नाशिक महापालिका कर्मचारी सेना फुटीच्या उंबरठ्यावर! अंतर्गत नवीन संघटनेची तयारी 

नाशिक : राज्य शासनाने महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या वेतन आयोगावरून महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड धुसफूस सुरू झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला जो वेतन आयोग लागू केला, तोच नाशिक महापालिकेला का लागू केला नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित करत स्थानिक नेते कमी पडले असून, शासनस्तरावर चुकीची माहिती पुरविल्याचा दावा करत महापालिकेत कुठल्याही राजकीय पक्षाचा संबंध नसलेली अंतर्गत युनियन उभारण्याचे प्रयत्न जलदगतीने सुरू झाले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी (ता.१५) मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत नोंदणीकृत युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांना डावलून काही कर्मचाऱ्यांनी बैठकीत सहभाग घेतल्याने चर्चेला पुष्टी मिळाली आहे. 

महापालिका कर्मचारी सेना फुटीच्या उंबरठ्यावर
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नाशिक महापालिकेतील चार हजार ७८८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. परंतु वेतन आयोग लागू करण्याचा आनंद औटघटकेचा ठरला. शासनाने वेतन आयोग लागू करताना अटी-शर्तींचा भडिमार केल्याने अपेक्षित वेतनवाढीपर्यंत कर्मचारी पोचत नसल्याने नाराजीचा बांध फुटला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा वाढीव वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव नाकारताना शासन कर्मचाऱ्यांच्या समकक्ष महापालिका कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी असावी, आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या आत असावा, कोरोना संकटात महसूल व खर्चाचे नियोजन करून मंजुरी देण्याचे बंधन व पाच टप्प्यांत थकबाकी अदा करावी, असे बंधन घालण्यात आले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची नाशिकप्रमाणेच परिस्थिती असताना तेथे मात्र कर्मचाऱ्यांना लाभदायक असे निर्णय घेण्यात आल्याने नाशिकवर अन्याय झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. 

हेही वाचा > एकुलती एक चिमुरडी झाली पोरकी! बाप अपराधी तर आई देवाघरी; सातपूरमधील दुर्दैवी घटना

अधिकृत युनियनमध्ये फूट 
महापालिकेत शिवसेनाप्रणीत म्युनिसिपल कामगार-कर्मचारी सेना अधिकृत व सर्वाधिक सभासद असलेली युनियन आहे. राज्यात शिवसेनेची सत्ता असताना कर्मचाऱ्यांची बाजू योग्यरीतीने मांडली गेली नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षविरहित अंतर्गत युनियन स्थापन करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या. आमदार सरोज आहिरे यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांची गुरुवारी वेतन आयोगावर बैठक झाली. त्यात महापालिकेचे चार ते पाच कर्मचारी सहभागी झाले. अधिकृत युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीला निमंत्रित न केल्याने कर्मचारी युनियनमध्ये फूट पडल्याचे बोलले जात आहे. 

हेही वाचा > धक्कादायक! आजोबांचे हातपाय बांधून नातूने फेकले नाल्यात; अंगावर काटा आणणारी करतूत 

श्रेयवादाच्या लढाईत कर्मचाऱ्यांचे नुकसान 
म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेची स्थापना माजी मंत्री बबनराव घोलप यांनी महापालिकेत केली. आतापर्यंत त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली संघटनेचे कामकाज सुरू आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेने पुढाकार घेतला. त्याचबरोबर महापालिकेच्या माजी नगरसेविका व आमदार म्हणून सरोज आहिरे यांनी शासनदरबारी पाठपुरावा केला होता. सरोज आहिरे देवळाली मतदारसंघातून घोलप यांना पराभूत करून विजयी झाल्या आहेत. त्यामुळे दोघांमधील राजकीय वैर सर्वश्रुत आहे. आमदार अहिरे यांना श्रेय मिळू नये म्हणून शासनदरबारी चुकीची माहिती पुरविल्याने वेतन आयोग लागू करताना अटी व शर्तींचा भडिमार झाल्याचे बोलले जात आहे. तर महापालिकेसंदर्भातील विषयात आमदार आहिरे यांनी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना विचारात न घेतल्याने संघटनेच्या स्थानिक नेत्यांना राष्ट्रवादीची आतून साथ मिळाल्याचे बोलले जात आहे.  

संपादन - ज्योती देवरे