चाच्या अंदाजाच्या (रुपये २,८७,१९४ कोटी ) तुलनेत यंदा अंदाजपत्रकात केवळ एक लाख ९७ हजार ३५० कोटी रुपये ठेवले आहेत.

इतर पोषण योजनांवर खर्च देखील कमी झाला आहे. (उदा. पी.एम.पोषण, म्हणजे शालेय पोषण आहार योजनेवर गेल्या वर्षी सहा हजार ४०० कोटी रुपये सुधारित खर्चाचा अंदाज असताना, यंदा केवळ पाच हजार ८०० कोटी रुपये, म्हणजे ९ टक्के खर्च कमी केला.)

शिक्षण मंत्रालयाच्या नवीन सर्वेक्षणनुसार, कोरोनानंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मुला-मुलींमध्ये अंतर परत वाढले आहे. बी.कॉमसारख्या सध्या अभ्यासक्रमात सुद्धा १०० मुलांमागे फक्त ९४ मुली आहेत; नर्सिंगसारख्या क्षेत्रात सुद्धा मुली मागे (३८५ मुलांमागे ३०८ मुली) पडत आहेत.

त्यामुळे नवीन नर्सिंग कॉलेजची घोषणा स्वागतार्ह आहे. परंतु नवीन शैक्षणिक धोरणात खासगीकरणावर भर असल्याने, त्यात किती तरुणींना वाव मिळेल, असा प्रश्न आहे. बी.एड. अभ्यासक्रमात देखील मुलींचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे मुलींसाठी शिष्यवृत्ती आणि इतर शैक्षणिक योजनांवर खर्च वाढवणे गरजेचे होते.

महिला बाल विकास मंत्रालयाच्या खर्चात १००टक्के स्त्रियांसाठी असलेल्या योजनांसाठी गेल्यावर्षी (२०२२-२३) मध्ये अंदाजे तीन हजार ३५० कोटी रुपयांची तरतूद होती आणि त्यातले फक्त दोन हजार ५०० कोटी रुपये खर्च झाले, म्हणजे २५ टक्के खर्च केलाच नाही, तेव्हा यंदाची ७५० कोटी रुपयांची वाढ कितपत उपयोगात आणली जाईल अशी शंका वाटते. त्याचबरोबर ‘उज्ज्वला’ योजनेसाठी यंदा तरतूदच केलेली नाही.

विधवा पेन्शन रक्कमेत आणि खर्चाच्या तरतुदीत कसलीच वाढ नसून मागील तीन वर्षानुसार फक्त दोन हजार ७० कोटी रुपये दिले आहेत. कोरोना काळात लाखो महिला निराधार झाल्या. महिलांवरील अत्याचार पराकोटीला पोचलेले असताना निर्भया फंड गायब झाला आहे, कारण सरकारकडे जमा असलेल्या सहा हजार कोटी रुपयांमधून गेल्या नऊ वर्षात जेमतेम ३४ टक्के खर्च झाला आहे. थोडक्यात, स्त्रियांच्या दृष्टीने कळीचे असलेले मुद्दे या अर्थसंकल्पात गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाहीत. काही मुठभर मध्यमवर्गीय नोकरदार स्त्रियांना प्राप्तिकरात जाहीर केलेली सूट फायदेशीर ठरू शकेल, परंतु भारतातल्या बहुसंख्य स्त्रिया या अर्थसंकल्पाला ‘झीरो मार्क’ देतील असे वाटते.

महिला आणि बाल कल्याण

• महिला आणि मुलींसाठी लघु बचत योजना सुरू. महिला सन्मान बचत सन्मानपत्र असे नाव.

• यानुसार महिलांना/मुलींना दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी दोन लाखांपर्यंतच्या बचतीवर ७.५ टक्के व्याज मिळणार

• दिनदयाळ अंत्योदय योजनेनुसार ग्रामीण महिलांना ८१ लाख स्व सहायता समुहाशी जोडणार

• तरुणांसाठी पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना ४.० सुरू करणार. आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आयओटी, थ्री डी प्रिटिंग, ड्रोन आणि सॉफ्ट स्किल यासारख्या अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे.