"कवडीमोलाने कांदा विकताना केंद्र सरकार झोपले होते का?" शेतकरी-व्यापाऱ्यांचा संतप्त प्रतिक्रिया

महेंद्र महाजन
Tuesday, 15 September 2020

कांद्याची निर्यातबंदी खुली झाली. लगेच कोरोना विषाणू संसर्ग फैलावाला रोखण्यासाठी जनता कर्फ्यू, पुढे लॉकडाउन अशा काळात पाच ते सात रुपये किलो कांदा विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. त्यामुळे उन्हाळ कांदा मातीमोल विकावा लागत असताना केंद्र सरकार झोपले होते का? अशा शब्दांत केंद्राच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाबद्दल कांदा उत्पादकांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवल्या.

नाशिक : कांद्याची निर्यातबंदी खुली झाली. लगेच कोरोना विषाणू संसर्ग फैलावाला रोखण्यासाठी जनता कर्फ्यू, पुढे लॉकडाउन अशा काळात पाच ते सात रुपये किलो कांदा विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. त्यामुळे उन्हाळ कांदा मातीमोल विकावा लागत असताना केंद्र सरकार झोपले होते का? अशा शब्दांत केंद्राच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाबद्दल कांदा उत्पादकांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवल्या. त्याचवेळी कांद्याची तेजी रोखणे अशक्य असल्याचे व्यापाऱ्यांनी म्हटले आहे. 

कांदा निर्यातबंदीवर शेतकरी संतापले; व्यापारी - तेजी रोखणे अशक्य 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त केंद्राने शेतकऱ्यांना कांदा निर्यातबंदीची ‘गिफ्ट’ दिले काय? असा प्रश्‍न महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, की केंद्र सरकार एकीकडे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, असे म्हणते. पण केंद्राची कृती शेतकरीविरोधी असल्याची प्रचीती येते. केंद्राने यापूर्वी केलेली निर्यातबंदी उठवण्याचे ट्विट केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी २६ फेब्रुवारी २०२० ला केले. पण २ मार्च २०२० ला अधिसूचना जारी करत निर्यात खुली करण्यासाठी १५ मार्च ही मुदत दिली. आठवडाभरात ‘जनता कर्फ्यू’ लागू झाला. त्यानंतर लॉकडाउन सुरू झाले. परिणामी, १२ ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांना पाच ते सात रुपये किलो भावाने कांदा विकावा लागला. आताही कांद्याला भाव मिळत असला, तरीही चाळीत नुकसान झालेल्या कांद्याचा विचार करता, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाएवढे पैसे मिळत होते. त्यामुळे केंद्राने निर्यातबंदीचा पुनर्विचार करायला हवा. 

हेही वाचा > धक्कादायक! जिल्हा रुग्णालयात गळफास घेऊन युवकाची आत्महत्या; कुटुंबियांचा आक्रोश

शेतकरी आणि व्यापारी म्हणाले... 
संदीप जगताप (प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना) : कांद्याला भाव मिळत असताना केंद्र सरकारच्या पोटात सूळ उठला. निर्यातबंदीमुळे भाव कोसळल्यास शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या काडीचा आधारही जाईल. कांदा उत्पादक उद्ध्वस्त होतील. त्याचा गांभीर्याने विचार करून निर्यातबंदी सुरळीत राहील, याचा केंद्राने निर्णय घ्यावा. 

अतुल शाह, दिनेश बागरेचा (कांदा निर्यातदार) : इतर राज्यांत कांद्याचे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात कांदा शिल्लक असून, देशासह परदेशाला कांदा पुरविण्यात मालाचा तुटवडा होत आहे. त्यामुळे दराला झळाळी आली आहे. नव्याने कांदा दाखल होण्यास विलंब व उन्हाळ कांद्याचा तुटवडा यामुळे दरातील तेजी रोखणे अशक्य आहे. 
मनोहर मोगल (मौजे सुकेणे) : कांदा निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांच्या मुळावर घाव घातला आहे. केंद्राने तातडीने निर्यातबंदी उठवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. 

हेही वाचा > जिवलग मित्रांची 'ती' सहल शेवटचीच! कोरोना काळात पर्यटनस्थळ बंदी नावालाच; प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद 

अर्जुन गांगुर्डे (निंबाळे, ता. चांदवड) : महिनाभरापूर्वी कांदा ७०० रुपये क्विंटल भावाने विकला गेला. तेव्हा केंद्र सरकार झोपले होते का? शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळू लागले, की लगेच हस्तक्षेप करायचा. कांदा उत्पादकांवरील असा अन्याय केल्यास रस्त्यावर उतरावे लागेल. 

शिवाजीराव पवार (वाखारी, ता.देवळा) ः कांदा निर्यातबंदीने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. सरकारने ग्राहकहित समोर ठेवत शेतकऱ्यांच्या भावना पायदळी तुडवल्या आहेत. अशाने शेतीव्यवस्था धोक्यात येईल. 

सुनील देवरे (उपसभापती, मालेगाव बाजार समिती) ः केंद्र सरकार शेतकरी, कामगार, कष्टकरीविरोधी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. दोन आठवडे कांदा भाववाढ झाली नाही, तर लागलीच निर्यातबंदी करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मुळावर घाव घालण्यासारखे आहे. दोन हजार रुपये क्विंटल भावदेखील केंद्राच्या डोळ्यात खुपत आहे. 

