एकोणीस महिन्यांच्या पगाराचा झोल! स्पीडब्रेकर ठेवत शाळांना अनुदान जाहीर; मात्र प्रचलितला ठेंगा

संतोष विंचू
Saturday, 17 October 2020

शासनाने बुधवारी (ता.१४) प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के अनुदान जाहीर केले खरे पण यापूर्वीच्या १ एप्रिल २०१९ पासून अनुदानाच्या घोषणेला गुंडाळून ठेवत अंमलबजावणी १ नोव्हेंबर २०२० पासून करण्याची घोषणा केल्याने राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. 

नाशिक : (येवला) शिक्षकांच्या आग्रही मागणीची दखल घेऊन शासनाने बुधवारी (ता.१४) प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के अनुदान जाहीर केले खरे पण यापूर्वीच्या १ एप्रिल २०१९ पासून अनुदानाच्या घोषणेला गुंडाळून ठेवत अंमलबजावणी १ नोव्हेंबर २०२० पासून करण्याची घोषणा केल्याने राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. 

...या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी

बुधवारच्या कॅबिनेटमध्ये राज्यातील २ हजार १६५ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के व २०१६ पासून २० टक्के अनुदान घेणाऱ्या २ हजार १४७ शाळांना ४० टक्के अनुदान जाहीर केले. अर्थात फेब्रुवारीत शाळांना अनुदानाची घोषणा करून १ एप्रिल २०१९ पासून दिले जाणार होते. मात्र मधल्या १९ महिन्यांना वाऱ्यावर सोडत शासनाने नोव्हेंबर २०२० पासून वेतन देण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील ४३ हजार ११२ शिक्षकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. अर्थात हेही नसे थोडके म्हणून या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करत अनुदानाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी होत आहे. 

प्रचलितचे काय झाले...? 

प्रत्येक वर्षी २० टक्के टप्पा अनुदान देण्याचा प्रचलित नियम सरकारने मोडीत काढला आहे. मात्र यापुढे प्रचलित नियमानुसारच अनुदान देऊ, असे आश्वासन महसूल व शिक्षण मंत्री महोदयांनी संघटनांना दिले होते. प्रत्यक्षात निर्णय घेताना प्रचलितचा कुठेच उल्लेख नसल्याने शिक्षकांना आशेवरच ठेवल्याचे बोलले जात आहे. आता नेमके काय पदरात पडणार यासाठी शिक्षकांचे शासन निर्णयाकडे लक्ष लागून आहे. 

अघोषितला न्याय द्या... 

घोषित झालेल्या शाळांसाठी हा अनुदानाचा निर्णय लागू आहे मात्र अद्यापही मोठ्या प्रमाणात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानास पात्र करण्याची घोषणा बाकी आहे. त्या शाळांवरील शिक्षक आता आम्हांला ही अनुदानासह घोषित करा यासाठी शासनाला साकडे घालू लागले आहेत. 

हेही वाचा > दारूची नशा भोवली : अगोदरच मद्यधुंद असूनही आणखी दारूची हौस; नशेत केले कांड, चौघे थेट तुरुंगात!

अनुदानाच्या निर्णयाचा आनंद व्यक्त करावा की दुःख हेच कळत नाही. कारण भाजप सरकारच्या काळात घेतल्या गेलेल्या निर्णयामुळे प्रत्येक शिक्षकाला १ एप्रिल २०१९ पासून २० टक्के वेतनाचा लाभ झाला असता. मात्र विनाअनुदानित शिक्षकांचा हक्काच्या वेतनात कपात करून घोर निराशा केली आहे. शिवाय प्रचलितचा निर्णय न घेतल्याने हजारो शिक्षकांचे भविष्य अंधारातच आहे. - अनिल परदेशी, राज्य सचिव, उच्च माध्यमिक शाळा कृती संघटना, जळगा  

हेही वाचा > दुर्देवी! मुसळधार पावसात घेतला झाडाचा आसरा; मात्र नियतीने केला घात

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Confusion of nineteen months salary of teachers nashik marathi news