घाट दुरुस्तीच्या कामातील दिरंगाई भोवली! पीक इन्फ्रा कंपनीला पावणेपाच कोटींचा दंड 

इगतपुरी शहर (नाशिक) : मुंबई-नाशिक महामार्ग तीनवर घोटी येथे पिक इन्फ्रा कंपनीचा टोलनाका आहे. कंपनीला संपूर्ण रस्त्याच्या देखभालीसह दुरुस्तीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र गेल्या काही काळात संपूर्ण रस्त्याची दुरवस्था झालेली असून, कसारा घाटात दोन वर्षांपूर्वी दरड कोसळल्यानंतरदेखील दुरुस्तीचे काम पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित पिक इन्फ्रा कंपनी प्रशासनाला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागाने तब्बल चार कोटी ७३ लाख ४७ हजार ७७० रुपयांचा दंड सुनावला आहे.

कसारा घाटात वारंवार दरड कोसळण्याचे प्रमाण वाढले

इगतपुरी तालुक्यात वडपे ते गोंदेदरम्यान महामार्गाच्या देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी पिक इन्फ्रा कंपनीला देण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीतर्फे घोटी येथे टोलनाका उभा करून वाहनधारकांकडून टोल शुल्क वसूल केले जाते. मात्र रस्त्याची दुरवस्था झाली तर या कंपनीकडून रस्त्याची देखभाल करणे बंधनकारक आहे. इगतपुरी तालुक्यात दर वर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो. संततधार चालणाऱ्या पावसामुळे कसारा घाटात दरड कोसळण्यासह रस्ता वाहून जाण्याच्या घटना नियमित घडत असतात. पावसाळा संपल्यानंतर दुरवस्था झालेल्या रस्त्याची तत्काळ दुरुस्ती करणे कंपनी प्रशासनाला बंधनकारक असते. मात्र पावसाळा संपूनही रस्त्याची अद्याप दुरुस्ती झालेली नाही. कसारा घाटात वारंवार दरड कोसळण्याचे प्रमाण वाढले असतानादेखील कंपनी प्रशासनाशी चर्चा करून रस्ता दुरुस्तीबाबत कंपनीला सूचना देण्यात आल्या होत्या. 

हेही वाचा - जन्मतः अंध घुबडाची श्रुती बनली "आई-बाबा"! कोरोना काळातील एक अनोखी कथा अन् प्रेमही​

दंडाची रक्कम तीन विभागांत
ठरवून दिलेल्या मुदतीत कंपनीने काम पूर्ण न केल्यास दंड सुनावण्याचे निश्चित झाले होते. कंपनीला प्रशासनाने तीन वेळा नोटीस देऊनदेखील मुदतीत रस्त्याची दुरुस्ती पूर्ण झालेली नाही. याशिवाय घाटरस्ता भागात दरड कोसळणाऱ्या संभाव्य भागात जाळी मारण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने संबंधित पीक इन्फ्रा कंपनीला पावणेपाच कोटींचा दंड सुनावला आहे. दंडाची रक्कम तीन विभागांत विभागण्यात आली आहे. 

हेही वाचा - ह्रदयद्रावक! जीवलग मित्राच्या मृत्यूनंतर अवघ्या दोन दिवसातच निघाली अंत्ययात्रा; अख्खे गाव हळहळले
असा आहे दंड 
पहिला विभाग - ३ कोटी १९ लाख ८८ हजार ७९९ 
दुसरा विभाग - रस्ता पुनर्बांधणीसाठी ६३ लाख ३१ हजार २१४ दंड 
तिसरा विभाग - वाढीव लांबीसाठी नूतनीकरणाला ९० लाख २७ हजार ७५७ रुपयांचा दंड 
एकूण दंड ः ४ कोटी ७३ लाख ४७ हजार ७७० 

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मंत्रालयाने रस्ते दुरुस्तीसाठी निर्बंधानुसार रस्ता दुरुस्ती व देखभाल बंधनकारक आहे. संबंधित कंपनीने असे न केल्यास बीओटी तत्त्वाचा उल्लेख सफल होणार नाही. तात्पुरती डागडुजी केल्यामुळे रस्ते पुन्हा उखडतात, कायमस्वरूपी दुरुस्ती गरजेची आहे. -खासदार हेमंत गोडसे, नाशिक