पुरेशी आर्थिक संजीवनी नाही

- डॉ. अभिजीत मोरे

जागतिक पातळीवर भारत देश सार्वजनिक आरोग्यावर सर्वाधिक कमी रक्कम खर्च करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. तथाकथित अमृत काळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी म्हणावी तशी आर्थिक संजीवनी भेटली नाही.

आज बजेट भाषणामध्ये देशातील १५७ मेडिकल कॉलेजमध्ये १५७ नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू करणार, याशिवाय वर्ष २०४७ पर्यंत सिकलसेल ऍनिमियाचा समूळ नायनाट करण्यासाठी ० ते ४० वयोगटातील आदिवासी भागातील ७ कोटी नागरिकांमध्ये चाचणी व समुपदेशन करणार,

आयसीएमआरच्या प्रयोगशाळेतील सुविधा आता सरकारी व खासगी मेडिकल कॉलेजना सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येणार, सार्वजनिक- खासगी सहयोगाने वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधन करण्यावर भर देण्यात येणार, औषध क्षेत्रात संशोधनाला उत्तेजन देण्यासाठी गुणवत्ता केंद्रांची स्थापना करणार आणि वैद्यकीय उपकरणांबद्दल विविध शाखांना जोडणारे अभ्यासक्रम सुरू करून तज्ञ मानव संसाधन विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.

केंद्र सरकारच्या दृष्टीने राजकीयदृष्ट्या प्राधान्य असलेल्या उपक्रमांसाठी निधीमध्ये वाढ करण्यात आल्याची बाब स्पष्ट होते. यामध्ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी ७२०० कोटी रुपयांची तरतूद तर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियानासाठी ४२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राष्ट्रीय टेली मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासाठी १३३ कोटी रुपये आणि ‘एम्स’च्या पार्श्वभूमीवर नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करण्यासाठी ६८३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

एकूण ४५.०३ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या केंद्र सरकारने सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालयासाठी मिळून एकूण ९२८०२.५ कोटी रुपये अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित केले आहेत. ही रक्कम केंद्र सरकारच्या एकूण बजेटच्या जेमतेम २ टक्केच आहे ! यामध्ये आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागासाठी ८६,१७५ कोटी रुपये तर आरोग्य संशोधन विभागासाठी २९८० कोटी रुपये असे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयासाठी एकूण ८९१५५ कोटी रुपये आणि आयुष मंत्रालयासाठी ३६४७.५ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.

आजचा अर्थसंकल्प बघता वर्ष २०२५ पर्यंत जीडीपीच्या एकूण २.५ टक्के रक्कम सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करण्याचे उद्दिष्ट भारत देश गाठू शकणार आहे, का याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह तयार झाले आहे. ग्रामीण व शहरी भागामध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी जेमतेम २९,०८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वर्ष

२०२२-२३ च्या प्रस्तावित व सुधारित अंदाजपत्रकातील रकमेशी तुलना केली असता राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या बजेटमध्ये अर्धा टक्के सुद्धा वाढ झालेली नाही, हे चिंताजनक आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी वर्ष २०१६-१७ मध्ये २२,४५४ कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या केंद्र सरकारने ही रक्कम वाढवत वर्ष २०१७-१८ मध्ये ३१,५२१ कोटी रुपये, वर्ष २०१८-१९ मध्ये ३१,०४५ कोटी रुपये, वर्ष २०१९-२० मध्ये ३४,६६० कोटी रुपये, वर्ष २०२०-२१ मध्ये ३७,०८० कोटी रुपये खर्च केले. परंतु याबाबत केंद्र सरकारचा उतरतीचा प्रवास वर्ष २०२१-२२ पासून सुरू झाला. २१-२२ मध्ये केवळ २७,४४७ कोटी रुपये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानावर खर्च करण्यात आले आणि वर्ष २२-२३ मध्ये केवळ २८९७४ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले.

याचा अर्थ वर्ष २१-२२, २२-२३, २३-२४ मधील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानावरील खर्चाची रक्कम ही वर्ष २०१७-१८ पेक्षाही कमी आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानावरील कमी होत जाणारी अर्थसंकल्पी तरतूद ही सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर गोष्ट आहे. औषधे बनवण्यासाठी भारत देश मोठ्या प्रमाणावर चीनवर अवलंबून आहे. भारतात औषधांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालापैकी ७० टक्के कच्चा माल चीन मधून आयात केला जातो. काही प्रतिजैविकांच्या बाबत हे प्रमाण ९० टक्के इतके प्रचंड मोठे आहे. तसेच ६३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची वैद्यकीय उपकरणे भारत देश आयात करतो. यातील सुमारे २० टक्के रकमेच्या उपकरणांची आयात चीन मधून केली जाते. याबाबत ठोस उपाय योजना अर्थसंकल्पातून समोर येत नाही. ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर चिंतेची बाब आहे.

संशोधनावर भर

• १५७ नर्सिंग महाविद्यालये उभारण्यात येणार

• सिकल सेल अॅनेमिया निर्मूलनासाठी मोहीम

• औषधनिर्माण क्षेत्रातील संशोधनासाठी मोहीम

• सार्वजनिक, खासगी वैद्यकीय संशोधनास प्रोत्साहन

• त्यासाठी आयसीएमआरच्या प्रयोगशाळांचा वापर