आधुनिकीकरणासाठी अल्प तरतूद

- सैकत दत्ता

दर वेळी संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीमध्ये चिंता करावी अशी लक्षणीय बाब असते. चिंतेची कारणे तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांशी निगडित असतात.

पहिला मुद्दा म्हणजे नियंत्रण रेषेवर चीनविरुद्धच्या संघर्षानंतर निर्माण झालेले संकट कायम आहे. त्यामुळे लष्कराचे वेगाने आधुनिकीकरण करण्याची गरज वाढली आहे. सरकारने यासाठी २०२० पासून प्रयत्न सुरु आहेत.

चीनच्या धोक्याचा सामना करू शकतील अशी शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी तिन्ही दलांना आपत्कालीन अधिकार देण्यात आले. आधीचे लष्करप्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे यांनी लष्कराने सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांचे करार पूर्ण केल्याची माहिती दिली होती, ज्यात आपत्कालीन अधिकारानुसार करण्यात आलेल्या करारांचा समावेश होता.

वास्तविक आपत्कालीन खरेदीचा अधिकार म्हणजे आधुनिकीकरणाच्या अपयशाचेच द्योतक आहे. आधुनिकीकरणाची कोणतीही योजना देशासमोरील दीर्घकालीन धोके आणि राजकीय उद्दिष्टांची योजनाबद्ध पुर्तता करण्यासाठी आर्थिक चौकट गृहीत धरून आखली गेली पाहिजे.

अल्पकालीन, मध्यम स्वरूपाच्या आणि दीर्घकालीन धोक्यांचा सामना करता यावा म्हणून लष्कराला सक्षम बनविण्यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक साहित्य खरेदीचे उद्दिष्ट असते. अशी कोणतीही खरेदी झाल्यास नव्या शस्त्रांचा परिणामकारक वापर करता यावा म्हणून कालबद्ध प्रशिक्षणाची गरज असते.

दुसरा मुद्दा रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाशी संबंधित आहे. यामुळे युद्धावस्थेशी संबंधित अनेक प्रचलित निकषांची फेरमांडणी झाली आहे. संख्येच्या बाबतीत सरस असलेल्या रशियन सैन्याला युक्रेनने तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या जोरावर लक्षणीय प्रतिकार केला आहे.

याचा भारताशी संदर्भ आहे. याचे कारण आपले बहुतांश लष्करी साहित्य रशियन बनावटीचे आहे. यादृष्टीने तिन्ही दलांना धडे शिकावे लागतील. स्वस्त दराने उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञान आणि नावीन्याच्या जोरावर सरस शत्रूविरुद्ध पारडे फिरविता येऊ शकते हा बोध घ्यावा लागेल. भरवशाची लढाऊ शक्ती म्हणून आपले स्थान कायम ठेवायचे असल्यास लष्कराच्या नियोजनकर्त्यांना संरक्षण तरतुदींचा इष्टतम वापर करावा लागेल.

तिसरा मुद्दा भारताच्या विभागीय स्थानाशी संबंधित आहे. भरवशाची लष्करी ताकद म्हणून आपले स्थान गणले जावे म्हणून भारताला हिंद-प्रशांत क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची गरज आहे.

त्यासाठी नौदलाचे भरवशाचे अस्तित्व गरजेचे आहे. त्यासाठी केवळ युद्धनौकांचीच नव्हे तर पाणबुड्यांचीही गरज लागेल. अत्याधुनिक पाणबुड्या खरेदीचा प्रकल्प मात्र गेली कित्येक वर्षे रखडला आहे. यंदाच्या किंवा पुढील अर्थसंकल्पातील अंतरिम तरतुदींमधून याचा मार्ग निघण्याची शक्यता कमी आहे.

सध्याच्या सरकारचे हा अखेरचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुकीचे पडघम वाजत असतील. त्यामुळे केवळ अंतरिम अर्थसंकल्पच सादर केला जाईल. तशा स्थितीत बहुतांश महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मर्यादित वाव असेल.

या पार्श्वभूमीवर संरक्षणासाठीच्या ५.९३ लाख कोटी तरतुदींमधील १२.९ टक्के वाढ नाममात्र अशीच आहे. चिंतेची बाब म्हणजे आधुनिकीकरणासाठीची १.६२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद ही आणखी कमी म्हणजे ६.६७ टक्के इतकीच वाढली आहे.

बहुतांश वाढ वेतन आणि भत्त्यांसाठी आहे. हवाई दलाला आधुनिकीकरणासाठी सर्वाधिक तरतूद मिळाली, पण म्हणून आधुनिक लढाऊ विमानांच्या आणखी तुकड्या निर्माण होण्यात त्याचे रूपांतर होणार नाही.

रॅफेलच्या केवळ दोन तुकड्यांवरच हवाई दलाला समाधान मानावे लागेल. लष्कराने नव्या तोफा आणि रायफल खरेदी केल्या आहेत, पण रणगाडे जुन्या रशियन बनावटीचेच आहेत.

महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी निधी नाहीच

• बहुतांश वाढ वेतन आणि भत्त्यांसाठी

• पाणबुड्या खरेदीच्या प्रकल्पाला गती नाहीच

• आधुनिकीकरणासाठीच्या तरतुदीमध्ये आणखी कमी वाढ