एकात्मिक बांधकाम नियमावली अधिसूचना अखेर जारी; बांधकाम व्यावसायिकांकडून स्वागत

नाशिक : विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल लागत असतानाच नगरविकास विभागाने मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीची अधिसूचना शुक्रवारी (ता.४) जारी केली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून नियंत्रण नियमावलीची वाट पाहणाऱ्या बांधकाम क्षेत्रात या निर्णयाचे जोरदार स्वागत झाले.

बांधकाम व्यावसायिकांकडून स्वागत, नाशिकच्या विकासाला मिळणार बूस्टर 

नाशिकमधील बांधकाम क्षेत्रासंदर्भातील अनेक समस्या नवीन नियमावलीतून सुटल्याने शहर विकासाला बूस्टर डोस मिळणार आहे. संपुर्ण राज्यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावलीचा तीन वर्षांपासून बांधकाम व्यावसायिकांचा आग्रह होता. त्यानुसार मुंबई शहर, एमआयडीसी, नैना क्षेत्र, पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन नगर परिषदा व इको सेन्सिटिव्ह झोन वगळता एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीला शासनाच्या नगरविकास विभागाने अखेर मंजुरी दिली. एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर झाल्याने महापालिका हद्दीत ७० मीटरपेक्षा अधिक उंच इमारती उभ्या राहणार आहेत.

हेही वाचा > क्रूर नियती! तो' एक सेल्फीचा मोह अनावर; अन् माऊली लेकरांपासून दुरावली कायमची

ही नियमावली उपयोगी ठरेल.

नियमावलीमध्ये १५० ते ३०० चौरसमीटरपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामाला दहा दिवसांत परवानगी मिळणार आहे. भूखंडावरील बांधकामासाठी परवानगी पद्धती रद्द करून नकाशा सादर केल्याची पोच व शुल्क भरल्याची पावती हीच परवानगी समजली जाणार आहे. एकात्मिकनगर वसाहती, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व अफोर्डेबल हौसिंग प्रकल्प यांनादेखील ही नियमावली उपयोगी ठरेल. हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी महिन्याची मुदत आहे. अधिसूचना जारी झाल्याने नियमावलीची अंमलबजावणी लगेच सुरू झाली आहे. 

हेही वाचा > नियतीची खेळी! लेकाला जेवण घेऊन माऊली आली शेतात; आणि घरी घडले भलतेच

नवीन नियमावलीचे फायदे 
- एफएसआयमध्ये होणार वाढ 
- झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी बांधकाम निर्देशांक चार राहणार 
- स्वस्तातील घरांसाठी रस्ता आकारानुसार १५ टक्के चटई निर्देशांक 
- वाढीव टीडीआरला मंजुरी 
- उंच इमारतींमध्ये सार्वजनिक सुविधांसाठी एक मजला 
- कोविड परिस्थितीत इमारतींमध्ये विलगीकरण कक्ष 
- जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने होणार 
- शेतीच्या जागेवर हॉटेल उभारणे शक्य 
- ॲमिनिटी स्पेसचे प्रमाण पाच टक्के 
- बांधकाम क्षेत्राचे मोजमाप करण्यासाठी पी-लाइन संकल्पना 
- एफएसआयमध्ये बाल्कनी, टेरेस, कपाटे, पॅसेज 
- अतिरिक्त एफएसआयसाठी नवीन दर 
- महापालिकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