शाळांवर गंडांतर! पालकांनी शुल्क भरले तरच अनेकांच्या वाचतील नोकऱ्या; वाचा सविस्तर

नाशिक : (इंदिरानगर) अनेकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणाऱ्या आणि केवळ विद्यार्थी भरत असलेल्या शुल्कावर चालणाऱ्या जिल्हाभरातील इंग्रजी माध्यमाच्या सुमारे ६४१ शाळा आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या असून, त्याचा थेट परिणाम या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे १२ हजार शिक्षक आणि १६ हजार कर्मचाऱ्यांवर झाला आहे. पालकांनी शुल्क न भरण्याची भूमिका घेतल्याने या शाळांवर हे संकट कोसळल्याचे मानले जात आहे. . 

सर्वच बाजूंनी या शाळांची कोंडी

सध्या शहरात राज्य मंडळाच्या १३४, तर अन्य बोर्डांची संलग्नता असलेल्या सुमारे १८ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. त्यात स्कूल बसचालक, शिपाई, स्वच्छता कर्मचारी आदींपासून शिक्षकांपर्यंत दोनशे ते तीनशे कर्मचारी असणाऱ्या शाळादेखील शहरात आहेत, तसेच जिल्हाभरात ४७० राज्य मंडळाच्या आणि १९ इतर मंडळांच्या शाळा आहेत. पालकांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे या शाळा आर्थिकदृष्ट्या पंगू झाल्याने सरासरी ३० टक्के कर्मचारी कपात शाळांनी केली आहे. शहरातील अनेक जुन्या शाळा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने त्यांनी मात्र कर्मचारी कपात केलेली नाही. यातील काही ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र कमी करण्यात आले आहे, तसेच गेल्या आठ ते दहा वर्षांत सुरू झालेल्या शाळांनी आपला सर्व निधी इमारती आणि इतर सुविधांसाठी वापरल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सर्वस्वी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावर अवलंबून होते. त्यातच अनेक संस्थांनी मोठे कर्ज घेतलेले आहे. त्याचे हप्ते थकल्याने सर्वच बाजूंनी या शाळांची कोंडी झाली आहे. 

'शाळा बंद तर फी बंद'मुळे शुल्क भरणे थांबविले

दुर्दैवाने ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या, त्यांच्यावर मिळेल ते काम करण्याची वेळ आली आहे. उच्चशिक्षित असूनदेखील रोजंदारीवर जाण्याची वेळ शिक्षक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांवर आली आहे. अनेक शाळांनी या स्थितीतदेखील परिणामकारकरीत्या ऑनलाइन वर्ग सुरू ठेवले आहेत हे विशेष. त्यासाठी आवश्यक असणारे शिक्षक ठेवून इतरांना कमी करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र इंग्लिश मीडियम स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा), इंग्लिश मीडियम स्कूल असोसिएशन (ईसा), शहरातील नाशिक स्कूल्स असोसिएशन आदी संस्थांच्या माध्यमातून या शाळांचे संचालक यावर काय तोडगा काढता येईल याचे विचारमंथन करत आहेत. शिक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार 'पालकांना फीची सक्ती करू नये' याचा अर्थ बहुतांश पालकांनी 'शाळा बंद तर फी बंद' असा घेतल्याने शुल्क भरणे थांबविले आहे. त्याचा फटका या सर्व शाळांना बसत आहे. 

शाळा आपली समजून सहकार्य करण्याची शिक्षकांची अपेक्षा

आरटीईअंतर्गत प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी शासनाकडून येणारा निधीही न मिळाल्याने संबंधित शाळांची अडचण वाढली आहे. दरम्यान, काही शाळांची आर्थिक स्थिती चांगली असूनदेखील त्यांनी कर्मचाऱ्यांना कमी केले असल्याचीही चर्चा आहे. पालकांना थकीत शुल्क भरण्याचा साधा संदेश दिला तरीदेखील विविध पक्ष आणि संघटनांचे नेते शाळांमध्ये निवेदन देतात. प्रशासनाकडे तक्रारी करतात. प्रशासनदेखील तातडीने या शाळांना नोटीस देते. या प्रकारानेदेखील या शाळांचे प्रशासन वैतागले आहे. पालकांनी शाळा आपली समजून सहकार्य केल्यास हुतांश शाळा आणि तिथे काम करणारे शेकडो हात किमान जगू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

हेही वाचा > समाजमन सुन्न! निष्पाप चिमुकल्यांशी असे कोणते वैर; आत्महत्या की घातपात?

मी वाडीवऱ्हे येथील शाळेत शिक्षक होतो. मात्र पगार देण्यासाठी पैसे नसल्याने शाळेने कामावरून कमी केले आहे. सध्या रोजंदारीवर मिळेल ते काम करून उदरनिर्वाह सुरू आहे. - देवेंद्र पगारे (शिक्षक) 

नवी शाळा असल्याने सर्व पैसा इमारत आदी सुविधांत खर्च झाला आहे. इच्छा असूनदेखील कर्मचाऱ्यांचे पगार देऊ शकत नाही. त्यामुळे नाइलाजाने त्यांना कमी केले आहे. - दीपक लाटे (संचालक, स्पीडवेल स्कूल) 

शहर व जिल्ह्यातील सर्व पालकांनी गतवर्षाची थकबाकी जरी भरली तरी नोकरी गमावलेल्या सर्वांची नोकरी वाचू शकेल असे चित्र आहे. या स्थितीतदेखील नियमितपणे शुल्क भरून शाळांना सहकार्य करणाऱ्या पालकांचे आभार मानावे तितके कमी आहेत. - सचिन जोशी (शिक्षणतज्ज्ञ) 

सध्या ग्रामीण भागातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा जवळपास बंद झाल्या आहेत. परिणामकारक ऑनलाइन वर्ग सुरू आहेत. मात्र पालक शुल्क देत नसल्याने मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. - नूर शेख (समन्वयक मेस्टा संघटना) 

शाळांचा सर्व खर्च विद्यार्थी शुल्कावर चालतो. मात्र, तेच बंद झाल्याने मोठी अडचण झाली आहे. शाळेसाठी घेतलेल्या कर्जांचे हप्तेदेखील थकल्याने चिंता वाढली आहे. - सुदीप देव (संचालक होली फ्लॉवर स्कूल) 

नव्या शाळा अडचणीत असतील मात्र आर्थिक स्थिती भक्कम असलेल्या शाळादेखील कर्मचाऱ्यांना कमी करत असून, पूर्ण पगार देत नाहीत हे वास्तव आहे. शासनाने या प्रकारच्या शाळांचे ऑडिट करून कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला पाहिजे. - नीलेश साळुंखे (शिवसेना पदाधिकारी)  

हेही वाचा >VIDEO : विचित्रच! मुंडकं नसलेला व्यक्ती दिसताच नाशिककरांची भंबेरी उडते तेव्हा;नेमका प्रकार काय?​

संपादन - किशोरी वाघ