शेती महामंडळाची पडीक जमीन 'या' विभागासाठी वरदान! तीन प्रकल्पांमुळे होणार कायापालट 

नाशिक / मालेगाव : पडीक झालेली जमीन, संकटात आलेले महामंडळ अन्‌ पडीक झालेल्या जमिनीचा विकास करण्याची इच्छा असेल तर विकासगंगा येऊ शकते याचा प्रत्यय कसमादेसह विभागाला येणार आहे. त्याला निमित्त आहे, ते मालेगाव तालुक्यातील अजंग, रावळगाव, काष्टी, डाबली, निळगव्हाण शिवारात महामंडळाच्या सात हजार एकर जमिनीवर औद्योगिक वसाहत टप्पा-२, महापालिकेचा शंभर एकरांतील तळवाडे साठवण तलाव व त्यापाठोपाठ राहुरी कृषी विद्यापीठाचे कृषी विद्यापीठ उपकेंद्र, कृषी विज्ञान संकुल कक्षेत कृषी संबंधित होऊ घातलेली पाच महाविद्यालये व वेगवेगळे तीन प्रकल्प व भाडेकराराने विकसित झालेली अडीच हजार एकर जमीन. 
शेती महामंडळाच्या पडीक जमिनीचे महत्त्व कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी हेरले.

तीन प्रकल्पांमुळे विभागाचा होणार कायापालट ​

प्रारंभी महापालिकेला शंभर एकर जमीन तळवाडे साठवण तलावाला त्यांच्या प्रयत्नातून क्षमतावाढीसाठी मिळाली. यासाठी महापालिकेने महामंडळाला एक कोटी ३८ लाख रुपये अदा केले. पाटबंधारे विभागाने पाच कोटी रुपये खर्चातून तलावाची क्षमतावाढ केली. महापालिकेच्या ४२ दशलक्ष घनफूट साठवण तलावाची क्षमता ८७ दशलक्ष घनफूट झाली. येथील औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्‍न चार दशकांपासून प्रलंबित होता. शासनाचीच जमीन असल्याने त्यांच्या पुढाकारातून औद्योगिक वसाहत टप्पा-२ साठी अजंग, रावळगाव शिवारातील ८६३ एकर जमीन उपलब्ध झाली. शासनाचीच जमीन असल्याने हस्तांतरणही सहज, सुलभ झाले. 

उद्योग व रोजगाराला चालना व अर्थकारणाला गती
औद्योगिक वसाहतीच्या पायाभूत सुविधांसाठी ३५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. वसाहत परिसरात रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा आदी कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. औद्योगिक वसाहत ड वर्ग असल्याने जमिनीसाठी अनेक लहान-मोठे उद्योजकांची विचारणा आहे. ड वर्ग औद्योगिक वसाहतीत विविध सुविधा व अनुदान मिळते. उद्योग, पाणी व रोजगाराच्या बाबतीत कसमादे पिछाडीवर आहे. मनमाड, सटाणा, नांदगावला पाणीटंचाई जाणवते. यामुळे औद्योगिक वसाहती आकाराला आल्या नाहीत. अजंग, रावळगाव औद्योगिक वसाहतीसाठी पाण्याची उपलब्धता झाली आहे. गेल्या वर्षी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते वसाहतीतील पायाभूत सुविधा कामांचे भूमिपूजन झाले. वसाहत आकाराला आल्यानंतर उद्योग व रोजगाराला चालना व अर्थकारणाला गती मिळेल. 

मालेगाव तालुक्यातील काष्टी शिवारात शेती महामंडळाच्या जमिनीवर राहुरी कृषी विद्यापीठाचे उपकेंद्र, कृषी विज्ञान संकुल होणार आहे. या संकुलात कृषी संदर्भातील शासकीय कृषी महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय, अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय आणि कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयास २६ ऑगस्टच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन अभ्यासक्रम सुरू होईल. या उपक्रमावर ७० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. -दादा भुसे, कृषिमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 
 

शेती महामंडळाने तब्बल अडीच हजार एकर जमीन शेतकऱ्यांना भाडेकराराने कसण्यासाठी दिली आहे. या जमिनीवर विविध पिकांसह सीताफळ, डाळिंब, पपई अशा फळबागा फुलल्या. मकालागवड झाली. विहिरी खोदण्यात आल्या. जमिनीचे सपाटीकरण झाले. वैराण जमीन फुलल्याने हजारो शेतमजुरांना काम मिळाले. 

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! मोबाईल मिळेना म्हणून भितीपोटी विद्यार्थीनीची आत्महत्या; ऑनलाइन शिक्षणाचा आणखी एक बळी

शेती महामंडळ जमीन स्थिती 
राज्यात शेती महामंडळाची एकूण जमीन : ७० हजार हेक्टर 
तालुक्यातील एकूण जमीन ः ७ हजार एकर 
खंडकऱ्यांना वाटप ः १ हजार ४०० एकर 
तळवाडे साठवण तलाव ः १०० एकर 

हेही वाचा > संतापजनक! कोरोनाबाधित महिलेचा सफाई कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग; घटनेनंतर रुग्णालयात खळबळ

अजंग-रावळगाव औद्योगिक वसाहत ः ८६३ एकर 
राहुरी कृषी विद्यापीठ उपकेंद्र, विज्ञान संकुल ः ७५० एकर 
भाडेकराराने दिलेली जमीन ः ३ हजार १०० एकर  
 

संपादन - ज्योती देवरे