बांधकामावरील विकासशुल्क, प्रीमियमसाठी तीन टप्प्यांची सवलत; वाचा सविस्तर

नाशिक : कोरोनामुळे बांधकाम व्यवसायावर आलेले संकट व त्यातून महापालिकेच्या महसुलावर झालेला परिणाम लक्षात घेता आता विकासशुल्क, प्रीमियम रक्कम अदा करण्यासाठी महापालिकेने तीन टप्प्‍यांची सवलत दिली असून, स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. मात्र, सवलतीच्या शुल्कावर आठ टक्के व्याज आकारले जाणार आहे.

महापालिका शुल्कावर आकारणार आठ टक्के व्याज

महापालिकेला नगररचना विभागामार्फत वसूल केल्या जाणाऱ्या विकासशुल्क, प्रीमियम शुल्कातून महसूल मिळतो. मात्र, चार महिन्यांत जेथे ८० कोटी महसूल मिळणे अपेक्षित होते, तेथे अवघ्या २० कोटींचा महसूल मिळाला. त्याचबरोबर विकासशुल्कामुळे बांधकामे रोडावल्याने त्याला पर्याय म्हणून महापालिकेकडे अदा केले जाणारे विकासशुल्क व प्रीमियम शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर ठेवला होता. त्यानुसार सोमवारी (ता. १०) त्याला मान्यता देण्यात आली.

बांधकामावरील विकासशुल्क, प्रीमियमसाठी तीन टप्प्यांची सवलत

बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर विकासशुल्क वसूल केले जाते, त्याशिवाय परवानगी दिली जात नाही. आता बांधकाम परवानगी घेतेवेळी एकूण विकासशुल्क किंवा प्रीमियमच्या ३० टक्के, प्लिंथ किंवा एक वर्षापर्यंत ४० टक्के व अखेरीस ३० टक्के शुल्क अदा करावे लागणार आहे. त्यासाठी महापालिका आठ टक्के व्याजही आकारणार आहे. मुंबई व पुणे महापालिका हद्दीत याप्रमाणे विकासशुल्कासाठी सवलत देण्यात आली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘क्रेडाई’ संघटनेनेही पाच टप्प्यांत सवलत देण्याची मागणी केली होती.

संपादन : रमेश चौधरी