"खरिपास पीककर्ज न देणाऱ्या बॅंकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करा"

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 1 जून 2020

राज्य सरकारने जिल्हानिहाय समन्वय समिती स्थापन करून मुख्यमंत्र्यांनी आठवड्यातून दोनदा आमदारांशी संवाद साधण्यातून समस्या लवकर समजतील आणि त्यावर उपाययोजना करणे सरकारला शक्‍य होईल. त्याचप्रमाणे सरकार जुलैमध्ये शाळा सुरू करायचे म्हणते आहे, परंतु अडकून पडलेले पालक आपल्या मुलांच्या प्रवेशाबद्दल चिंतित आहेत. त्याचा विचार सरकारने करायला हवा.

नाशिक : खरिपासाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज न देणाऱ्या बॅंकांविरुद्ध राज्य सरकारने गुन्हे दाखल करावेत, बियाण्यासाठी 50 टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली. तसेच केंद्र सरकारच्या कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवरील पॅकेजमध्ये काही नसल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी, असे आव्हानही त्यांनी सरकारला दिले आहे. कोरोना संसर्गात कृषी आणि पणन विभाग अस्तित्वहीन राहिला, असा आरोप त्यांनी केला. 

केंद्राच्या पॅकेजमध्ये काही नसल्यास सर्वपक्षीय बैठक घ्या - खोत
शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या झालेल्या हालाबद्दलची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी खोत यांनी झूमद्वारे राज्यातील पत्रकारांशी संवाद साधला. "सुपर इंडिया'ने कोरोना देशात आणला अशांसाठी विमानसेवा दिली गेली. मात्र, घाम गाळणाऱ्यांना प्रवासाची व्यवस्था केली गेली नाही, असे सांगून खोत म्हणाले, की राज्य सरकारने जिल्हानिहाय समन्वय समिती स्थापन करून मुख्यमंत्र्यांनी आठवड्यातून दोनदा आमदारांशी संवाद साधण्यातून समस्या लवकर समजतील आणि त्यावर उपाययोजना करणे सरकारला शक्‍य होईल. त्याचप्रमाणे सरकार जुलैमध्ये शाळा सुरू करायचे म्हणते आहे, परंतु अडकून पडलेले पालक आपल्या मुलांच्या प्रवेशाबद्दल चिंतित आहेत. त्याचा विचार सरकारने करायला हवा. प्रवेशासाठी सोयीचा कालावधी मिळावा. शारीरिक अंतर ठेवून आश्रमशाळांमधून शिक्षण, निवास, भोजन कसे होणार याची चिंता सरकारने मिटवावी. 

 हेही वाचा > कोरोनापेक्षा बदनामीच्या विषाणूशी 'तो' वेदनादायक संघर्ष...पण, आम्ही लढलोच!

20 लाख टनांपर्यंत कापूस शिल्लक 
फळबागा, भाजीपाल्याचे नुकसान झाले आहे. त्यांचे पंचनामे करून सरकारने कोरोनाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करावी. त्याचप्रमाणे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडे पाहून राजकीय टीकाटिप्पणी थांबवून दुधाला पाच रुपये लिटर, कांद्याला क्विंटलला पाचशे, कापसाला क्विंटलला दोन हजार, कडधान्याला एक हजार रुपयांचे अनुदान सरकारने द्यावे. शिवाय खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविण्याची मागणी करूनही त्याची पूर्तता न झाल्याने आठवड्यावर आलेल्या पावसाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांकडे 20 लाख टनांपर्यंत कापूस शिल्लक आहे. या कापसासाठी भावांतर योजना सरकारने सुरू करावी. फरकाची रक्कम खात्यात वर्ग करावी. शेतकरी त्यांच्या सोयीनुसार कापूस विकतील, असेही खोत यांनी सांगितले. 

हेही वाचा > 'मी नाही, माझ्यातल्या खेळाडूने केले कोरोनाला क्लिन बोल्ड!'

सदाभाऊ खोत म्हणाले... 
0 मुख्यमंत्र्यांशी दोनदा प्रयत्न करूनही संपर्क न झाल्याने आता पत्रव्यवहार. 
0 पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी आणि बॅंक अधिकाऱ्यांच्या बैठकी घेऊन खरीप पीककर्जाचा विषय पुढे न्यावा. 
0 राज्य शिखर बॅंकेने सरकारची आणि रिझर्व्ह बॅंकेची मान्यता घेऊन शेतकऱ्यांना थेट पीककर्ज पुरवठा सुरू करावा. 
0 राजू शेट्टी यांचा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याकडे अभ्यास सुरू आहे, त्यांचा अभ्यास झाल्यावर मग पाहू. 
0 राजू शेट्टींचे प्रश्‍न राष्ट्रीय स्तरावरील आणि आंदोलन राष्ट्रीय स्तरावरील असते. ते 140 संघटनांशी संलग्न आहेत. त्यामुळे छोट्या संघटनांची त्यांना आवश्‍यकता नाही. 
0 कोकणातील शेतकऱ्यांना काजू-आंबा नुकसानीची भरपाई द्यावी. 
0 टोळधाड, अतिवृष्टीतील नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी. 
0 सगळ्या निविदा थांबविल्या मग ग्रामविकासच्या निविदा कशा चालल्यात? 
0 प्रत्येक मंत्र्यांनी कोरोनाविषयक बोलण्यापेक्षा आपल्या विभागाची जनतेला कशी मदत झाली याची माहिती द्यावी. 
0 महापुराच्या संकटाला सामोरे जावे लागण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे घरी जाऊ इच्छिणाऱ्यांना जाऊ द्यावे.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: File a case against the banks which do not provide loans to farmers said by sadabhau khot