'कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग' संदर्भात ग्रामसभांचे ठराव सक्तीचे करावेत - डॉ. गणेश देवी

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 30 September 2020

यातून कंत्राटी शेतीला खुली चालना मिळेल. लहान शेतकरी उध्वस्त होईल. बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. शेतकऱ्यांच्या मालाची बाजारपेठ नष्ट होऊन मोठ्या भांडवलदारांच्या हाती तिचे नियंत्रण जाईल. कोणत्याही स्थितीत त्यांचे समर्थन शक्य नाही. त्यामुळे ही विधेयके तात्काळ मागे घेण्यात यावीत.

नाशिक : (म्हसरूळ) केंद्र सरकारने कृषीविषयक जी विधेयके आणली आहेत. ती शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकणारी आहेत. या विधेयकांच्या विरोधात देशभरात आंदोलने केली जात आहे. त्या आंदोलनांना पाठिंबा मिळत आहे. शेतकरी व शेती टिकले पाहिजे. बाजार समित्यांची यंत्रणा टिकली तरच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला विक्रीची व्यवस्था व संरक्षण मिळेल. म्हणून केंद्र सरकारने शेती विधेयक तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी यांनी  बुधवारी (ता. 30) रोजी केली.

कॉन्ट्र्क्ट फार्मिंग संदर्भात ग्रामपंचायत ग्रामसभांचे ठराव सक्तीचे करावेत

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात राष्ट्र सेवादल आणि छात्रभारती यांच्यासह विविध समाजवादी संघटनांची संघर्ष यात्रा बुधवारी (ता. 30) रोजी आली होती. त्यावेळी बाजार समितीतील घटकांना मार्गदर्शन करताना डॉ. देवी बोलत होते. यावेळी शेतावरील शेतकऱ्यांची मालकी टिकून राहावी. कॉन्ट्र्क्ट फार्मिंग संदर्भात ग्रामपंचायत ग्रामसभांचे ठराव सक्तीचे करावेत आणि केंद्र सरकारने शेती विधेयक रद्द करावे आदी मागण्यांचे ठराव करण्यात आले.

शेतकऱ्यांची भांडवलदारांकडून मोठ्या प्रमाणात लुट होणार

नाशिक बाजार समितीच्या आवारात संघटनेने पथनाट्य सादर करीत शेती विधेयकाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. डॉ. देवी म्हणाले, सत्ताधारी भाजर सरकारने केंद्रात शेती आणि शेतकरी यांना उध्द्स्त करणारे कृषी विधेयक संसदेत मंजूर करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. यामुळे पुढील काळात शेतकऱ्यांची भांडवलदारांकडून मोठ्या प्रमाणात लुट होणार आहे. भांडवलदार व मोठे व्यावसायिक यांच्यासाठी शेतकऱ्यांवर आक्रमणाचा अप्रत्यक्ष मार्गच खुला केला आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने आम्ही काहीतरी नवीन करीत असल्याचा देखावा केला आहे. यापूर्वीही शेतकरी बाजार समीतीच्या बाहेर शेतमालाची विक्री करीत होते. मात्र, कोणताही विचार न करता काही तरी नवीन बिनकामाचे उद्योग केंद्र सरकार करीत आहेत. यातून कंत्राटी शेतीला खुली चालना मिळेल. लहान शेतकरी उध्वस्त होईल. बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. शेतकऱ्यांच्या मालाची बाजारपेठ नष्ट होऊन मोठ्या भांडवलदारांच्या हाती तिचे नियंत्रण जाईल. कोणत्याही स्थितीत त्यांचे समर्थन शक्य नाही. त्यामुळे ही विधेयके तात्काळ मागे घेण्यात यावीत.

हेही वाचा > विवाहितेच्या मृत्यूनंतर माहेरच्यांकडून जावयाच्या घरासमोरच अंत्यसंस्कार; दिंडोरी तालुक्यातील घटना

या संवाद प्रसंगी सेवा दलाचे राष्ट्रीय महासचिव अतुल देशमुख, अनिता पगारे, नितीन मते, शरद कोकाटे, छात्रभारतीचे राकेश पवार, श्रध्दा कापडणे, सदाशिव गणगे, प्रिया ठाकूर, आशिष कळमकर, वनिता जावळे आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा > मन हेलावणारी घटना! मरणही एकत्रच अनुभवण्याचा मायलेकांचा निर्णय; घटनेने परिसरात खळबळ


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Agriculture Bill should be canceled immediately- Chhatrabharati nashik marathi news