शासनाकडून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला दणका! भूसंपादनाला दिलेली स्थगिती उठविली

नाशिक : महापालिकेतील स्थायी समितीचे माजी सभापती व विद्यमान सभापती यांच्यातील भूसंपादनाच्या वादात शासनाने हस्तक्षेप करत मार्चमधील भूसंपादनाला दिलेली स्थगिती उठविली आहे. शासनाने प्राधान्यक्रम ठरवूनच भूसंपादनाचे प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे आदेश महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला देत दणका दिला आहे. त्यामु‍ळे सोमवारी (ता. १०) स्थायी समितीने प्राधान्यक्रम समितीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. 

हेही वाचा > क्रूर नियती! "बाबा..तुमच्या दशक्रियेला नाही येऊ शकले..म्हणून तुमच्याकडेच आले" वडिलांमागे लेकीचीही अंत्ययात्रा

भूसंपादनावरील स्थगिती उठविली

फेब्रुवारीत स्थायीच्या बैठकीत तत्कालीन सभापती उद्धव निमसे यांनी २८ भूसंपादनाच्या प्रस्तावांना मान्यता देऊन महासभेकडे पाठविले होते. स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांची नियुक्ती झाल्यानंतर महासभा व स्थायी समितीच्या अधिकारावरून शाब्दिक चकमक घडली. भाजपमधील वादातून भूसंपादनाचे प्रस्ताव चर्चेत आल्यानंतर राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीतील शिवसेनेने या प्रकरणात उडी घेत मनमानी पद्धतीने मंजूर केलेल्या भूसंपादन प्रस्तावासंदर्भात थेट शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली.

सत्ताधारी भाजपला दणका

तक्रारीची दखल घेत नगरविकास विभागाने प्रस्तावांना स्थगिती दिली. २८ जुलै २०२० मध्ये शासनाने भूसंपादनावरील स्थगिती उठविताना सत्ताधारी भाजपला दणका दिला. प्राधान्यक्रम ठरवूनच प्रस्तावांना मान्यता देण्याच्या सूचना केल्यानंतर नगरसेवक सुधाकर बडगुजर व राहुल दिवे यांनी प्राधान्यक्रम समितीची बैठक घेण्यासंदर्भात पत्र दिले. त्यानुसार ७ ऑगस्टला समितीची बैठक झाली. बैठकीतील पारित प्रस्ताव स्थायी समितीवर ठेवल्यानंतर सोमवारी स्थायी समितीच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. 

१५८ प्रस्तावांना अडीच हजार कोटींची गरज 
शासनाच्या पत्रानंतर प्रशासनातर्फे कार्यान्वित भूसंपादन प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. यात ५५ प्रस्तावांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशामुळे आरक्षण व्यपगत झाल्याने १५८ प्रकरणांवरच कारवाई केली जाणार आहे. यात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुरू असलेले ४६ व विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडील मागणी असलेले ४३ प्रस्ताव, विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे कार्यान्वित असलेले ४७ तर, जुने २२ प्रस्ताव असे एकूण १५ प्रकरणे कार्यान्वित आहेत. १५८ कार्यान्वित प्रकरणांपैकी ६५ प्रस्तावांसाठी ४१५ कोटींची मूळ रक्कम व न्यायालयाकडे वाढीव मोबदल्यासाठी मागणी करण्यात आलेले ४४ कोटी असे एकूण ४४९ कोटींची गरज आहे. परंतु २०१९-२० या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात १३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून कार्यान्वित असलेल्या १५८ भूसंपादनाच्या प्रस्तावांसाठी अडीच हजार कोटींची रक्कम लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे उपलब्ध निधीनुसारच प्रस्तावांना मान्यता दिली जाणार आहे. त्याव्यतिरिक्त अन्य प्रस्ताव टीडीआर स्वरूपातील मोबदल्यातून मार्गी लावण्याचे नियोजन आहे. 
 

हेही वाचा >  थरारक! नांदगाव हत्याकांडाने जाग्या केल्या सुपडू पाटील

हत्याकांडच्या स्मृती..आजही ग्रामस्थांमध्ये संतप्त भावना

संपादन - रोहित कणसे