नगरपरियोजने विरोधात शेतकऱ्यांची उच्च न्यायलयात धाव; महासभेच्या मंजुरीने शेतकरी आक्रमक

विक्रांत मते
Thursday, 1 October 2020

स्मार्टसिटी अभियानातील हरितक्षेत्र विकासांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथे राबविल्या जाणाऱ्या नगरपरियोजनेची अंतिम उद्देश घोषणा प्रसिद्ध न करता योजनेचा प्रस्तावच रद्द करावा, या मागणीसाठी मंगळवारी (ता. २९) शेतकऱ्यांनी महापौरांच्या रामायण बंगल्यासमोर तासभर ठिय्या आंदोलन केले.

नाशिक : स्मार्ट सिटीच्या हरितक्षेत्र विकास प्रकल्पांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथे ७५३ एकर क्षेत्रात नव्याने तयार केल्या जाणाया नगर परियोजनेवर हरकती व सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश असताना महासभेत सत्ताधारी भाजपने शेतकयांचा विरोध डावलून उद्देश घोषणेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने ३०४ हेक्टरवरील ११६ शेतकयांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

स्मार्टसिटी अभियानातील हरितक्षेत्र विकासांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथे राबविल्या जाणाऱ्या नगरपरियोजनेची अंतिम उद्देश घोषणा प्रसिद्ध न करता योजनेचा प्रस्तावच रद्द करावा, या मागणीसाठी मंगळवारी (ता. २९) शेतकऱ्यांनी महापौरांच्या रामायण बंगल्यासमोर तासभर ठिय्या आंदोलन केले. ऑनलाइन महासभेला गेलेल्या महापौरांची भेट न झाल्याने निषेध करत शेतकऱ्यांनी निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. 

हेही वाचा > विवाह प्रमाणपत्र काढण्यास पतीचा वारंवार नकार; पत्नीला मारहाण, सहा जणांविरुद्ध गुन्हा

नगरपरियोजनेला शेतकऱ्यांचा विरोध

नगरपरियोजनेला बहुतांश शेतकऱ्यांचा विरोध असताना अंतिम उद्देश घोषणा प्रसिद्ध करण्यासाठी महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला. परंतु शासनाच्या नगररचना संचालक संजय सावजी यांनी अभिप्राय सादर करताना उद्देश घोषणेला मंजुरी देण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. ७५४ एकर क्षेत्रापैकी ११६ प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असून, सातबारा उताऱ्यावर जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेशित केले आहे. प्रसिद्धीपूर्वी महापालिकेने शहानिशा करावी. योजनेला ३७० एकरावरील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यांच्याशी चर्चा करूनच निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या असताना त्या डावलून महासभेवर प्रस्ताव ठेवल्याने त्याविरोधात शेतकरी ऑनलाइन महासभा सुरू होण्यापूर्वी महापौर कुलकर्णी यांची भेट घेण्यासाठी गेले. मात्र त्यांना महापौर भेटले नाही. त्यामुळे रामायण बंगल्यासमोर तासभर ठिय्या दिला. अरुण महाले, वासुदेव तिडके, विशाल तिडके, श्याम काश्‍मिरे, नेमिनाथ काश्‍मिरे, किसन काश्‍मिरे, किरण काश्‍मिरे, संतोष वाघमारे, सोमनाथ तांदळे, भारत जगझाप, अरुण थोरात, किरण थोरात आदी पन्नासहून अधिक शेतकरी उपस्थित होते. 

न्यायालयात धाव घेणार 

योजनेचा अंतिम उद्देश स्पष्ट करताना हरकतींवर सुनावणी घ्यावी, स्थानिक शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी त्यानंतरचं महासभेवर विषय ठेवण्याच्या सुचना असताना ती प्रक्रिया पुर्ण न करता महासभेने मंजुरी दिल्याने त्या विरोधात शेतकयांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर यापुर्वी झालेल्या महासभेत ठराव क्रमांक ६७० मध्ये नगरसेवकांच्या सुचनांचा अंतर्भाव करण्यात आला असून, प्रस्ताव कायदेशीर असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक अंकुश सोनकांबळे यांनी दिले. योजनेचे प्रारूप प्रसिध्द केल्यानंतर हरकत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३० दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. हरकतींचे निरसन करण्यासाठी लवाद नियुक्त केला जाणार आहे. त्यानंतरचं योजनेला अंतिम मंजूरी देण्यासाठी शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे सोनकांबळे यांनी सांगितले. 

हेही वाचा > ‘ऍनिमल एम्ब्युलन्सच्या नावाखाली भलताच प्लॅन! नागरिकांची सतर्कता आणि धक्कादायक खुलासा

विरोधानंतरही महासभेची मंजूरी 

मखमलाबाद शिवारात सुमारे ३०४ हेकटर क्षेत्रामध्ये हरित क्षेत्र विकास योजना राबविण्यात येणार असली तरी, त्याला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. महापालिकेच्या महासभेत गत वर्षी इरादा जाहीर केल्यानंतर मंगळवारच्या महासभेत अंतिम उद्देश घोषणेच्या प्रसिद्धीला मंजूरी देण्यात आली. शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यानंतरही महासभेने मंजूरी दिल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. नगररचना संचालकांनी योजनेबाबत शेतकऱ्यांचे आक्षेप घेवूनच निर्णय घेण्याचा आदेश दिल्यानंतरही सत्ताधारी भाजपने प्रकल्प पुढे रेटला आहे. महासभेतील निर्णयानुसार पन्नास टक्के शेतकऱ्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केल्याने टीपी स्किम आणि त्या अनुषंगाने होणारी आणि हरित क्षेत्र विकास योजना रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. मंगळवारी यासंदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली असली तरी त्याला आवक क्रमांक पडला असून आता लवकरच त्यावरील कार्यवाही सुरू होणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: farmers appealed to the High Court against the Smart City project nashik marathi news