अरुण देवरे (कृषिभूषण) ः कांद्याचे भाव कोसळतात, त्या वेळी केंद्र सरकार अनुदान देते का? थोडेफार भाव वाढल्यानंतर लगेच निर्यातबंदीची तलवार उपसली जाते. जगाच्या पोशिंद्याचे नाव घेऊन राजकारण करायचे व त्याच्याच नरडीचा घोट घ्यायचा, असा हा प्रकार आहे. कांदा भाववाढीबाबत कोणाची तक्रार नसताना कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय कोणाचे हित जोपासण्यासाठी घेण्यात आला, हे कोडे आहे. 

राजेंद्र भोसले (माजी अध्यक्ष, जिल्हा बँक) ः केंद्र सरकार अदानी, अंबानी अशा उद्योगपतींचे लांगुलचालन करण्यात गुंतले आहे. शेतकरी, कामगार व सामान्याच्या हिताचे केंद्राला काहीही घेणे देणे नाही. यंदा पाऊस चांगला झाला. पीक कापणी टप्प्यावर आली असताना पाऊस सुरू असल्याने पिकांचे नुकसान होणार आहे. कांद्याचा शेतकऱ्यांना थोडा आधार होता. जरा भाव मिळाला नाही, की निर्यातबंदी हे सततचे झाले. कांद्याबाबत निश्‍चित धोरण ठरवा. नुकसान झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना अनुदान द्या. कांदा कवडीमोल विकला जातो, तेव्हा केंद्र सरकार झोपलेले असते का? शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या हमीभावाचा कधी विचार होतो का? 

किरण देवरे (निमोण, ता. चांदवड) ः जेव्हा एक महिन्यापूर्वी तीनशे ते चारशे रुपये कांदा विकत होता, तेव्हा केंद्र सरकार झोपले होते का? आज साठवलेला कांदा साठ टक्के खराब झाला आहे. त्या तुलनेत हे भाव तसे कमी आहेत. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे. 
दत्तू आहेर (भडाणे, ता. चांदवड) ः कांदा जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळला आहे, तर मग निर्यातबंदी करण्याची काय गरज होती. सरकारमधील घटकांनी एकदा कांदाशेती करून पाहावी. मग समजेल कांदा टिकवणे म्हणजे काय असते. कांदा निर्यातबंदी हा पर्याय निवडता निर्यात शुल्क वाढवले असते तरी चालले असते. 

निवृत्ती न्याहारकर (वाहेगावसाळ, ता. चांदवड) ः कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने घाईगडबडीत घेतला. कांदा उत्पादकांना हमीभाव अनुदान देण्याची तरतूद केली आहे का, जाहीर करणे गरजेचे होते. शहरी ग्राहकांना डोळ्यापुढे ठेवून निर्णय घेतला. 

सतीश संगमनेरे (खेरवाडी) ः केंद्र सरकारच्या पोटात लागलंय दुखायला. शेतकऱ्यांना थोडाफार भाव भेटण्यास सुरवात होते, तोच निर्यातबंदी घालत केंद्राने महाराष्ट्राच्याविरोधातील भूमिका घेतली. त्याचा निषेध करण्यात येत आहे. 

तेजस शिंदे (शिवडी) ः अर्धे वर्ष कोरोना महामारीत गेले. त्यामुळे यंदा शेतमालाला बाजारभाव मिळाले नाहीत. अखेरच्या टप्यात बाजारभाव वाढून शेतकऱ्यांचा खर्च व उत्पादनाची आकडेमोड जुळण्याची वेळ येताच निर्यातबंदीची कुऱ्हाड चालवण्यात आली. 

प्रभाकर मापारी (माजी संचालक, लासलगाव, बाजार समिती) ः कोरोनाचे संकट डोक्यावर घोंगावत असताना शेतकऱ्यांनी कांद्याचे उत्पादन घेत, ते साठवून ठेवले. त्यामुळे निर्यातबंदीचा निर्णय मागे न‌ घेतल्यास शेतकऱ्यांचा मोठा संघर्ष उभा राहील. 

कांद्याला मिळालेला भाव 
(आकडे क्विंटलला सरासरी रुपयांमध्ये) 

बाजारपेठ सोमवार (ता. १४) शुक्रवार (ता. ११) गुरुवार (ता. १०) बुधवार (ता. ९) 
येवला २ हजार ८५० २ हजार २०० २ हजार ३०० २ हजार ३७५ 
लासलगाव ३ हजार २ हजार ३६० २ हजार ४०१ २ हजार ५०१ 
मुंगसे २ हजार ७०० २ हजार ३५० २ हजार २ हजार ४७५ 
कळवण ३ हजार २ हजार ३५० २ हजार ४५० २ हजार ३०० 
मनमाड २ हजार ८५० २ हजार ३०० २ हजार ४०० २ हजार ४०० 
सटाणा ३ हजार ५० २ हजार ३२५ २ हजार ३५० २ हजार ४२५ 
पिंपळगाव २ हजार ७५० २ हजार २५१ २ हजार ३०१ २ हजार ३५१ 
दिंडोरी २ हजार ३०० २ हजार ४०० २ हजार ६०० २ हजार १०० 
देवळा २ हजार ८०० २ हजार २५० २ हजार ३५० २ हजार ३०० 
उमराणे २ हजार ६०० २ हजार २०० २ हजार २०० २ हजार ३०० 
नामपूर २ हजार ७०० २ हजार ३०० २ हजार २५० २ हजार २०० 
....  


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Farmers angry over onion export ban nashik marathi news