"शेतकरी अडचणीत असताना केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातबंदी" - सदाभाऊ खोत

नाशिक : कांदा जीवनाश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्यानंतर बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणार नाही, हे केंद्र सरकारने दिलेले वचन खोटे आहे का?. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत असतांना निर्यातबंदी करण्याचा सरकारला अधिकार आहे काय?, असा सवाल रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे.  

कोट्यावधींचा फटका; प्रचंड संताप

महाराष्ट्रातील आणि विशेषतः नाशिकच्या कांद्याला बरे दर मिळू लागताच, गेले काही दिवस ओरड सुरु झाली होती. त्यात केंद्र सरकारने सोमवारी रात्री अचानक कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी व संबंधीत घटकांना कोट्यावधींचा फटका बसला आहे. त्यामुळे प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या गोटात सामील असलेले, शेतकरी नेते व माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचीही भाषा बदलली. त्यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारवरच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. 

केंद्र सरकारचे दिलेले वचन खोटे आहे का?

खोत म्हणाले, दिल्ली, मुंबईतील व्यापारी आणि केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लॉबीच्या चुकीच्या माहितीच्या आधारे कांदा निर्यातबंदी करण्यात आली. केंद्राने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. जीवनावश्‍यक वस्तूतून कांदा वगळल्यानंतरही बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणार नाही, हे दिलेले वचन खोटे आहे का? शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका मांडत असताना निर्यातबंदी करण्याचा नैतीक अधिकार केंद्र सरकारला आहे काय? त्यामुळे निर्यातबंदीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. रयत क्रांती संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक घेऊन सायंकाळी आंदोलनाची दिशा जाहीर केली जाईल.

हेही वाचा > धक्कादायक! जिल्हा रुग्णालयात गळफास घेऊन युवकाची आत्महत्या; कुटुंबियांचा आक्रोश

यासंदर्भात तीव्र आंदोलन
दरम्यान केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने नाशिक जिल्ह्यात तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या आहेत. कांदा दर कोसळले होते, तेव्हा कोणीही शेतकरी कसा आहे, हे विचारण्यासाठी आले नाही. या प्रश्नावर केंद्र सरकार मुग गिळून गप्प होते. मात्र काल अचानक निर्यातबंदी केली, त्यामुळे विविध संघटना व भाजप वगळता अन्य राजकीय पक्षांनी अतिशय तीव्र प्रतिक्रीया दिली आहे. आज यासंदर्भात तीव्र आंदोलन केले जाणार आहे. 

हेही वाचा > जिवलग मित्रांची 'ती' सहल शेवटचीच! कोरोना काळात पर्यटनस्थळ बंदी नावालाच; प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद