गोदावरीवरील तिसऱ्या पुलाला नागरिकांचा विरोध; थेट पालकमंत्र्यांकडे साकडे

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 19 November 2020

कोरोनामुळे महापालिकेला सुमारे पाचशे कोटी रुपये महसुली तुट आहे. पुलासाठी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात तीन कोटी रुपयांची तरतुद असताना अतिरिक्त दहा कोटी रुपयांची तरतुद अन्य विभागाचा निधी कोठून आणणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

नाशिक : महापालिकेतील भाजपच्या सत्ता काळात गेल्या वर्षी गोदावरी नदीवर दोन पुलांची निर्मितीला मंजुरी दिल्यानंतर आता पुन्हा नव्याने तिसऱ्या पुलाला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्याने या भागात भविष्यात पुराचा धोका संभावण्याची शक्यता लक्षात घेता स्थानिक नागरिकांनी विरोधाचे पाऊल उचलले असून पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे.

पुलाच्या विरोधासाठी स्थानिक नागरिक मैदानात

मखमलाबाद शिवाराला जोडणाऱ्या ३६ कोटी रुपयांच्या दोन पुलांना भाजपच्या सत्ता काळात मंजुरी देण्यात आली. या दोन नवीन पुलांमुळे भाजप मध्येचं महाभारत घडल्यानंतर नागरिकांनी देखील विरोध केला होता. तो विरोध शमतं नाही व पुलांचे कामे पुर्ण होत नाही तोचं गेल्या महिन्यातील स्थायी समितीच्या सभेमध्ये आणखी एका साडे तेरा कोटी रुपये किमतीच्या पुलाला मंजुरी देण्यात आल्याने पुलांवरून शहरात वातावरण तापले आहे. पुलाला लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला होता. आता नव्या तिसऱ्या पुलाच्या विरोधासाठी स्थानिक नागरिक मैदानात उतरले आहेत.

थेट पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन पुलाला विरोध

गोदावरी नदीला पुर आल्यास पुरामुळे पुर पातळी वाढून आजुबाजूच्या परिसरात पाणी शिरून आर्थिक हानी होणार असल्याचा दावा नागरिकांनी केला आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता सल्याने दाद मिळतं नसल्याने स्थानिक नागरिकांनी थेट आता पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेवून पुलाला विरोध केला आहे. त्याचबरोबर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे यांनाही निवेदनाची प्रत देण्यात आली अहे. डी.सी. पाटील, ॲड. किशोर गायकवाड, जया बच्छाव, दिनेश पाटील आदींच्या निवेदनावर स्वाक्षरी आहे.

हेही वाचा > मोकाट कुत्र्याच्या तावडीत इवलेसे बिथरलेले पाडस; युवकांनी दिले जीवदान

ठेकेदारासाठी पुलाचा घाट

माजी पालकमंत्री गिरीष महाजन यांच्याशी संबंधित असलेल्या बोरा नामक ठेकेदाराने ३६ कोटी रुपयांच्या दोन पुलांचे काम हाती घेतले आहे. आता तिसया पुलाचे काम देखील त्याचं व्यक्तीला मिळणार असल्याने ठेकेदारासाठी पुलाला मंजुरी दिली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी कला आहे. कोरोनामुळे महापालिकेला सुमारे पाचशे कोटी रुपये महसुली तुट आहे. पुलासाठी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात तीन कोटी रुपयांची तरतुद असताना अतिरिक्त दहा कोटी रुपयांची तरतुद अन्य विभागाचा निधी कोठून आणणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा > मामाने वाचवले पण नियतीने हिरावले! चिमुकल्या जयाची मृत्युशी झुंज अपयशी

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Citizens oppose the third bridge over Godavari nashik marathi news