‘निमा’त योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करा! धर्मादाय उपायुक्तांची शिफारस; दोन्ही गटांचे फेटाळले अर्ज

नाशिक/सातपूर : नाशिक इंडस्ट्रीज ॲन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) मध्ये सुरू असलेल्या वादावर अखेर पडदा पडला आहे. ‘निमा’चा पदभार कोणाकडे असावा, यावर सुरू असलेल्या संघर्षावर गुरुवारी (ता. २२) धर्मादाय उपआयुक्त कार्यालयाने निकाल दिला. दोन्ही गटांचे अर्ज फेटाळत त्यात योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची शिफारस धर्मादाय सहआयुक्त यांच्याकडे करण्यात आली. तूर्त योग्य व्यक्ती म्हणजे प्रशासक असल्याचे कायदेशीर तज्ज्ञांनी सांगितले. त्यामुळे ही व्यक्ती आता कोण असेल, याचा धर्मादाय सहआयुक्तच निर्णय घेतील. 

विश्वस्त मंडळ बेकायदेशीर

विश्वस्त मंडळातर्फे स्थापित केलेल्या तीनसदस्यीय विशेष कार्यकारिणी समितीबाबतचा ठराव बेकायदेशीर असून, या समितीस पदभार सुपूर्द करता येणार नाही. त्याचबरोबर ‘निमा’च्या कारभाराबाबत व कथित दोन घटनांबाबत न्यायालयाने १९८३ ते १९९७ या पंधरा वर्षांत कोणताही फेरफार अर्ज धर्मादाय कार्यालयास मिळालेला नाही. त्या वेळेचे कामकाजदेखील बेकायदेशीर ठरते, असा ताशेरा ओढण्याचा दावा सत्ताधारी गटाकडून करण्यात आला. २००० पासून आतापर्यंत प्रत्येक वर्षी होणाऱ्या कार्यकारिणी समितीत बदलाचे फेरफार अर्ज न्यायालयात प्रलंबित असून, ‘निमा’च्या आतापर्यंतच्या दाखल दोन घटना १९९८ व २००४ या दोन्हीही योग्य पद्धतीने सादर न केल्याने मंजूर नाहीत. त्यामुळे विश्वस्त मंडळ बेकायदेशीर ठरते. त्यांनी केलेले ठरावदेखील बेकायदेशीर ठरतात. त्याचबरोबर जोपर्यंत नवीन कार्यकारिणी निवडून येत नाही, तोपर्यंत सध्याचे कार्यकारिणी मंडळ कारभार पाहू शकते. त्यांना काळजीवाहू कार्यकारिणी मंडळ म्हणून काम करता येते, असा दावा सत्ताधारी अध्यक्ष शशिकांत जाधव, मानद सरचिटणीस तुषार चव्हाण, उपाध्यक्ष श्रीपाद कुलकर्णी, खजिनदार कैलास आहेर यांनी केला. 

हेही वाचा >  क्रूर नियती! नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी देवीभक्ताचा दुर्देवी अंत; कुटुंबियांचा आक्रोश

दुसरीकडे विरोधी गटानेही धर्मादाय उपायुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाचे विश्वस्त मंडळ तसेच विशेष कार्यकारी समितीने स्वागत केले. या निर्णयामध्ये विशेष कार्यकारी समितीच्या नियुक्तीबाबतचा फेरबदल अर्ज धर्मादाय उपायुक्तांनी चौकशीसाठी प्रलंबित ठेवला आहे. विश्वस्त मंडळ व विशेष कार्यकारी समितीला कारभार बघू देऊ नये, अशा आशयाचा काळजीवाहू कार्यकारिणी म्हणणाऱ्यांचा अर्ज ४१ अ अर्ज सपशेल फेटाळून लावला. या विशेष कार्यकारी समितीच्या प्रलंबित अर्जावर निर्णय होईपर्यंत सहआयुक्तांना शिफारस केली आहे. हा निकाल येईपर्यंत त्यांनी या ठिकाणी प्रशासकीय स्वरूपाची नियुक्ती करावी, अशाप्रकारेसुद्धा आदेशात म्हटले आहे. हा विशेष कार्यकारी समितीचा विजय असल्याचा दावा मनीष कोठारी, मंगेश पाटणकर, धनंजय बेळे, संजय नारंग, विवेक गोगटे, आशिष नहार, संदीप भदाणे यांनी केला. 

हेही वाचा >  मध्यरात्रीस खेळ चाले! गायींना भुलीचे औषध देऊन तस्करी; महागड्या गाड्यांचा वापर