'मॅडम, आता अधिकचा अंत पाहू नका...अहो, त्यांनाही पोट आहे!'...शिक्षकांची फरपट थांबणार तरी कधी?

varsha gaikwad.jpeg
varsha gaikwad.jpeg

नाशिक : सध्याच्या परिस्थितीत उत्पन्नाचा स्रोत बंद झाल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता अधिकचा अंत न पाहाता शिक्षकांना वेतन अदा होण्यासाठी शासन आदेश निर्गमित करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन महासंघाने केली आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन पाठविले आहे. 

वाढीव पदांना तत्काळ मंजुरी मिळावी

निवेदनात म्हटले आहे, की महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघातर्फे वेळोवेळी केलेल्या आंदोलन व पाठपुराव्यानंतर शालेय शिक्षण विभाग व अर्थ विभागाने आश्‍वासन दिलेले होते. त्यानुसार राज्यातील उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या एक हजार 779 शाळा, 598 तुकड्या व एक हजार 929 अतिरिक्‍त शाखांवरील नऊ हजार 884 शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकूण वेतनाच्या 20 टक्‍के निधी स्वरूप 106 कोटी 74 लाख 72 हजार वित्त विभागाने मंजूर केला आहे. तरी याप्रकरणी लक्ष घालून घोषित व अघोषित सर्वांनाच निधी विवरणाबाबत शासन आदेश निर्गमित करण्यास, तसेच शिक्षकांना 1 एप्रिल 2019 पासून वेतन होण्यासाठी विशेष दखल घेऊन कार्यवाहीसाठी आदेश देण्याची विनंती केली आहे. तसेच वाढीव पदांवर 2003-04 ते 2017-18 पर्यंतच्या विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेतन मिळण्यासाठी वाढीव पदांना तत्काळ मंजुरी द्यावी. 

अधिकचा अंत न पाहता शिक्षकांना वेतन अदा करा

राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान विषय शिक्षकांना वेतन मिळण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करावा. याबाबत मंजुरी होऊन पुढील प्रक्रिया पार पाडावी. शासनाने शासनादेश काढूनही राज्यातील काही विभागात 2 मे 2012 नंतर नियुक्‍त शिक्षकांना पदमान्यता व वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. याबाबत आयुक्‍तांमार्फत शिक्षण उपसंचालकांना पत्र देऊन संबंधितांच्या मान्यतेबाबत कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली आहे. सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक विनावेतन कार्यरत असून उपजिविकेसाठी शैक्षणिक वेळेव्यतिरिक्‍त इतर ठिकाणी ते अंशकालीन नोकरी, व्यवसाय करतात. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत उत्पन्नाचा स्रोतही बंद झाल्याने संबंधितांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता अधिकचा अंत न पाहता शिक्षकांना वेतन अदा होण्यासाठी शासन आदेश निर्गमित करावे, अशी विनंती केली आहे. 

येत्या पंधरा दिवसांत शासन आदेश निर्गमित न झाल्यास महासंघ कोणत्याही वेळी आंदोलन सुरू करेल, असे नमुद केले आहे. निवेदनावर महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे, सचिव प्रा. संतोष फाजगे यांची स्वाक्षरी आहे.  

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com