COVID-19 : परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यास तेच मजूर परतणार... महापालिकेसमोर झोपडपट्टीवाढीचे आव्हान..

विक्रांत मते : सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 29 मे 2020

"कोविड-19'मुळे शहरातून गावाकडे मजूर गेले असले तरी परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर तेच मजूर पुन्हा पोटापाण्यासाठी शहराकडे परतणार आहेत. एकदा शहरात आल्यानंतर सध्या अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या जागेवरच नवीन झोपडी टाकून उदरनिर्वाहाची व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत​

नाशिक : महापालिकेने गरिबांच्या निवासासाठी राबविलेल्या विविध योजनांमुळे झोपडपट्ट्यांची संख्या कमी होण्यास सुरवात झाली असतानाच "कोविड-19'मुळे वाढणारी बेरोजगारी व कामधंद्यानिमित्त शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतरण लक्षात घेता झोपडपट्ट्या वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारी जमिनी सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच शहराला बकालपणा येऊ नये, यासाठी महापालिकेला दक्ष राहावे लागणार आहे. 

तेच मजूर पुन्हा पोटापाण्यासाठी शहराकडे

शहरात काही वर्षंत झोपडपट्ट्यांचा आकडा 170 पर्यंत पोचला होता. घरकुल, वाल्मीकी-आंबेडकर आवास योजनेमुळे झोपडपट्ट्यांची संख्या कमी होण्यास मदत झाली. "कोविड-19'मुळे शहरातून गावाकडे मजूर गेले असले तरी परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर तेच मजूर पुन्हा पोटापाण्यासाठी शहराकडे परतणार आहेत. एकदा शहरात आल्यानंतर सध्या अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या जागेवरच नवीन झोपडी टाकून उदरनिर्वाहाची व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. एका झोपडीवर दुसरी झोपडी उभारून निवासाची व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न झोपडपट्टीतील नेत्यांकडून होत आहेत.

झोपडपट्टी वाढू नये, याकडे विशेष लक्ष

पंचवटीतील फुलेनगर, नवनाथनगर, पाटाचा रस्ता, उपनगर येथील कॅनॉल रोड, गांधीनगर, टाकळी, पंचकगाव, विहितगाव, देवळालीगाव, पाथर्डीगाव, वडाळागाव, सातपूरगाव व परिसर, अंबड भागातील चुंचाळे शिवार या भागात झोपडपट्ट्या वाढण्याची दाट शक्‍यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात महापालिकेला झोपडपट्टी वाढू नये, याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. 

भाई-दादांचे फावणार 
शहरातील झोपडपट्ट्यावाढीला भाई-दादांचाही मदत होणार आहे. झोपड्यांसाठी जागा विकून त्यातून वरकमाई करण्याबरोबरच रेशनकार्ड, आधारकार्ड काढून देणे व नेत्यांसाठी नवीन व्होटबॅंक तयार करण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. 

पायाभूत सुविधांवर ताण 
झोपडपट्ट्या वाढल्या तरी तेथे नियमानुसार पायाभूत सुविधा पुरविणे महापालिकेला गरजेचे आहे. रस्ते, पाणी, सार्वजनिक शौचालये, औषध फवारणी, पथदीप, आरोग्य व वैद्यकीय सुविधा पुरविणे यासाठी महापालिकेला निधी खर्च करावा लागणार आहे. कर भरण्याची क्षमता झोपडपट्टीधारकांमध्ये नसल्याने अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. 

2019 च्या सर्वेक्षणानुसार झोपडपट्ट्यांची सद्यःस्थिती 
- 168 वरून कमी होऊन 159 वर 
- एक लाख 96 हजार 005 लोकसंख्या 
- 47 झोपडपट्ट्यांना मान्यता 
- 11. 80 टक्के लोकसंख्या वास्तव्याला \

हेही वाचा > धक्कादायक! शेडनेटमध्ये घुसलेला बिबट्या अचानक जेव्हा शेतकर्‍यासमोर येतो...अन् मग

राज्य आघाडीवर 
2012 मधील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार देशात 33 हजार 510 झोपड्या आढळल्या आहेत. यातील 41 टक्के झोपड्या अधिसूचित तर, 59 टक्के बिगरअधिसूचित होत्या. देशातील झोपडपट्ट्यांपैकी सात हजार 723 झोपडपट्ट्या एकट्या महाराष्ट्रात आढळल्या. देशाच्या एकूण झोपडपट्ट्यांमध्ये हेच प्रमाण 23 टक्के आढळले. महाराष्ट्रात मुंबईसह पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या शहरांमध्ये रोजगाराची संधी अधिक असल्याने झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण अधिक आहे. "कोविड-19'नंतर राज्यात झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचा > नियतीचा क्रूर डाव! वाढदिवसाच्या दिवशीच तरुणाचा 'असा' दुर्देवी अंत...कुटुंबियांचा आ

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The challenge of slum development in front of the Nashik Municipal Corporation after corona